निर्वाचन आयोगले राजनीति दलहरूको व्यापक सुधारमा केन्द्रित रहेर कानुन निर्माणको मस्यौदालाई अघि बढाएको छ।
राजनीतिक दलहरूमा अराजकता र स्वेच्छाचारिता देखिएको भन्दै कानुन नै बनाएर कडाइ गरिने भएको छ। निर्वाचन आयोगले दल दर्तादेखि नै कडाइ गर्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेर सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरिरहेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका कतिपय प्रावधानले दलहरूलाई नै कमजोर बनाएको र दलहरू कमजोर हुँदा समग्र राजनीतिनै बरालिएकाले कानुन संशोधनको प्रक्रिया सुरू गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार आयोगले निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र सचिव भरतमणि सुवेदीको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर काम गरिरहेको छ। सुवेदी संयोजक रहेको समितिले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेपछि अहिले मस्यौदामाथि राय सल्लाह लिने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
अब एक महिनाभित्रमा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्नेगरी काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकलाई दल दर्ताको प्रक्रियादेखि नै व्यवस्थित गर्ने गरी मस्यौदामार्फत् दलहरूमा खोजेको सुधारः
उम्मेदवार छान्न प्राइमरी इलेक्सन
अहिले पार्टी नेतृत्वको तजबिजीमा चुनावमा लड्न दलको टिकट पाउने परम्परा छ।प्रमुख नेताहरूकै वरिपरि रहेकालेमात्रै टिकट पाउने हुँदा राजनीति नेताहरूका वरिपरि घुम्ने, पार्टीभित्र गुटहरूको विकास हुने, नयाँ वा दलभन्दा बाहिर रहेका क्षमता र इमान भएका मानिसहरू राजनीतिमा अघि बढ्न नसक्ने अवस्था छ।
त्यसले राजनीति र राजनीतिक दलहरूलाई नै एकहिसाबले जकडेर राखेको छ। यो विकृतिलाई बदल्न अब दलहरूले कुनै पनि पदमा उम्मेदवार छान्दा प्राइमरी इलेक्सन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ। त्यो भनेको दलहरूले आफ्नो पार्टीका सदस्यहरू माझ चुनाव गराएर उमेदवार छान्ने हो।
राष्ट्रिय दलहरूलाई राज्यले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने
दलहरूलाई उनीहरूले पाएको मत, उठाएका उमेदवार र जितेका प्रतिनिधि लगायतका आधारमा मापदण्ड तोकेर वर्गीकरण गर्ने। र, राष्ट्रिय पार्टी बनेका दलहरूलाई राज्यले आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था पनि मसौदामा गरिएको छ। यसको विस्तृत मोडालिटीबारे छलफल गर्न बाँकी नै रहेको पनि आयोगले जनाएको छ।
नेपालमा राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा मुल कारण राजनीतिक दलहरूको वैधानिक आर्थिक स्रोत नहुनु र त्यसको पारदर्शिताको बलियो व्यवस्था नहुनु हो। संसारका धेरै मुलुकमा राज्यलेनै राजनीतिक दलहरूलाई पैसा उपलब्ध गराउँछ।
उदाहरणका लागि, युरोपका ४४ बयस्क लोकतन्त्रमध्ये ३९ वटाले राजनीतक दलहरूलाई राज्यको स्रोतबाट पैसा उपलब्ध गराउँछन्। सँगसगै त्यो स्रोतको दुरुपयोग भयो वा भएन भनेर हेर्न पारदर्शिता र अनुगमनको बलियो व्यवस्था गर्छन्। नेपालमा पनि राजनीतिक भ्रष्टाचार कम गर्ने र स्वच्छता कायम गर्ने दिशामा राजनीतिलाई लैजान आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको छ।
आम्दानी र खर्चको अडिट चार/चार महिनामा
आम्दानी र खर्चको हर हिसाबले दलहरूलाई बेलाबेलामा विवादमा पारिरहेको हुन्छ। एकातिर अहिलेको कानुनकै व्यवस्थाको पनि आँखा छलेर जथाभावी खर्च गर्ने गर्ने प्रवृत्ति छ भने अर्कातिर धेरैजसो विवरण स्पष्ट नहुने भएकाले दल र नेताहरू बारम्बार विवादित बनिरहेका हुन्छन्।
