राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीको न्यायिक हिरासतमा नपठाएर जिल्ला न्यायाधीशले वकिल र परिवारको जिम्मा लगाएको विषयमा इजलासमा प्रश्न उठेको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलले लामिछानेलाई हिरासत नपठाएर वकिल र परिवारको जिम्मा लगाएको विषयमा प्रश्न उठाएका हुन्।
लामिछाने बुधबार जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा उपस्थित भएका थिए। उनले बयानसमेत दिएका थिए। बुधबार बयान नसकिएपछि जिल्ला न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीले लामिछानेलाई उनका वकिल र परिवारको जिम्मामा छाडेका थिए।
यो विषयमा बिहीबार सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलले प्रश्न उठाएका हुन्।
थुनछेक बहसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता पौडेलले सहकारीको रकम प्रत्यक्ष रूपमा खर्च गरेको स्पष्ट देखिएका लामिछानेलाई बहस नसकिँदै किन परिवारको जिम्मा लगाइयो भन्ने प्रश्न गरेका हुन्।
प्रहरी हिरासतमा राख्नु पर्ने व्यक्तिलाई परिवारको जिम्मा लगाइनु गलत भएको उनको भनाइ थियो।
‘प्रहरी हिरासतमा राख्नुपर्ने अभियुक्तलाई थुनछेक बहसअघि नै परिवारको जिम्मा लगाएपछि थुनछेक बहसको औचित्य के,’ उनले प्रश्न गरे, ‘अब त थुनछेक बहसको अर्थ नै भएन।’
उनले लामिछानेलाई हिरासतमै राखेर थप अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा सरकारी वकिल कार्यालयले रवि लामिछानेसहित २२ जनालाई अभियुक्त बनाएर आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
अहिलेसम्म सरकारी वकिल र जाहेरवालाको तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको छ। बिहीबारको बहसमा सरकारी वकिलहरू न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेल, उपन्यायाधिवक्ताहरू गोकर्णराज घिमिरे, वसन्त पोखरेल, सुनिल लामिछाने र पवित्रा भण्डारीले बहस गरे।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता शोभकान्त भण्डारी, उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनी र रवि न्यौपानेले पनि बहस गरेका थिए।
जाहेरवालाको तर्फबाट दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरे।
सरकारी वकिल कार्यालय र जाहेरवालाको तर्फबाट बिहीबारको बहस सकिए पनि रवि लामिछानेको तर्फका वकिलहरूको पालो आएन।
शुक्रबार लामिछानेको तर्फबाट सुशील पन्त, सुरेन्द्र थापा, पशुपति भण्डारीसहित ९ जनाले बहस गर्ने तयारी भइरहेको छ।
दुवै तर्फका बहस सकिएपछि जबाफी बहस हुनेछ। त्यसपछि अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटीमा छाड्ने वा साधरण तारेखमा छाड्ने आदेश आउनेछ।
गत माघ ६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पूरक अभियोग पत्रबाट लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहित १४ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
मुद्दामा जिबी राई, लामिछानेसहित २८ जनाबाट ५५ करोड बढी र रवि, छविलाल जोशी र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलबाट १० करोड ९९ लाख थप बिगो र रविको व्यक्तिगततर्फ २ करोड बिगो दाबी गरिएको छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतबाट ६५ लाख र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ६० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए।
