सरकारले पाँच वटा अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्र विरोधका आवाज सुनिएको र कतिपय मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि जनाएको चर्चाबीच सत्ताको मुख्यघटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बोलाएर पाँच घन्टा लामो छलफल गरे।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओली नेतृत्वको संघीय सरकारमा कांग्रेसबाट १० जना मन्त्री र २ जना राज्यमन्त्री छन्। मन्त्रीहरू बिहीबार बिहान साढे ८ बजे बूढानीलकण्ठ भेला भए। त्यहाँ सभापति देउवा मात्रै थिएनन्, संसदीय दल कार्यसमितिका सबै थिए। संसदीय दल कार्यसमितिमा सभापति, महामन्त्रीहरू, राष्ट्रिय सभामा दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक हुन्छन्। साथै पार्टीका अधिकांश पदाधिकारीहरू पनि बूढानीलकण्ठमै थिए।
ओली सरकारमा कांग्रेसले पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा १० मन्त्री र २ राज्यमन्त्री पठाएको छ। गत असार १७ को कांग्रेस-एमालेबीचको ७ बुँदे सहमतिको जगमा ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सरकार बनेको ६ महिना भइसकेको छ, यसबीचमा मन्त्रालयगत रूपमा के प्रगति भयो, के समस्या बाँकी छन् भन्ने कुरा मन्त्रीहरूकै मुखबाट सुन्न चाहन्थे- सभापति देउवा। त्यसैले उनले संसदीय दल कार्यसमिति र मन्त्रीहरूको संयुक्त बैठक राखे।
यस्तै बैठक ओली सरकार बनेको एक महिनामै गत भदौमा बूढानीलकण्ठमै बसेको थियो। अहिलेको बैठकलाई त्यसैको निरन्तरताका रूपमा कांग्रेस र उसका मन्त्रीहरूले लिएका छन्। कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म गरेका काम, गर्न बाँकी रहेका काम, कार्यमूलक योजना र पार्टीसँगको समन्वय लगायतका विषयमा छलफल गर्दै आइरहेको छ।
छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले आफूले सम्हालेको मन्त्रालयबाट गरेका कामको विवरण नै प्रस्तुत गरे। उनले राष्ट्रिय सहरी नीति पास भएको र बागमती कार्ययोजना छिट्टै आउने कुरा राखे।
‘सरकारले काम गरिराखेको छ, परिणाम देखिन समय लाग्न सक्छ, कतिपय नीतिगत कुराहरू पनि छन्,’ सिंहका भनाइ उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘केही भएन भन्ने भास्य निर्माण गर्न खोजिएको छ, त्यस्तो होइन। सरकारले काम गरिरहेको छ।’
सरकारले जति काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकेको हुन सक्ने उल्लेख गरेका उनले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेपछि त्यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको सन्देश दिएको भन्दै समीकरणको बचाउसमेत गरे।
‘तर यो कुरा अस्थिरतामा खेल्न चाहने शक्तिलाई पचेको छैन, हामी ७ बुँदे सहमतिअनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ,’ सिंहले भने।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले सत्ताघटक कांग्रेस र एमालेबीच कुनै पनि समस्या नरहेको उल्लेख गरे। ‘हाम्रा बीचमा कुनै समस्या, कुनै बाधा देखा परेको छैन,’ उनले भने। मन्त्रालय सम्हालेकाहरूले राम्रा काम गर्दै जानुपर्ने कुरा उनले राखे।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले जस्तै गृहमन्त्री लेखकले पनि दुई दलबीच भएको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमै जोड दिए। ‘हाम्राबीच भएका ७ बुँदे सहमतिअनुसार नै समीकरण अघि लैजाने हो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।
नागरिकलाई सेवा प्रवाह सहज ढंगबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने र मुलुकमा सुशासन तथा आर्थिक समृद्धि कायम गर्ने कुरामा कांग्रेस र एमालेको एकै मत रहेको कुरा गृहमन्त्री लेखकले छलफलमा राखेका हुन्।
कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयका समस्या राखे। रासायनिक मल यसवर्ष पनि आवश्यकताअनुसार खरिद गर्न बजेट अभाव हुने देखिएको उनको भनाइ थियो।
‘रासायनिक मल खरिदका लागि ६० अर्ब जति बजेट आवश्यक पर्ने रहेछ तर यसपालि बजेट त्यसको आधा पनि छैन, मल अभाव हुने देखिन्छ, मन्त्रालयले पहल त गरिरहेको छ, नेतृत्व तवरबाट यसमा समन्वय होस्,’ उनको भनाइ थियो।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले सीमित स्रोत साधनका बीच पनि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका थिए। ‘के-के काम गर्न सकिन्छ, अहिलेसम्म के काम भए र अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे ब्रिफिङ गरियो,’ उनले भने।
संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले समीकरणबाट संघीय सरकार बनेको छ। काम गर्न केही अप्ठेरा भने देखिएको उनले बताए। तर सरकारको नेतृत्वका कारण वा नीतिगत वा बजेट केले गर्दा अप्ठेरो परेको उनले खुलाएनन्।
‘सोचेअनुसार कामकाज छिटोचाहिँ भएको छैन। कुनै न कुनै कारणले अप्ठेरो महसुस त भएको छ तर नेताहरू मिलेर यसको समाधान त खोजिहाल्नुहुन्छ,’ मन्त्री चौधरीले भने।
मन्त्रीहरूले पार्टीसँग समन्वयबिनै काम गरिरहेको गुनासो कांग्रेसभित्र पहिलेदेखि नै छ। यसअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुँदा पनि त्यसबेलाका मन्त्रीहरू आवश्यक समन्वयबिनै अघि बढेको गुनासोपछि मन्त्रीहरूले केन्द्रीय समितिमै समन्वयसाथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