त्यसैले अब दलहरूले वार्षिक बजेट बनाउने चार-चार महिनामा त्यसको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने गरी संशोधित विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ। यसले दलरूको वित्तीय पारदर्शिता कायम हुने आयोगको बुझाइ छ।
'अहिले दलहरू आम्दानी र खर्चको विवरण वार्षिक रूपमा बुझाउँछन्,' आयोगका एक पदाधिकारीले भने, 'अब भने त्यसरी हुँदैन, दलहरूले मेरो आम्दानीका स्रोत यी हुन्, मैले खर्च यी-यी क्षेत्रमा गर्छु भनेर लेख्नुपर्छ।'
यस्तै दलहरूको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट या त्यस्तै निकायबाट हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ। मस्यौदाले नगदबाहेक जग्गा जमिन र जिन्सी उपहार कति लिन पाउने र त्यसको विवरण आयोगलाई कसरी बुझाउने भन्ने स्पष्टै कानुनमा लेख्ने गरी परामर्श गरिरहेको छ।
राष्ट्रिय दलका लागि पाँच आधार, गठबन्धन गर्न कठीन
राजनीतिक दलहरू एक्लै चुनाव लड्छु भन्ने र अघोषित गठबन्धन गरेर निर्वाचित हुने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा झाँगिएको छ। अघोषित गठबन्धनकै कारण एउटा राजनीतिक दलको कार्यकर्ताले आफ्नै झण्डा बोकेर चुनावमा भोट माग्ने अवसरसमेत पाएनन् भन्ने निर्वाचन आयोगको बुझाइ छ। यसले दलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको छ।
पहिलो प्रस्ताव- कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक दलले जुन निर्वाचनमा जान्छ। पहिलो हुने निर्वचित हुने प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मतलाई नै समानुपातिक निर्वाचनका निम्ति गणना गर्ने। यसले दुईवटा मतपत्र नचाहिने भएपछि निर्वाचन पनि कम खर्चिलो हुन्छ।
दोस्रो- दलहरूको वर्गीकरण। यो प्रस्तावअनुसार राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन किसिमका दल हुनेछन्। राष्ट्रिय दल हुनका लागि ५ वटा सूचक 'इन्डिकेटर' पूरा गरेको हुनुपर्ने छ।
पहिलो, जम्मा खसेको मतको निश्चित प्रतिशत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था अहिले नै छ। राष्ट्रिय दल बन्न कम्तिमा ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड हुनुपर्ने पुरानो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर सकारले ५ प्रतिशतको प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचनसम्बन्धी उक्त विधेयक कानुन मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा छ।
दोस्रो, राष्ट्रिय दल हुनका निम्ति सात प्रदेशमध्ये कम्तिमा पनि तीन वटा प्रदेशबाट कम्तिमा पनि एउटा सिट जितेको हुनुपर्ने हुन्छ।
तेस्रो, संघीय निर्वाचनमा कम्तिमा ८० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने। यसो गर्दा गठबन्धन गरेर निर्वाचन गर्ने प्रवृत्ति घट्ने निर्वाचन आयोगको आँकलन छ।
चौंथो, दलहरूको उम्मेदवारी र पार्टीको सम्पूर्ण संरचना समावेशी हुनुपर्ने।
पाचौं, राष्ट्रिय पार्टी हुनका लागि ७५३ स्थानीय तहमध्ये कम्तिमा ७ सय पालिकामा सांगठनिक संरचना हुनुपर्ने।
यस्तै आधारमा प्रादेशिक पार्टी र प्रादेशिक पार्टीमा पनि दर्ता नभएको पार्टीलाई स्थानीय पार्टी बनाउने गरी आयोगले मस्यौदा तयार पारेको छ।
दलहरूको वर्गीकरणकै आधारमा राष्ट्रिय दललाई राज्यले सहयोग गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। तर सहयोगको मोडालिटीबारे सुझाव लिने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
