विद्यालय शिक्षामा तीनै तहका सरकार, सामुदायिक विद्यालय, शिक्षकहरू, निजी विद्यालय र कर्मचारीले शिक्षा ऐन मार्फत आफ्नो भूमिका खोजेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न प्रदेश स्तरमा सुझाव संकलन गरिरहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा आइतबार भएको सुझाव संकलनमा सबैले आफ्नो भूमिका खोजेका हुन्।
गण्डकी सरकारले माध्यामिक तहका शिक्षामा आफ्नो अधिकार खोजेको छ। निजी क्षेत्रले कम्पनी ऐन अन्तर्गत सरकारलाई कर तिरेर सञ्चालन गरेकाले संस्थागत विद्यालयलाई यथावत रूपमै चलाउन दिनुपर्ने माग गरेको छ। जिल्ला समन्वय समितिले विद्यालय तहमा सञ्चालन हुने परीक्षादेखि विद्यालय अनुगमनको अधिकार मागेको छ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले आफूहरू स्थानीय तह अन्तर्गत नभई संघीय सरकार मातहत बस्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ ले भने आधारभूत र विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ। संविधानले विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पनि भनेको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार भने पनि ऐन बनेर नआउँदा कार्यान्वयन गर्न नपाएको गुनासो व्यक्त गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकालले प्रतिनिधि सभाको शिक्षा समितिलाई दिएको लिखित सुझावमा प्रदेश सरकारले पनि नमूना वा विशिष्ट प्रकारको विद्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न माग गरे। संस्थागत विद्यालयलाई गुठी अन्तर्गत लैजाँदा प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्थापनाको अनुमति पनि प्रदेशबाट हुनुपर्ने माग उनले राखे।
प्रस्ताविति विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको शिक्षा विकास निर्देशनालयको सट्टा प्रदेशको शिक्षा हेर्ने निर्देशनालय बनाउनुपर्ने, जिल्लाको शिक्षा कार्यालयले प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय, जिल्लास्थित प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने उनको माग छ।
जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले समन्वय प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला शिक्षा अनुगमन समिति आवश्यक पर्ने धारणा राखे।
'विद्यालय शिक्षामा कक्षा कोठादेखि परीक्षासम्म अनुगमन गर्न समन्वय प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाऔं,' उनले भने, 'समितिमा स्थानीय तहका प्रमुख र शिक्षा हेर्ने कार्यालयका कर्मचारीलाई पनि राखौं।'
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका उपप्रमुख सरिता कुमालले विद्यालय शिक्षाका पाठ्यक्रम सुधार गर्न माग गरिन्। आफ्नी छोरी नेपालमा स्टाफ नर्स बने पनि विदेश जान रोक्दा आफूलाई गाली गर्ने गरेको उनले गुनासो गरिन्।
'अस्पताल जाँदा नेपालीमा मोबाइल नम्बर भन्दा कर्मचारीले बुझ्दैनन्। अंग्रेजी माध्यमले नेपाली बिग्रियो,' उनले भनिन्, 'विदेश नजाऊ छोरी भनेर नेपालमा जागिर खाइन्। अहिले जान दिनुभएन भनेर मलाई छोरीले गाली गर्छिन्। नेपालमै बस्ने खालको शिक्षा चाहियो।'
प्रस्तावित व्यवस्थामा निजी विद्यालय सञ्चालक र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका बढी गुनासो छ। निजी विद्यालयहरूले पेस गरेको लिखित सुझावमा संविधानको धारा १७२ अनुसार उद्योग, पेसा-व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको हक अनुरूप शिक्षामा निजी क्षेत्रको व्यवसाय र लगानी सुरक्षित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यस्तै निजी विद्यालयलाई ऐन पारित भएपछि गुठी अन्तर्गत लगेर सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। उनीहरूले सम्पत्तिको हक अन्तर्गत निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको सुनिश्चित हुनुपर्ने, निजी शैक्षिक गुठीले मुनाफा वितरण नगर्ने भएकाले दस्तुर छुट दिन र बचत रकम भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने भएकाले आयकरमा समेत छुट दिन माग गरेका छन्।
एन प्याब्सन गण्डकीका अध्यक्ष रामबहादुर मोचीले निजी विद्यालयले सरकारलाई ६० प्रतिशतसम्म कर तिरेको दाबी गरे।
