राष्ट्रिय सभाको अंकगणित अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल निर्णायक देखिएको छ।
यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले अध्यादेशको विपक्षमा मत दिने निर्णय गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले निर्णायक मत दिने अवस्था उत्पन्न हुनेछ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र निकट मनोनीत सांसद नारायण दाहाल छन्। उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' का पारिवारिक सदस्य हुन्। अध्यक्ष दाहालले निर्णायक मत दिने अवस्थामा उनी अध्यादेशको पक्षमा नउभिन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश अस्वीकृत हुनेछ।
हाल राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका १ सांसद छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद वामदेव गौतम र अञ्जान शाक्यले पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई साथ दिने देखिन्छ। यस्तोमा सत्तारूढ दलहरूसँग २९ मत हुन्छ। जबकि ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल अहिलेसम्म राष्ट्रिय सभाको सत्तापक्षको सांसदकै लहरमा बस्दै आएको छ। उसका ३ सांसद छन्। उसले सरकारलाई साथ दिए अध्यादेश स्वीकृत हुनेछ।
अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दल पनि मजबुत छन्। राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र सबभन्दा ठूलो दल हो। उसका १७ सांसद छन्। त्यस्तै विपक्षमा रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीको ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सांसद छन्। सबै जोड्दा २६ सांसद हुन्छन्।
उपेन्द्र यादवको पार्टीका ३ सांसदले पनि विपक्षमा मत दिने निर्णय गरे यो संख्या २९ पुग्छ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको मत निर्णायक हुनेछ।
-1738677342.png)
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरेको छैन। त्यसका लागि पार्टीले राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा समिति नै बनाएको छ। समितिले भोलिसम्म पार्टीलाई अध्यादेशको पक्ष वा विपक्ष कता उभिने भन्ने विषयमा प्रतिवेदन दिनेछ। प्रतिवेदनबारे माघ २४ गते बिहान बस्ने संसदीय दलको बैठकमा छलफल गर्ने जसपा नेपालको तयारी छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुबैको बैठक पनि सोही दिन बस्दैछ।
त्यसैले जसपा नेपालको निर्णय आफू अनुकूल बनाउन प्रमुख दुई दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले कसरत तीव्र पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यादवलाई फोन गरेर अध्यादेशको पक्षमा उभिन आग्रह गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले यादवलाई सत्तापक्षीय दलहरूको बैठकमा आमन्त्रण गरेका छन्। तर यादवले सत्तापक्षीय दलहरूको बैठकमा उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका छन्। उनले अध्यादेशको विषयमा समेत पार्टीले अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्ने जबाफ ओलीलाई दिएका छन्।
त्यस्तै, यादवलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि फोन गरेर अध्यादेशको पक्षमा उभिन प्रस्ताव गरेका छन्।
देउवाले फोन गर्नुअघि गृहमन्त्री रमेश लेखकले यादवसँग कुराकानी गरेका थिए। त्यसपछि देउवाले आफू पार्टी कार्यक्रममा पोखरामा भएको र काठमाडौं फर्किएपछि भेट्न प्रस्ताव गरेका छन्। उनले पनि अध्यादेशको पक्षमा उभिन यादवसँग आग्रह गरेका छन्।
संविधानको धारा ११४ मा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संघीय संसदको दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ।
यो पनि:
उपेन्द्र यादवलाई प्रश्न- अध्यादेश के गर्नुहुन्छ?
प्रतिनिधि सभामा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बहुमत छ। तर राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत गराउन उपेन्द्र यादवको साथ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई आवश्यक देखिन्छ।
स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसका एक पदाधिकारीले पोखराबाट फोन गरेर जसपा नेपालको नेतृत्वसँग गठबन्धनको भविष्य नै जसपाको नेतृत्वमा निर्भर रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
उपेन्द्र यादवको पार्टीले अध्यादेशबारे गर्ने निर्णय प्रभावित पार्न कांग्रेस र एमालेका उच्च तहका नेताहरूले प्रयास तीव्र पारेका छन्। उनीहरूले अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जसपा सांसद राजकिशोर यादवसँग निरन्तर सम्पर्क अघि बढाएका छन्।
अर्कोतर्फ जसपा नेपालले पनि यसलाई अवसरको रूपमा लिएको छ। पार्टी विभाजन भएको, सरकारमा नभएको र मधेस प्रदेश सरकारमा पनि नेतृत्व नपाएकाले उपेन्द्र यादवले आफ्नो राष्ट्रिय सभाको ‘पोजिसन’ लाई सरकारमा हैसियत साथ फर्कने उपयुक्त अवसरका रूपमा लिएका छन्।
‘हाम्रो पार्टीका नेता/कार्यकर्ताहरूलाई प्रशासनले हेप्ने र कतिपय अवस्थामा नटेर्ने स्थिति पैदा भएको थियो,’ जसपा नेपालका एक नेताले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामी निर्णायक भूमिकामा भएपछि स्थितिमा फरक पर्ने देखिएको छ।’
जसपा नेपालले सत्तामा बार्गेनिङ बलियो बनाउन केही अध्यादेश स्वीकृत र केही अस्वीकृतको रणनीति अख्तियार गर्ने सम्भावना समेत छ। उसले अध्यादेशको विषयवस्तु हेरेर निर्णय गर्ने पोजिसन बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा अध्यादेश गलत भएको सन्देश जाने र त्यसले सरकारलाई थप क्षति पुर्याउने स्थिति उत्पन्न हुनसक्छ।
त्यसैले जसपा नेपालले अध्यादेशबारे निर्णय गर्नुअघि नै उपेन्द्र यादवसँग कांग्रेस र एमालेले वार्ता गर्ने सम्भावना छ।
स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पोखराबाट फर्किएपछि कांग्रेस र एमालेले उपेन्द्र यादवसँग छलफलको प्रस्ताव गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अध्यादेश पास गराउन सक्रियता देखाएका छन्।
उपेन्द्र यादवको पार्टी अध्यादेशमा मात्र नभएर राष्ट्रिय सभाबाट विधेयकहरू पारित गराउन निर्णायक छ। जसपा नेपालले सबै विधेयकहरूमा विपक्षमा उभिए राष्ट्रिय सभाबाट सरकारले कुनै पनि काम गर्न नसक्ने स्थिति पैदा हुनसक्छ। यदि त्यस्तो भए सबै निर्णयका लगि दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्ने स्थिति आउन सक्छ। जसका कारण विधेयक पारितको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुनेछ। त्यसैले सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा पनि स्पष्ट बहुमत आवश्यक छ।
राष्ट्रिय सभामा आउँदो माघ २४ गतेको बैठकमा अध्यादेशहरू स्वीकृतिका लागि पेस हुँदैछन्। तर अध्यादेश स्वीकृत गराउने प्रस्तावअघि अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने १६ वटा प्रस्तावमाथि छलफल र मतदान हुनेछ। त्यसैले सरकारका लागि अध्यादेशको सवालमा राष्ट्रिय सभाको अंकगणित चुनौतीपूर्ण बनेको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भएका बेला ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो। ती अध्यादेश स्वीकृत गराएर संसदबाट ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
-1738676941.png)