दल फुटाउने सांसदले पद त्याग्नु पर्ने
संविधानले कुनै पनि दलको उम्मेदवार भएर निर्वाचित भएको संघीय सांसदले उक्त दल त्याग गरेमा सांसद पद पनि नरहने व्यवस्था गरेको छ। दलीय निर्वाचनमा व्यक्तिभन्दा पनि दलले प्रतिस्पर्धा गर्ने र उक्त प्रतिस्पर्धा विचार र सिद्धान्तका आधारमा हुने बुझाइका आधारमा दलहरूले संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरेका हुन्।
दलको चिह्न लिएर चुनाव जित्ने र दललाई अवज्ञा गर्छ भने त्यो सदस्य रहन्न भन्ने विषय संविधान निर्माणको बेला व्यापक बहस र छलफलपछि गरिएको हो। तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा सांसदहरूको निश्चित प्रतिशत पुगेमा ती सांसदहरूले दल विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले ४० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य भए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। तर पछिल्लो समय अध्यादेश नै ल्याएर २० प्रतिशतमात्रै सांसद भए पनि दल विभाजन गर्न पाउने प्रावधान राखेका थिए।
त्यसैको बलमा साढे २ वर्षअघि नेकपा (एमाले) बाट विभाजित भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेको थियो। यसरी दल विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था राख्नु संविधानको मर्म विपरित भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले यसलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
‘निर्वाचन आयोग दल विभाजनको दफा स्वीकार गर्दैन। संविधानतः जनता सार्वभौमसत्ता हुन्। २० प्रतिशत मान्छले त्यो सिद्धान्तलाई छाडेर गरेर अर्को चिह्न लिएर हिँड्छन् भने उनीहरूले पद त्याग्न पर्छ,’ संशोधन विधेयक मस्यौदा समितिका ती सदस्यले भने, ‘मैले भोट एउटा चिह्नलाई हालेको हो। यदि उसलाई दल त्याग गर्न मन लाग्यो भने पहिले उसले मत मागेका जनतासित राजीनामा दिनुपर्छ अनि आयोगले अर्को निर्वाचन गर्छ।’
यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचन जितेपछि नयाँ दल खोल्ने या अर्को दलमा प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिमा पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधित विधेयकले अंकुश लगाउने प्रस्ताव गरेका छन्। अब स्वतन्त्र चुनाव जितेपछि त्यो कार्यकालभरि अर्को दलमा प्रवेश गर्दा या नयाँ पार्टी खोल्दा सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
‘कुनै दलको टिकट नपाउनेबित्तिकै स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने प्रवृत्ति छ। स्वतन्त्र भएर जित्ने अनि पार्टी बनाउने अथवा कुनै पार्टीमा प्रवेश गर्ने गर्दा पनि बेथिति भएको छ,’ निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ, ‘स्वतन्त्र मान्छे यदि अर्को कुनै पार्टीमा लाग्ने हो भने राजीनामा दिनुपर्छ र फेरि दलबाट चुनाव लड्नुपर्छ। यसले मतदाताको सार्वभौमिकतालाई कदर गरिनुपर्छ।’
एक प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउन दललाई जुट्न प्रेरित गर्ने
अहिले निर्वाचन आयोगमा एक सय २१ वटा राजनीतिक दल दर्ता छन्। गत मंसिरमा भएको उपनिर्वाचनमा २० वटा दलले भाग लिए। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाकै निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएर भाग लिने दलको संख्या ६० पनि भएन।
२०७९ को निर्वाचनमा ८६ वटा दलहरूले मात्रै समानुपातिकबाट संघीय निर्वाचनमा सहभागी भए। तर ती ८६ दल मध्येबाट एक प्रतिशत मत कटाउने दल १५ वटामात्रै भए।