'हामीले २५ प्रतिशत कर सरकारलाई तिर्छौं। १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन्छौं। स्थानीय सरकारलाई वार्षिक ४० हजार तिर्छौं। सबै हिसाबकिताब गर्दा राज्यलाई हामीले ६० प्रतिशत दिएका छौं,' उनले भने, 'व्यक्तिले कम्पनी ऐन अन्तर्गत व्यक्तिले स्थापना गरेका विद्यालयलाई गुठीमा लैजाऊ भन्न पाइँदैन।'
कतिपय विकसित देशले अन्य देशबाट विद्यार्थी आकर्षित गरेर ढुकुटी भरेको भन्दै उनले नेपालमा पनि विदेशी विद्यार्थी ल्याएर पठन पाठन गर्न जोड दिए।
निजी विद्यालयकै अर्को संगठन प्याब्सन कास्कीका अध्यक्ष षडानन्द गौतमले निजी विद्यालयमा नियमनको दायरा बढाएर चलाउन दिन माग गरे। संस्थागत विद्यालयमा भएको लगानीलाई राज्यले अपराधीकरण गरेको उनको आरोप छ।
'शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीलाई राज्यले अपराधीकरण गरेको छ,' उनले भने, 'हामी पनि पहिला शिक्षक भएर सञ्चालक बनेका हौं। निजी विद्यालयमा धेरैका जीवन र परिवार जोडिएका छन्।'
सामुदायिक र निजी विद्यालयको पाठ्यक्रम एउटै भएको भन्दै उनले निजी विद्यालयहरू सामुदायिक भन्दा राम्रो नतिजा निकाल्न लागि परेका बताए। तर सरकारले बन्द गर्न खोजेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।
'हामीले राम्रो नतिजा निकाल्न मात्र खोजेका हौं,' उनले भने, 'हामीलाई नियमन गरियोस्, नियोजन नगरियोस्।'
सामुदायिक विद्यालय महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष टिकाराम थापाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा वडाध्यक्ष वा उसले तोकेको व्यक्तिलाई समितिको अध्यक्ष तोक्दा अभिभावक छुट्ने सम्भावना रहेको बताए। उनले शिक्षक महासंघबाहेक दलीय शिक्षक संगठनलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने माग राखे।
'शिक्षक महासंघमा सबै शिक्षक अटाउन सक्छन्,' उनले भने, 'अब आउने शिक्षा ऐनमार्फत् दलीय शिक्षक संगठनलाई निरूत्साहित बनाइयोस्।'
गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय पढाउने शिक्षक पाउनै मुस्किल भएको भन्दै उनले निजामती कर्मचारीलाई भन्दा शिक्षकलाई बढी सेवा र सुविधा दिन माग गरे।
सामुदायिक विद्यालय महासंघ, पोखराका अध्यक्ष मुराहरि कोइरालाले शिक्षकको आन्दोलन आफ्नो दुनो सोझ्याउन मात्र भएको आरोप लगाए। स्थानीय तहलाई शिक्षकले हेर्न पनि नचाहेको भन्दै उनले यस्ता आन्दोलन रोक्न र छिटो भन्दा छिटो संविधान अनुसार शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने बताए।
'शिक्षकलाई राजनीतिबाट पूर्णतया अलग गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'शिक्षकको ५/५ वर्षमा सरूवा हुनुपर्छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।'
शिक्षकको पनि आफूले पढाउने विषयमा ५/५ वर्षमा परीक्षा हुनुपर्ने भन्दै पास नहुने शिक्षकलाई अवकाश दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
कास्कीको माछापुच्छ्रे माविका शिक्षक सन्तोष आचार्यले शुल्क नलिइकन विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताए। विद्यालयका शैक्षिक सामग्रीदेखि निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने भएकाले यस्तो बाध्यता भएको उनले बताए।
'शुल्क तिर्न सक्ने विद्यार्थीबाट थोरै लिने र नसक्नेको पहिचान गरेर निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा हुनुपर्छ,' उनले भने, 'नभए त निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्न सकिँदैन। स्कुलमा विज्ञान प्रयोगशालादेखि पाठ्यसामग्री बनाउन र अरू गतिविधि गर्नै सकिँदैन।'
प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा पनि दरबन्दी सिर्जना गरेर प्राथमिक तहको तलब सुविधा दिनुपर्ने उनले माग राखे। सरकारले प्रत्येक विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि राख्ने गरी सफ्टवेयर बनाउन पनि उनले सुझाव दिए। यसले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अनुसार कहाँ कुन अवस्थामा छ र के कुरा सुधार आवश्यक छ भनेर योजना बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
