प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा १६ मा रहेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानून नबनाइने कुरा उल्लेख भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ठूलाठूला भ्रष्टाचार र मानवअधिकारको उल्लंघन गर्नेलाई मृत्यदण्डको सजाय दिने कानूनी व्यवस्था नभएसम्म व्यापक जनताको हित होला र भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल मृत्युदण्ड उन्मुलन गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको दोस्रो स्वेच्छिक प्रोटोकल, १९८९ को नेपाल पक्षराष्ट्र समेत रहेको हुँदा सांसद सुवालले माग गरेझैँ भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न मिल्ने नदेखिएको बताएका हुन्।
सुवालले विश्वविद्यालय शिक्षा पनि निःशुल्क हुनुपर्ने जिज्ञासा राखेका थिए। जबाफमा ओलीले नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको र कार्यान्वयन पनि भइरहेकाले स्रोत साधनले भ्याएसम्म भविष्यमा विश्वविद्यालय शिक्षासमेत निःशुल्क गर्न सकिने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्था र प्रगतिशिल कर प्रणाली अवलम्बन गरिएबाट सम्पत्तिको सीमांकनको प्रबन्ध भएको पनि बताए।
‘नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भन्ने विषय समावेश गरिएकोमा जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्था र प्रगतिशिल कर प्रणाली अवलम्बन गरिएबाट सम्पत्तिको सीमांकनको प्रबन्ध भएकै देखिन्छ,’ उनले भने।
विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्न प्रेम सुवालले उठाएको प्रश्नमा ओलीले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ ले नै निषेध गरिसकेको बताए।
‘कसैले विदेशमा कुनै किसिमको विदेशी सेक्युरिटी, विदेशी फर्मको साझेदारी, विदेशी बैंक एकाउण्ट, विदेशस्थित घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थाले उक्त कार्यलाई निषेध गरेकै अवस्था छ। गैरकानूनी तवरबाट विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको भेटिए विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ अनुसार कारवाही गर्ने गरिएकै छ,’ उनले भने।
सांसद सुवालले सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिएको विषय पनि उठाएका थिए। त्यसमा सार्वजनिक संस्थान निजी व्यक्ति वा कम्पनीलाई बिक्री गर्ने उद्देश्यले निजीकरण नगरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ थियो।
‘माननीयज्यूले उठाउनु भएको सार्वजनिक संस्थानका विषयमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। रूग्ण तथा बन्द भएका सार्वजनिक संस्थानलाई राष्ट्रियहीत अनुकूल उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विगतमा केही सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण गरिएको हो। सार्वजनिक संस्थान निजी व्यक्ति वा कम्पनीलाई बिक्री गर्ने उद्देश्यले निजीकरण गरिएको होइन,’ उनले भने।