कम्तिमा ३ प्रतिशत मत ल्याएमात्रै उक्त दलले संघमा समानुपातिक तर्फबाट सांसद पाउँछ। दलहरू धेरै हुँदा र एक प्रतिशत पनि मत नल्याँदा जनताले हालेको मत खेर गएको निष्कर्ष निर्वाचन आयोगको छ।
‘यसो हुँदा पार्टीहरू खण्डीकरणभन्दा पनि एकीकरणतिर जोड हुन्छ र पार्टी बलिया हुन्छन्,’ आयोगका ती पदाधिकारीले भने, ‘दलीय व्यवस्थामा दल बलियो हुनुपर्छ र दल सुशासनयुक्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो।’
त्यसैले संघीय निर्वाचनमा एक प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएका दलहरूलाई जुट्न उत्प्रेरित हुने गरी कानुन संशोधन गर्न लागेको आयोगले जनाएको छ।
दल दर्तामै कडाइ
राजनीतिक दलसम्बन्धी अहिलेको ऐनमा दल दर्तासम्बन्धी व्यवस्था छ। तर दल दर्तासम्बन्धी अहिलको व्यवस्था समावेशी नभएको निर्वाचन आयोगको बुझाइ छ। अहिलेको व्यवस्था अनुसार ५ सय जना नेपाली मतदाता सदस्य भएपछि दल दर्ता पाइन्छ। तर ती ५ सय जना सदस्यको पहिचान, भूगोलजस्ता विषयमा अहिलेको कानुन मौन छ।
त्यसैले दल दर्तामै हस्ताक्षर गर्ने सदस्यहरू सामाजिक विविधता झल्काउने किसिमका हुनुपर्ने आयोगको तर्का छ।
‘दल दर्ता गर्न हस्ताक्षर गरेर आउने सदस्यहरू सामाजिक विविधतालाई झल्काउने किसिमका हुन कि हैनन्?’ विधेयक मस्यौदा समितिमा रहेका एक सदस्यले भने, ‘यदि कुनै एउटा क्षेत्रका मात्रै हुन् भने क्षेत्रिय दल हुन पर्यो। समग्र राष्ट्रको दल हुनका निम्ति उसले देशको समग्र तस्विर प्रतिबिम्बित हुने गरी सदस्यहरू बनाउन पर्छ। त्यसैले हामीले अब कानुन बनाउँदा ५ सय जना पुगेरमात्रै हुँदैन उनीहरूको विविधता पनि हुनुपर्छ भनेर विधेयक संशोधन गर्दैछौं।’
यस्तै दल दर्ता गर्दा पेस हुने सदस्यहरूको नामावलीमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान ऐनमै गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ।
सबै दलका विधानको ढाँचा एउटै
सबै राजनीतिक दलहरूले बनाउने विधान ती दलका लागि संविधान सरह हुन्। त्यस्ता दलहरूले बनाउने विधानलाई निर्वाचन आयोगले स्वीकृति दिनुपर्छ। अहिले निर्वाचन आयोगमा दर्तामा रहेका दलहरूले आ-आफ्नो किसिमको विधान तयार पारेर आयोगमा पेस गरेका छन्।
दलैपिच्छेका फरक-फरक विधान हुँदा नियमन गर्न कठिन भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले आफै विधानको ढाँचा तोक्ने गरी ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरेको छ।
‘नीति, सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम उनीहरूकै पार्टीको हुन्छ, तर आयोगको ढाँचाअनुसार विधान ल्याउनुपर्छ,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने।
सदस्यता वितरणमा कडाइ
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले २०८० पुस २७ गते कैलालीको टीकापुरमा महाधिवेशन गरेर रेशम चौधरीलाई सर्वसम्मतिले अध्यक्ष चयन गरेको थियो। उनकी श्रीमतीसमेत रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठलाई महाधिवेशनले उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो। त्यसअघि रञ्जिता अध्यक्ष थिइन्।
चौधरी अध्यक्ष चयन भएको जानकारी अद्यावधिक गराउन भन्दै नाउपाले गत वर्ष माघ २९ गते निर्वाचन आयोगलाई निवेदन दिएको थियो। निवेदनसँगै आयोगमा दुई वटा छुट्टाछुट्टै बेनामे उजुरी परेका थिए। पुस २९ गते र माघ ३ गते दुई वटा उजुरी परेका थिए।
आयोगले त्यस उजुरीपछि रेशम चौधरी र नाउपासँग छुट्टाछुट्टै प्रश्न सोधेर जबाफ माग गरेको थियो। जबाफ पाएको केही समयपछि आयोगले रेशम चौधरीलाई अस्वीकार गर्दै रञ्जिता श्रेष्ठलाई नै अध्यक्षमा कायम गरेको थियो।
