अवैध रूपमा अमेरिका आएका विदेशीलाई देश निकाला गर्ने बाचासहित चुनाव लडेका डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी जनवरी २० बाट राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्दै छन्। यसले आप्रवासी नागरिकहरूमा अब जुनसुकै बेला अमेरिकाबाट निकालिन सक्ने भय मडारिएको छ। यो भयबाट नेपाली आप्रवासीहरू पनि अछुतो छैनन्।
सन् २०२४ अक्टोबरको तथ्यांक अनुसार अमेरिकामा १ करोड ८ लाख अवैध आप्रवासी छन्। तीमध्ये नेपालीको संख्या ७० हजार हाराहारी छ। खासगरी भर्खरै अमेरिका छिरेका वा अध्यागमनको हिरासतमा रहेकाहरू ट्रम्प निर्वाचित भएदेखि नै पिरोलिइरहेका छन्।
ट्रम्पको पुनरागमन तिथि नजिकिएसँगै आप्रवासी नेपालीको मनमा हुन्डरी मच्चाइरहेको यो भयबारे हामीले त्यहाँको आप्रवासन कानुन बुझेका वकिल बासु फुलारासँग कुरा गर्यौं।
उनले 'तल्लो बाटो' भनिने अवैध मार्ग हुँदै अमेरिका छिरेका नेपालीहरूले बेहोर्नुपर्ने विभिन्न कानुनी पाटाबारे विस्तारमा बताए।
उनका अनुसार जसले आफ्नो अमेरिका बसाइलाई वैध बनाइसके, उनीहरू खासै चिन्तामा छैनन्। तर तीन किसिमका आप्रवासीलाई ट्रम्पको पुनरागमनले सशंकित बनाएको छ — भर्खर अमेरिका छिरेकाहरू, अध्यागमनको हिरासतबाट मुक्त भएर अमेरिका छिर्ने तर्खरमा रहेकाहरू र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी वैध हुने बाटोमा रहेकाहरू।
यी तीनै किसिमका आप्रवासीलाई अमेरिकाबाट निकाल्न ट्रम्प प्रशासनले नियम-कानुन संशोधन गर्न सक्ने उनको अनुमान छ।
यसबाहेक अवैध रूपले अमेरिका छिर्ने क्रममा बाटोमै रहेका वा अध्यागमनको हिरासतमा निर्णय पर्खिरहेकाहरूको पनि सपना चकनाचुर हुनसक्छ। सामान्यतया अध्यागमनको हिरासतमा रहेकाहरूको पहिलो सुनुवाइ पक्राउ परेको मितिले तीन-चार महिनाभित्र हुन्छ। यसबीच हिरासतमा रहेकाहरू अमेरिकाबाट निकालिने (डिपोर्ट) सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ।
वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा धरौटी तिरेर वा नतिरी पनि हिरासतबाट उम्किनेहरूको संख्या अधिक थियो। ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकालमा भने अवैध आप्रवासीहरू १० देखि ४० हजार डलर धरौटी तिरेर मात्र हिरासतबाट उम्किएका थिए। यही आधारमा ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि अध्यागमनलाई कसिलो बनाउने सम्भावना फुलाराले व्यक्त गरे।
यस्तो सम्भावनाबीच हिरासतमुक्त हुन ठूलो रकम धरौटी तिर्नुपर्ने र देश निकाला हुनेको संख्या अब बढ्न सक्ने उनको आकलन छ।
'जुन मुद्दा उठाएर ट्रम्पले चुनाव जिते, त्यो मुद्दा कार्यान्वयन गर्छन् नै,' अमेरिकाको न्यूयोर्कमा कार्यरत वकिल फुलाराले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा भने, 'के के गर्छन् भनेर अहिले नै भन्न हतार हुन्छ। कतिपय कानुन संशोधन क्रममा हुन सक्छन्। बाइडेनले जारी गरेका कतिपय अध्यादेश खारेजीमा पनि पर्न सक्छन्। जनवरी २० पछाडि मात्र ट्रम्प शासनको असर देखिन थाल्नेछ।'