सरूवा हुन चाहने शिक्षकलाई तत्काल सरूवा नदिँदा कार्यरत विद्यालयमा पनि मन लगाएर काम नगर्ने, लामो समयदेखि बढुवा हुन नसकेका शिक्षकले पनि राम्रो काम गर्न नसक्ने उनले बताए।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्यले प्रस्तावित ऐनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको व्यवस्था प्रसंशनीय भएको बताए। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षा विभाग र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न सक्ने उनको विश्वास छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई प्रशासनिक नभई प्राविधिक सहयोग गर्ने कार्यालयका रूपमा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
शिक्षक सेवा आयोगबाट नाम निकालेका ७ जना शिक्षक निजामती सेवाको खरिदार पदमा गएको र ७ जना विदेश पलायन भएको भन्दै उनले शिक्षक पेसालाई आकर्षित र मर्यादित बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
'यसले हाम्रो शिक्षकको मनोदशा दर्शाउँछ,' उनले भने, 'निजामति सेवामा भन्दा राम्रो सुविधा र सम्मान शिक्षकलाई दिनुपर्छ। विश्वव्यापी अभ्यास पनि यही छ।'
प्रदेश सांसद वेदबहादुर गुरूङले हिमाल, पहाड र तराई भेगको भूगोल अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम राख्नुपर्ने बताए। पहाडका केही विद्यालयमा दुई जना विद्यार्थी पाँच जना शिक्षक भएको भन्दै सुविधा सम्पन्न आवासीय विद्यालय बनाउन सुझाव दिए। विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम समयसापेक्ष नभएको भन्दै उनले अहिलेका सूचना प्रविधि अनुसार पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए।
कास्कीको मादी गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका गुरूङले विद्यालयका शिक्षकसँग करारनामा गर्नुपर्ने र आवश्यक सम्मान दिनुपर्ने बताए।
'म गाउँपालिका अध्यक्ष हुँदा शिक्षकलाई करारनामा दिएका थियौं। यसले राम्रो नतिजा दिएको थियो,' उनले भने, 'राम्रो काम गर्ने शिक्षकलाई सम्मान र प्रोत्साहन दिन आवश्यक छ।'
हिमाली क्षेत्रमा शैक्षिक कार्यक्रम चलाउँदा तराइको समय उपयुक्त नहुने उनको धारणा छ।
जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङका प्रमुख माया गुरूङले सरकारको शैक्षिक कार्यक्रम हिमाली भेगका लागि उपयुक्त नभएको बताइन्।
'मुस्ताङमा पुस र माघमा जाडो बिदा हुन्छ, फागुनमा अन्तिम परीक्षा लिइन्छ,' उनले भनिन्, 'जाडो छल्न बेसी झरेका विद्यार्थी गाउँ जाने बित्तिकै परीक्षा दिनुपर्दा राम्रो नतिजा आउँदैन। सरकारले हिमाली भेगका लागि छुट्टै शैक्षिक कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।'
नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल शिक्षक संघ लगायत संघ/संगठनले भने सुझाव संकलन कार्यक्रममा आफूरूलाई नबोलाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघ कास्कीका अध्यक्ष भोलानाथ पौडेलको संयोजकत्वमा जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख र प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका महानिर्देशकलाई भेटेर उनीहरूले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
सामुदायिक शिक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षकका संघ/संगठन र महासंघलाई खबरसमेत नगरेको नेपाल शिक्षक संघ कास्कीका अध्यक्ष राजु क्षेत्रीले बताए।
'हामीले शिक्षा विकास समन्वय इकाइ प्रमुख र प्रदेश शिक्षा निर्देशकलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौं,' उनले भने, 'शिक्षामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघ, संगठन र महासंघलाई बेवास्ता गरियो। त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ।'
शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा संघीय सरकार मातहत हुनुपर्ने मुख्य माग राखेर थालेको आन्दोलन अहिले पनि जारी रहेको उनले बताए।
'हाम्रो सुझाव शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हुनु हुँदैन भन्ने छ। शिक्षा संघीय सरकारको कर्तव्य हो,' उनले भने, 'स्थानीय सरकारलाई देखाएर संघीय सरकार विद्यालय शिक्षाबाट उम्किन मिल्दैन।'
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले सातै प्रदेशमा प्रस्तावित विधेयकका विषयमा सुझाव संकलन गरेर अन्तिम रूप दिने बताए। उनले संसदको आउँदा हिउँदे अधिवेशनबाटै शिक्षा विधेयक पारित गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिएका थिए।
सुझाव संकलनमा समितिका सदस्यहरू पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल, सुमना श्रेष्ठ लगायत सहभागी थिए।