यसकाविरूद्ध चौधरीले सर्वोच्चमा हालेको रिट विचाराधीन छ। यस्ता घटना नेपाली राजनीतिमा बारम्बार भइरहन्छन्। त्यसैले निर्वाचन आयोगले यस्ता खालका समस्या नआउन् भनेर सदस्यता वितरणमै कडाइ गर्ने गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया थालेको छ।
यसैगरी आयोगले मसिनोसँग हेरेको दलहरू भित्रको अर्को पनि बेथिति छ।
उदाहरणका लागि अहिले हाम्रो कानुनले कुनै पनि सरकारको कुनै पनि तहको कुनै पनि निकायबाट तलबभत्ता सुविधा लिने कुनै पनि व्यक्ति दलको सदस्य हुन पाइँदैन भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर विभिन्न राजनीतिक दलहरूले उनका भ्रातृ संगठन बनाउँछन् कहाँबाट ल्याएर बनाउँछन् त? १८ वर्ष उमेर नपुगेका मान्छेले दलको सदस्यता लिन पाउँदैन भनिएको छ तर स्कुल-स्कुलमा दलका भ्रातृ संगठनहरू बनिरहेका छन्।
‘यी कुरालाई सदस्यको माध्यमबाट व्यवस्थित गर्नका लागि ऐन संशोधनको तयारी गरेका छौं,’ निर्वाचन आयोगका अर्का एक पदाधिकारीले भने, ‘जो राजनीति गर्छ त्यो मान्छे पो सदस्य हुने हो त सबै मान्छे त सदस्य बन्ने हैन। यसले राजनीतिक दलमा शुद्धताभन्दा पनि क्रमश दललाई कब्जा गर्ने भयो।’
आयोगले राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण पारदर्शी बनाएर त्यसको विवरण आयोगलाई पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तै जिल्ला स्तरीय कमिटी र स्थानीय स्तरका कमिटीहरूको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले हेर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव पनि संशोधित विधेयकमा छ।
पार्टीका प्रत्येक कमिटीमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य
कानुनले दलको केन्द्रीय समितिमा निर्णय गर्न सक्ने ठाउँमा महिलाको कम्तिमा ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानले दलहरूका केन्द्रीय समिति सदस्यहरू निर्वाचित हुनुपर्ने प्रावधान गरेको छ। दलहरूले विधान बनाएर मनोनयनमार्फत् ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या पुर्याउने व्यवस्था पनि गरेका छन्।
तर त्यस्तो व्यवस्था संविधानसम्मत नभएको निर्वाचन आयोगको बुझाइ छ। आयोगको बुझाइमा निर्वाचन र मनोनयन फरक विषय हो। तर पछिल्लो समय दलहरूले पार्टी कमिटीमा निर्वाचन नै नगर्ने परिपाटी मौलाउँदै गयो। पाँच वर्षभित्र अधिवेशन गर्नै पर्ने भएकाले दलहरूले पार्टीका अधिवेशन त बोलाए तर अधिवेशनबाट पदाधिकारी निर्वाचित भने गरेनन्।
त्यो अधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्य तोक्नका लागि अध्यक्षलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भनिदिने चलन बढ्न थालेपछि त्यसले बेथिति बढ्न थालेको बुझाइ आयोगको छ। त्यसैले निर्वाचित र मनोनितको स्पष्ट ब्याख्या आयोगले कानुनमार्फत् खोजेको छ।
यस्तै केन्द्रीय कमिटी बाहेकका अरू कमिटीहरूमा पनि ३३ प्रतिशत महिला हुन पर्ने व्यवस्था आयोगले विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गरेको छ।
‘अहिले दलहरूले केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत पुर्याए। पदाधिकारीमा महिला नै छैनन्। निर्णय पदाधिकारीले गर्न थाले,’ विधेयक मस्यौदा समितिका ती पदाधिकारीले प्रष्ट्याए, हाम्रो अहिलेको जोड दलका सबै संरचनमा ३३ प्रतिशत महिला हुन पर्छ भन्ने हो।’
अनुशासनको कारबाही दलहरूकै तजबिजीमा