उनले थप भने, 'अहिलेलाई यति भन्न सकिन्छ, ट्रम्पले आप्रवासनसम्बन्धी नियम र निर्देशिकाहरू पक्कै हेरफेर गर्ने छन्। उनी अवैध आप्रवासीप्रति कठोर देखिने छन्। बाइडेनकालमा जस्तो सीमामा आप्रवासीहरूको लर्को लाग्ने, कम हिरासत बसाइमै उनीहरू अमेरिका छिर्न पाउने अवस्था पक्कै रहने छैन। मुद्दा जितेर अमेरिकी नागरिक बन्ने प्रक्रियामा पुग्यौं भनेर ढुक्क रहेकाहरूको समेत आदेश उल्टिन सक्छ। किनभने, अमेरिकाको महान्याधिवक्ता कार्यालयले कतिपय मुद्दा उल्ट्याउने सामर्थ्य राख्छ।'
फुलाराले भनेझैं ट्रम्पको सम्भावित कठोर आप्रवासन नीतिका एक भुक्तमानी हुन्, रूकुम पश्चिमका माधव वली (नाम परिवर्तन)।
करिब ८० लाख रूपैयाँ खर्चेर तल्लो बाटो अमेरिका पुगेका उनी रित्तै हात लखेटिनुपर्ने हो कि भन्ने तापको भुंग्रोमा छन्।
माधवले १८ महिनाअघि नेपाल छाडेका थिए। मेक्सिकोको पर्खाल नाघ्नेबित्तिकै अमेरिकी सपना पूरा भइहाल्छ भन्ने चिताएका थिए। तर भएन। नेपालदेखि अमेरिकासम्मको यात्रा नै दुष्कर रह्यो। उनी दुबईमा तीन महिना अड्किएर बल्लतल्ल ब्राजिल पुगे। ब्राजिलको अध्यागमन प्रहरी र प्रशासनबाट जोगिएका उनी पेरू, इक्वेडर, कोलम्बिया हुँदै पानामाको जंगल पुगे।
पानामाको जंगललाई मृत्युकै खाडल मानिन्छ। त्यहाँ अनेकौंपटक मृत्युसँग जुध्दै कोस्टारिका, निकारागुवा, होन्डुरस, ग्वाटेमालाबाट मेक्सिकोसम्मको यात्रा तय गर्नुपर्छ।
त्यही दुरूह यात्रा छिचोल्दै अमेरिका पुगेका माधवको कष्ट अझै सकिएन। उनले चार महिना अध्यागमन हिरासतमै बिताउनुपर्यो। त्यसपछि बल्ल अमेरिकी सपनासँग साक्षात्कार हुन पाएका माधव ट्रम्पको पुनरागमनसँगै अर्को हिरासत कक्षमा थुनिएजस्ता भएका छन्।
'यहाँबाट कहिले डिपोर्ट हुने हो? कहिले रित्तै हात निकाला हुनुपर्ने हो? देश फिर्ता पठाइएपछि कसरी ऋण तिर्ने हो?' उनको मनमा ठ्याक्कै यिनै प्रश्न उब्जिइरहेका छन्। पछिल्लो डेढ वर्षमा आफूले लिएको ऋण व्याजसहित एक करोड हाराहारी पुगेको उनी बताउँछन्।
माधव प्रतिनिधि मात्र हुन्, यस्तै समस्या अनगिन्ती आप्रवासी नेपालीलाई परेको रूकुमकै लक्ष्मण शर्मा दाहाल बताउँछन्।
उनका अनुसार अमेरिकामा अहिले शीतयाम चलिरहेको छ। यस्तोमा काम पाउन असाध्यै मुस्किल हुन्छ। चिसो सुरू हुनुअघि नै होटल, रेस्टुरेन्टहरूले मान्छे राखिसकेका हुन्छन्। काम गरिरहेकाहरूले हत्तपत्त छाडेर जाँदैनन्। खाली नहुँदा अर्को मान्छे राख्ने कुरा हुँदैन। यही कारण माधव पनि काम नपाएर बेरोजगार बस्नुपरेको लक्ष्मणले बताए।
'भर्जिनिया, न्यूयोर्क आदि सहरमा आप्रवासी संख्या धेरै छ। तिनै सहरमा अहिले काम पाउन मुस्किल छ,' उनले भने, 'काम नपाउञ्जेल नेपाल वा अन्य देशबाट आएकाहरूलाई स्पोन्सरले नै पाल्नुपर्ने हुन्छ। स्पोन्सरको अवस्था पनि खस्किएकाले नयाँ स्पोन्सर भेट्न गाह्रो भइरहेको छ।'
यस्तो अवस्थामा आप्रवासीहरूलाई गाँसबासको समस्याले पिरोल्छ। होटल, रेस्टुरेन्टमा काम गर्नेहरूलाई बस्ने ठाउँको समस्या हुँदैन। ग्यास स्टेसन, ग्रोसरी लगायतमा काम गर्नेहरू प्रायः सामूहिक रूपमा बस्छन्। यसरी बस्दा मासिक ६०० देखि ७०० डलर खर्च हुन्छ। खानामा पनि औसत त्यति नै लाग्छ।
