राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालतले १ करोड रूपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश गर्दा चार विषयलाई आधार मानेको छ।
जिल्ला न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले आइतबार रविलाई एक करोड रूपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश गरेको हो।
'मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम एक करोड रूपैयाँ धरौटी लिई तारिखमा राख्नु,' जिल्ला न्यायाधीश योगीको इजलासको आदेश छ।
रविले बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट २ करोड रूपैयाँ ऋण लैजाने रवि लामिछाने आफू नभएको जिकिर गरे पनि उक्त सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरूङ र कुमार रम्तेलले समेत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशक रहेका रवि लामिछाने र सुप्रिम सहकारीबाट ऋण लैजाने रवि लामिछाने एउटै हुन् भनेर दिएको बयानलाई मुख्य आधार मानेको छ।
त्यस्तै गोर्खा मिडियाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाट सुप्रिम सहकारीबाट १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रूपैयाँ गएको देखिएको छ। रवि लामिछानेको नाममा १ करोड ९६ लाख रूपैयाँ बिना धितो गएको देखिएको र सहप्रतिवादी छविलाल जोशीले बयान गर्दा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सम्पूर्ण विषयहरूमा आर्थिक कारोबार गर्ने जिम्मेवारी रवि लामिछाने र जिबी राईको भएको भनि गरेको बयानलाई पनि आधार मानेको छ।
गोर्खा मिडियाका लेखापालहरू सञ्जय अधिकारी र रजनी श्रेष्ठले कागज गर्दा चेकमा कहिले जिबी राईले, अनि उनी नहुँदा रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको विषयलाई पनि धरौटी माग्ने आधार बनाएको छ।
अदालतले रवि लामिछानेको नामबाट ७५ लाख रूपैयाँ गोर्खा मिडिया कम्पनीको बैंक खातामा जम्मा भएको भन्ने संसदिय छानबिन समितको प्रतिवेदन, गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले नै आर्थिक कारोबार गर्ने गरेको पाइएको भन्ने वित्तीीय विश्लेषणको प्रतिवेदनलाई आधार मानेको छ।
प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले रविले नै आर्थिक कारोबार गरेको भनी संसदीय समितिले वित्तीय विश्लेषण गरेको थियो। रवि लामिछानेले गोर्खा मिडियाबाट १७ लाख रूपैयाँ पेस्की लिएको आदेशमा उल्लेख छ।
रवि लामिछाने, जिबी राई र कुमार रम्तेलको नामबाट संयुक्त खाता खुलेको भन्दै जिल्ला अदालतले आदेशमा भनेको छ — गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको सञ्चालक समितिको बैठकमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको उपस्थिति समेत रहेको भन्ने उक्त मिडियाको सञ्चालक समितिको निर्णय प्रतिबाट समेत देखिन्छ। ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाता नम्बर ००४०१०१०००००५७७, नबिल बैंकको खाता नम्बर ०१९०१०१७५०२१८१ र सिभिल बैंकको खाता नम्बर ००२१०६१२११००१२ यी प्रतिवादी रवि लामिछाने समेतका अन्य सह प्रतिवादीहरूको संयुक्त नामबाट सञ्चालनमा रही यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट चेकहरू जारी भएको मिसिलमा पेस भएका चेकहरूबाट देखिएको र उक्त खाताबाट जारी भएका चेकहरूमा मेरो सही रहेको भनी रवि लामिछानेले गरेको बयान र प्राप्त प्रमाणबाट आरोपित लामिछानेले कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम एक करोड रूपैयाँ नगद धरौटी, जेथा जमानत वा सर्तरहित बैंक ग्यारेन्टी दिएमा लिई तारेखमा राख्न आदेश दिइएको।
सहकारीका दस हजार ३९१ जनाले बचत गरेको एक अर्ब ३१ करोड रूपैयाँमध्ये ८६ करोड १८ लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको भन्दै यसअघि गत वैशाख ३ गते २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
उक्त बचतमध्ये १४ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको देखिएपछि रवि सहितका १४ जना र वैशाखमा मुद्दा दर्ता भएका ८ जना गरी २२ जना विरूद्ध गत माघ ६ गते सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा पूरक मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
उनीहरू सबैलाई ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार रूपैयाँ सामूहिक बिगो मागदाबी गरिएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, रूपन्देहीले रविमाथि व्यक्तिगत रूपमा दुई करोड ऋण लिएको अनि गोर्खा मिडियामा थप दुई करोड रूपैयाँ ऋण प्रवाह भएको भन्ने आधार देखाई चार करोड रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो। आरोपितहरू माथि एकमुष्ट रूपमा भने १० करोड ९९ लाख रूपैयाँ बिगो मागदाबी थियो।
जिल्ला अदालतले रवि लगायत सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका आरोपितहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश पनि दिएको छ। थुनछेक बहसपछि रविसँग एक करोड रूपैयाँ धरौटी माग्ने आदेशमा सम्पत्ति रोक्का गर्नु भन्ने आदेश पनि छ।
आदेशमा भनिएको छ, 'अभियोग पत्रमा उल्लेखित प्रतिवादीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९२ बमोजिम कुनै बेहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथास्थितिमा रोक्का राखी सोको जवाफ पठाउनू भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरूलाई लेखी पठाउनू।'
बयानमा रविले गोर्खा मिडियामा आफ्नो संलग्नता इन्कार गरे पनि अरू प्रमाणबाट उनको असंलग्नता विश्वास गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको भन्दै जिल्ला अदालतले उनीसँग धरौटी माग्ने आदेश गरेको हो।