गत असार २५ मा बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्री डा. मुकुल ढकाललाई पार्टीको साधरण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्यो। ढकालले उक्त कारबाही कानुनसम्मत नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिए। आयोगले त्यसबेला उक्त निवेदनमाथि कुनै निर्णय गरिरहन नपर्ने भनेर राय पेस गर्यो। तर त्यस्ता घटना पार्टीहरूमा भइरहने हुँदा अब पार्टी अनुशासन उल्लंघन भए त्यसको छिनोफानो पार्टीबाटै हुने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव तयार भएको छ।
दलहरूको कामको अनुगमन पनि आयोगले नै गर्ने
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले २०४९ देखिनै दलहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्दै आएको छ। तर दलहरूले ऐनले तोकेको अनुसार काम गरे कि गरेनन भन्ने अनुगमन कहिँ कतै भएको छैन। अनुगमनको व्यवस्था पनि छैन। त्यसैले दलहरूले ऐनले तोके बमोजिमको काम गरेका छन् कि छैनन भनेर अनुगमन गर्न संयन्त्र बनाउनेगरि मस्यौदा गरेको छ।
घोषणापत्रमा लेखे अनुसारको काम भए नभएको विवरण सार्वजनिक
प्रत्येक निर्वाचनमा दलहरूको घोषणा पत्र आउँछ। तर निर्वाचन सकिएलगत्तै घोषणा पत्रबारे दलहरू स्वयम पनि अनभिज्ञ हुने गरेका छन्। कतिपय दलका घोषणा पत्रमा पाँच वर्ष अघिकै कार्यक्रम जस्ताको त्यस्तै दोहोरिएका हुन्छन्। तर अब भने दलहरूले निर्वाचनमा बाचा गरे अनुसार काम गरिरहेका छन् कि छैनन् आयोगले नै सार्वनजिक गरिदिने गरी विधेयकको मस्यौदा बनेको छ। मस्यौदा अनुसार राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने कामको वार्षिक विवरण आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ र आयोगले सबै विवरण एकीकृत गरेर सार्वजनिक गर्नेछ।
अरूको चुनाव चिह्नमा लड्न नपाइने
२०७९ को निर्वाचनमा बाबुराम भट्टाई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र माओवादीका बीचमा तालमेल भयो। नेपाल समाजवादीका नेताहरू माओवादीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचनमा गए र जिते पनि। तर समयक्रममा यी दुई दलबीच कुरा मिलेन। यसले ती दलहरू र निर्वाचन आयोगसमेत समस्यामा परेको बुझाइ आयोगको छ। त्यसैले अर्काको दलको चुनाव चिह्न प्रयोग गरेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनाइने गरी कानुन संशोधन हुन लागेको छ।
केन्द्रीय सदस्य जथाभावी बनाउन नपाइने, पार्टी अध्यक्ष एउटै मात्र
राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले कुनै पनि दलको केन्द्रीय सदस्य कम्तिमा पनि २१ जना हुने भनेर तोकेको छ। तर बढीमा कति हुने भन्ने कानुनमा उल्लेख छैन। अब सदस्य संख्या देशभरिको संरचनाको आधारमा यो पनि तय गरिनुपर्ने आयोगको तर्क छ।
उसले राष्ट्रिय दलहरूको केन्द्रीय कमिटीमा कम्तिमा २१ देखि बढिमा ३५१ जना केन्द्रीय सदस्य हुने गरी प्रस्ताव तयार गरेको छ। यस्तै अध्यक्ष २/३ जना र महासचिव १५ जनासम्म भएको पार्टी आयोगमा दर्ता भएको भन्दै अध्यक्ष र महासचिव एकै जना हुनुपर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको आयोगले जनाएको छ।
केन्द्रीय सदस्यको सम्पत्ति विवरण आयोगमै बुझाउन पर्ने
कानुनले नेताहरूले सम्पत्ति विवरण पार्टीमा बुझाउनुपर्ने लेखेको छ। बुझाए/नबुझाएको अनुगमन पनि पार्टीले नै गर्ने व्यवस्था छ। त्यसो गर्दा बेथिति देखिएको भन्दै अब नेताहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको निर्वाचन आयोगले नै हेर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