'अमेरिकामा गाँसबास महगिँदै गएकाले आप्रवासी नेपालीहरूको मासिक बचत खस्किँदै गएको छ,' उनले भने, 'मासिक हजार डलर पनि बचाउन मुस्किल छ। यति कमाइले अमेरिका आउँदा लिएको ७०-८० लाख ऋण कसरी तिर्ने? यही पिरलोमा छन् यहाँका नेपाली आप्रवासीहरू। यस्तोमा जागिर नै नपाउनेहरू झन् भोकभोकै पर्छन्।'
उनी आफै हातमुख जोर्ने संघर्षमा छन्। अमेरिका जाँदाको ऋणको साँवाब्याजको बोझ थाप्लामा छँदैछ।
अध्यागमनको हिरासतबाट मुक्त भएर मुद्दाको प्रक्रियामा रहेकाहरूले भने खासै आत्तिनु नपर्ने अधिवक्ता फुलारा बताउँछन्।
उनका अनुसार मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया किनारा लाग्न एकदेखि चार वर्ष लाग्छ। सन् २०२४ मा सुरू भएको प्रारम्भिक सुनुवाइले अन्तिम किनारा पाउन सन् २०२८ पर्खिनुपर्छ। यसमा पनि राज्यअनुसार भिन्न अवस्था छ। तल्लो बाटो अमेरिका पुगेकाहरू प्रायः न्यूयोर्क, क्यालिफोर्निया लगायत राज्यमा बसोबास गर्छन्। ती राज्यमा मुद्दाको चाप बढी भए पनि न्यायाधीश संख्या धेरै भएकाले चाँडो छिनोफानो हुन्छ। कतिपय राज्यमा मुद्दाको चाप बढी तर न्यायाधीश संख्या कम हुँदा किनारा लाग्न ढिला हुने उनले बताए।
'मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म त्यस्ता आप्रवासीले काम गर्न पाउँछन्,' उनले भने, 'त्यसमा पनि सर्त नभएको होइन। धरौटी बुझाएर वा नबुझाई हिरासतमुक्त भएको १८० दिनपछि उनीहरूले श्रम अनुमति पाउँछन्। त्यसैले कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न छैनन् भने त्यस्ता आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने सम्भावना हुँदैन। उनीहरूले अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न पाउँछन्।'
अमेरिकाभित्रका आप्रवासी भयले आक्रान्त भइरहेका बेला यता अवैध बाटो अमेरिका जानेहरूको लर्को रोकिएको छैन। दाङ, पूर्वी तथा पश्चिम रूकुम, सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लाबाट गावैं रित्तिने गरी मानिसहरू अमेरिका गइरहेका छन्। एकाघरमा चार जनासम्म अमेरिका छिर्ने पंक्तिमा छन्, त्यो पनि ५० देखि ९० लाख रूपैयाँ खर्चिएर।
अमेरिका जान खोज्नेहरू सबै अमेरिका पुगेका भने छैनन्। कतिपय भारतको दिल्लीमा अलपत्र छन्। कति दुबईको होटलमा तीन महिनादेखि टिकटकै प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। कतिपय ब्राजिल हुँदै पानामाको जंगल छिचोल्न उद्यत छन्।
यसरी अमेरिका छिर्ने सपना साँचेर तल्लो बाटोमा रहेका वा अमेरिका पुगेर पनि हिरासतमै रहेकाहरूले आत्तिनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
'अध्यागमन हिरासतमा रहेकाहरूलाई कारागार पठाइन सक्छ। कारागार पठाइएकाहरूलाई त्यहीँबाट देश फिर्ता गराइन सक्छ। यो अवस्था बुझेर नेपालीहरू तल्लो बाटो जाने क्रम रोकिनुपर्छ,' फुलाराले भने, 'यसमा नेपाल सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन। ९० लाख रूपैयाँसम्म खर्चिएर अनेक सास्ती बेहोर्दै, जोखिम मोल्दै अमेरिका छिर्ने र त्यहाँको अध्यागमनबाटै फिर्ता हुने अवस्थाले नागरिकलाई मात्र होइन, देशलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्छ।'
***
