नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुन 'अनन्त'ले निर्वाचनमा आफै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वर्गका मानिसहरू नै समानुपातिक प्रणालीबाट संसदमा आएका कारण प्रश्न उठेको बताएका छन्।
आइतबार अखिल क्रान्तिकारीको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पस (एमएमसी–आईओएम) एकाई सम्मेलनमा बोल्दै पुनले समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दुरुपयोग भएकाले त्यसलाई सच्याइनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने वर्गलाई माथि उठाउन समानुपातिक र समावेशीताको अवधारणा अघि सारिएको भए पनि सक्षम वर्गले त्यही नाममा अवसर लिएका कारण जनतामा त्यसप्रति नकारात्मक धारणा विकास भइरहेको पुनले बताए।
‘समावेशीता चुनाव लड्न नसक्नेका लागि हो। प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य बनाउन पछि परेको समुदाय र वर्गका मान्छेलाई अवसर दिने भन्ने त्यसको उद्देश्य हो,’ पुनले भने, ‘लुप होलबाट प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरुका लागि छुट्याएको कोटामा प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम र सक्नेहरु तीनपटकसम्म सांसद÷मन्त्री भइरहेका छन्। अब यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ ।’
उनले सरकारी सेवामा विकट गाउँका गरिब बाहुन, मधेसी, जनजाति र कर्णालीजस्ता पछाडि पारिएका क्षेत्रका लागि छुट्याइएको आरक्षणमा काठमाडौंसहित सहरका निजी स्कुल र क्याम्पसमा पढ्नेहरूले उपयोग गर्न नहुने बताए।
अवसर पाएका र नपाएकाहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइन नहुने भन्दै पुनले अवसर पाउने–पाउने र नपाउने–नपाउनेबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र न्यायोचित हुने धारणा राखे।
पुनले आफू जनजाति समुदायको भए पनि आफ्ना छोराछोरीले कोटाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न नमिल्ने पनि तर्क गरे।
‘म मन्त्री भएको छु। मेरो छोराछोरीले काठमाडौंमा पढेका हुन्। उनीहरूले जनजाति कोटामा सरकारी सेवामा जाने होइन, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ,’ पुनले भने, ‘गाउँका गरिब बाहुन–क्षेत्रीका छोराछोरी, पछाडि पारिएका मधेसी र जनजातिका छोराछोरी र वा कर्णालीको कोटामा आर्थिक र राजनीतिक पहुँचमा भएकाहरुका छोराछोरीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेका लागि छुट्याइएको कोटाबाट अवसर लिन मिल्दैन,’ उनको तर्क थियो।
चुनाव लडेर प्रतिस्पर्धामार्फत् आउन सक्ने महिला, जनजाति, दलित वा मधेसी नेतालाई समानुपातिक प्रणालीबाट संसदमा आउन रोक्नुपर्ने पुनले बताए।
‘चुनाव लडेर प्रतिस्पर्धाबाटै आउन सक्ने नेता कोटामा आयो भने अर्को आउन सक्दैन,’ पुनले भने, ‘सक्षम महिला, दलित, जनजाति छन्, उनैले कोटा खाइदिए भने अवसरमा पछि परेको मानिसहरू कसरी अगाडि आउन सक्छन्? यसलाई सच्याउनुपर्छ।’
पुनले समावेशीता र समानुपातिकताको दुरुपयोग रोक्न कानूनी सुधार गर्नुपर्ने हुन सक्ने औंल्याए।
बंगलादेशमा समावेशीताकै नाराको गलत प्रयोग हुँदा जनतामा चुलिएको असन्तुष्टिले दुई तिहाई जनमतसहितकी शेख हसिना शासन छाडेर भाग्नुपरेको उदाहरण नेपालका लागि शिक्षा हुनसक्ने पुनले बताए।
‘बंगलादेश निर्माणमा संलग्नहरूका नातिनातिनाले मात्र सरकारी सेवामा अवसर पाउँछन् भनिएका कारण जनतामा असन्तुष्टि बढ्यो। सानो झिल्कोले डढेलोको रूप लिएर ६ महिनाअघि निर्वाचनबाट दुई तिहाई जनमत पाएको सत्ता जनताले पल्टाइदिए’, पुनले भने, ‘तत्कालको जनमत मात्र सबै थोक होइन। राजनीतिक दल र नेतृत्वले मान्छेको मनस्थिति के छ, समाज कता जाँदैछ भन्ने बुझ्न सकेन भने तत्कालको जमनतको कुनै अर्थ हुँदैन ।’
उनले एजेण्डा सही हुँदा मात्र जनमत पाइन्छ भन्ने उदाहरण श्रृलंका भएको पनि बताए। श्रृलंकामा ४ वर्षअघिको निर्वाचनमा जम्मा ३ प्रतिशत मत पाएको कम्युनिष्ट पार्टीले हालै सम्पन्न निर्वाचनमा ५४ प्रतिशत मत पाउनुले जनमत सधैं कुनै अमुक दलको पक्षमा नरहने पुष्टि हुने तर्क पुनले गरे।