यसपालि पनि यो गुनासो आइरहेका छन्। त्यसैले कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सातामा पाँच दिन मन्त्रालयका काममा खटिन र दुई दिन केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेर कार्यकर्ताहरूसँग खुला छलफल गर्न निर्देशन दिएको छ।
यो पनि: १२ मन्त्रीलाई बोलाएर कांग्रेसले गर्यो पाँच घन्टा छलफल
प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले अबदेखि मन्त्रीहरू आलोपालो गरेर सातामा दुई दिन केन्द्रीय कार्यालय पुग्ने र कार्यकर्ता तथा जनताका गुनासा खुलारूपमा सुन्नुपर्ने बताए।
कांग्रेसले संसदीय समितिमा रहेका विधेयकहरू सदन सुरू भएपछि पारित गर्ने वातावरण बनाउने र नयाँ विधेयक ल्याउन पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।
‘महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छिटो संसदमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्ने, सरकारलाई थप प्रभावकारी र सफल बनाउने तथा महत्त्वपूर्ण विषयमा यसैगरी नियमित रूपमा छलफल गर्ने निर्णय भएको छ,’ घिमिरेले भने।
कांग्रेसले बजेटमा परेका तर स्रोत सुनिश्चित नभएका विकास आयोजनालाई अघि बढाउन पहल लिने भएको छ। ‘अपेक्षित गतिमा काम नभएका विकास आयोजनालाई सफल बनाउन पहल गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने।
साथै वडा, क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशजस्ता निकायबाट कार्यकर्ता र जनताले पठाएका गुनासा र मागबारे महिनामा एक पटक केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल गरी उचित निकासका लागि पहल गर्ने निर्णयसमेत कांग्रेसले गरेको छ।
छलफल टुंग्याउँदै सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसकै सहमतिबाटै सरकारले अध्यादेशहरू ल्याएको बताएका थिए। बेलायत भ्रमणमा रहेका नेता शेखर कोइराला, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी, एनपी साउद, चन्द्र भण्डारी, गोविन्दराज पोखरेल लगायतले अध्यादेशको अहिले जरूरत नपरेको टिप्पणी गरेका थिए।
साथै सभापति देउवाले सात बुँदे सहमतिअनुसार समीकरण र पार्टी अघि बढ्ने बताएका छन्।
‘नागरिकका सेवा प्रवाह, सुशासन र आर्थिक समृद्धिका पक्षमा केन्द्रित रहन मन्त्रीजीहरूलाई आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘हामी ७ बुँदे सहमतिअनुसार नै अघि बढ्छौं।’
यस्ता छन् बैठकले गरेका १० निर्णय:
१. सरकारलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन सक्रिय ढंगले कार्य गर्न महत्वपूर्ण विषयहरूमा नियमित छलफल गर्न सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक निर्देशन गर्दछ।
२. संसदका विषयगत समितिहरूमा विचाराधीन विधेयकहरूलाई टुंगोमा पुर्याउन सक्रियता साथ कार्य गर्न कांग्रेस सम्बद्ध तत समितिका सभापति सहितका माननीयहरूलाई यो बैठक निर्देशन गर्दछ।
३. कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई आ–आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेका विगतदेखिका भौतिक परियोजना र अन्य कार्यक्रम समयमा सम्पन्न गर्न यो बैठक निर्देशन गर्दछ।
४. चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश भएका तर स्रोत सुनिश्चितताको पर्खाइमा रहेका, टेन्डर हुन नसकेका, निर्माण सुरू भएका तर अपेक्षित गतिमा काम नभइरहेका विकास योजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न गराउन आवश्यक पहलकदमीका लागि सम्बन्धित माननीय मन्त्रीहरूलाई यो बैठक निर्देशन गर्दछ।
५. कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई सातामा दुई निश्चित दिन खुल्ला भेटघाट गर्ने, नागरिकको गुनासो सुन्ने, सुझाव लिने र बाँकी ५ दिन सम्पूर्णरुपले आ–आफ्नो मन्त्रालयको काममा केन्द्रित हुन यो बैठक निर्देशन गर्दछ।
६. सांसदहरूको सल्लाह, सुझाव र जनताका अपेक्षालाई विशेष ध्यानमा राखी कामकारवाही अगाडि बढाउनका लागि संसदीय दल कार्यसमिति र मन्त्रीहरूले सदस्यहरूसँग समन्वय गर्ने निर्णय गर्दछ।
७. पार्टीको प्रदेश समिति, जिल्ला, क्षेत्र एवं स्थानीय तहहरूमार्फत पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आउने गरेका नागरिकका सुझाव र मागहरूका सम्बन्धमा महिनामा एक पटक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा फरक दिनमा फरक मन्त्री उपस्थित भएर छलफल गर्ने र उपयुक्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न यो बैठक निर्देशन गर्दछ।
८. कांग्रेस संसदीय दलको विधानको धारा २० बमोजिम अनुशासन समिति गठनका लगि प्रतिनिधि सभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद वडूलाई संयोजक चयन गर्ने निर्णय गर्दछ।
९. २०८१ माघ २ गते आफ्नो व्यवसायिक कार्य सकेर बाहिर निस्कने क्रममा अवान्छित व्यक्तिहरूले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि गरेको साङ्घातिक आक्रमणको घोर निन्दा गर्दै दोषी उपर कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न सरकारसँग यो बैठक आग्रह गर्दछ।
१०. प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका अर्थ समितिका लागि प्रकाशशरण महत, सार्वजनिक लेखा समितिका लागि सञ्जयकुमार गौतम र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका लागि चन्दा चौधरी संयोजक चयन भएको निर्णयलाई यो बैठक अनुमोदन गर्दछ।
-ink-1716364775-1716385459.jpeg)
