निजामती सेवामा आरक्षणको विषयलाई लिएर संवैधानिक आयोगहरू फरक-फरक कित्तामा उभिएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू लगायतका आयोगका पदाधिकारीलाई आइतबार विधेयकमाथि छलफलमा डाकेको थियो।
समितिमा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सरकारले एक व्यक्तिले राजपत्र अनङ्कित पदमा एक पटक र राजपत्राङ्कित पदमा एक पटक आरक्षणको सुविधा लिन पाउने प्रस्ताव गरेको छ।
छलफलको क्रममा समावेशी आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले निजामती सेवामा एक पटक मात्र आरक्षणको सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्न आयोगको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गरिन्।
'हामीले निजामती सेवामा एक पटक मात्र यस्तो सुविधा लिनुपर्छ भनेका छौं। समानुपातिकबाट सांसद पनि एक पटक मात्र बन्न दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ,' उनले भनिन्।
निजामती सेवाको ५० प्रतिशत सिट आरक्षणका लागि छुट्टाउनु पर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न उनको सुझाव छ।
ओझाले आरक्षणको कारण निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता बढेको बताएकी छन्।
'यो अल्पसंख्यकहरूको देश हो तर ७२ जातजातिको सरकारी कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी पनि छैनन्। आरक्षणको विषयमा प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो। ढिला भएको छ,' उनले भनिन्।
समावेशी आयोगको अध्ययनअनुसार नेपालमा एक सय ४२ जातजाति बसोबास गर्छन्।उनीहरूले एक सय २४ भाषा बोल्छन्।
नेपाल सरकारले शून्य दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा तल जनसंख्या भएकालाई अल्पसंख्यकको सूचीमा राखेको छ। जसअनुसार नेपालका एक सय १५ वटा जातजाति अल्पसंख्यक भित्र पर्छन्।
'अब यति धेरै जातजातिलाई कसरी सरकारी सेवामा प्रवेश गराउने', आयोगकै सदस्य हरिदत्त जोशीले भने, 'क्लष्टर बनाएर जाने हो कि?'
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले नेपाल समावेशी भन्दा पनि समानुपातिक पद्धतिमा गएको टिप्पणी गरे।
'संविधानसभा गठन गर्दा ६० प्रतिशत समानुपातिक थियो। अहिले प्रत्यक्ष ६० र समानुपातिक ४० प्रतिशत छ, यो त उल्टो भयो,' उनले भने।
उनले सन् २०१२ मा नेपालको निजामती सेवामा १२.५ प्रतिशत समावेशिता रहेकोमा सन् २०१९ मा १४ प्रतिशत पुगेको उनको भनाइ छ।
'अर्थात् प्रतिनिधित्व १ दशमलव ५ प्रतिशतले बढ्यो। अहिले मुलुकमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्या अहिले ३५ प्रतिशत छ', उनले भने, 'यो अनुपातले १ सय ६६ वर्षमा मात्र आदिवासी जनजातिको जनसंख्याअनुसारको निजामती सेवामा उपस्थिति हुन्छ। हामीले खोजेको यही हो?'
उनले सम्पूर्ण पदपूर्ति नै समानुपातिक हुनुपर्ने बताए।
'५१ प्रतिशतलाई मेरिटमा राखेर अरूलाई समानुपातिकमा राख्नु तर्कसङ्गत देखिएन', उनले भने, 'राज्यले यसरी अलिअलि गरेर दिने भएपछि नागरिक नै भिख माग्ने जस्तो भयो।'
उनले मुलुकको निजामती सेवामा पहाडेको संख्या धेरै भएको भन्दै आपत्ति जनाए।
'अझै पनि ३३ प्रतिशत जनसंख्या भएको एकल भाषा बोल्ने पहाडेको प्रतिनिधित्व निजामती सेवामा ६१.२ प्रतिशत छ', उनले भने, 'मधेसी र मुस्लिमसहित आदिवासी जनजातिको निजामती सेवामा एक तिहाइ प्रतिनिधित्व छ। जबकि जनसंख्याअनुसार दुई तिहाइ हुनुपर्थ्यो।'
मधेसी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवछ साहले पनि जनसंख्याको आधारमा निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्नुपर्ने बताए।
'आरक्षणको प्रतिशत २०७८ को जनगणना अनुसारको हुनुपर्छ। सोही अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ', साहले भने, 'उपसचिव र सहसचिवमा पनि खुलासँगै आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ।'
उनले महिलातर्फ पनि मधेसी महिलाको कोटा तोकिनुपर्ने बताए। उनले सरकारले विधेयकमा ल्याएको जस्तो एकपटक मात्र आरक्षणको सुविधा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्थामा असहमति जनाए।
'एक पटक मात्र आरक्षण हुनुहुन्न। बढुवामा पनि आरक्षण दिनुपर्छ,' उनले भने।
आरक्षणको अनुभूत गर्न निजामती सेवामा समूहगत प्रवेशको व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिए।
साहले सेवा प्रवेशको उमेर हद पुरुषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ४० वर्ष नै कायम गर्न सुझाव दिए। हाल सरकारले ल्याएको विधेयकमा पुरूषको हकमा ३२ र महिलाको हकमा ३७ वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएको छ।
थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले पछिल्लो १४ वर्षमा महिलाको सहभागिता निजामती सेवामा ८२ प्रतिशतले बढेको बताए। तर धेरै खसआर्य मात्र आएको उल्लेख गरे।
उनले यदि समावेशी कोटाबाट पदपूर्ति नभए खुलाबाट गरिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए। उनले बढुवाबाट पदपूर्ति हुनेको संख्या पनि घटाउन सुझाव दिए।
'बढुवाबाट धेरै पदपूर्ति गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धामा आउने संख्या घट्छ', चौधरीले भने, 'त्यस्तो भयो भने सीमान्तकृत समुदायले प्रवेश नै पाउँदैन।'
उनले पनि राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कितमा एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा लिन पाउने व्यवस्थाले निजामती सेवाको माथिल्लो तहमा समावेशिताको सम्भावना घटेर जाने बताए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले थारू जातीको नेपालको सरकारी सेवामा ३ प्रतिशत उपस्थिति रहेको बताए पनि थारुको थर छुट्टाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले अहिलेसम्म पनि मुस्लिम क्लष्टरलाई मधेसी भित्रै राखिएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो निजामती विधेयक पास गर्न आग्रह गरे।
मधेसीका रूपमा मुस्लिमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सिफारिस दिन आलटाल गरेको अन्सारीले बताए।
'संविधानले मुस्लिमलाई छुट्टै क्लष्टरमा राखेको छ। तर लोकसेवा आयोगले मधेसीभित्र राखेको छ। दाङको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुस्लिमलाई मधेसी भनेर सिफारिस दिएको छ', अन्सारीले भने, 'तर नेपालगन्जको जिल्ला प्रशासनले संविधानअनुसार मिल्दैन भनेर सिफारिस दिएको छैन। जसका कारण मुस्लिमहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाएका छैनन्।'
उनले मुलुकमा ५.०९ प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या रहेको उल्लेख गर्दै त्यति नै निजामती सेवामा पनि हुनुपर्ने बताए। 'कुल सिटको ६० प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याउनु पर्छ', अन्सारीले भने, 'यो नै संविधानको स्पिरिटअनुसार हो।'
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले निजामती सेवालाई पूर्ण समावेशी बनाउनुपर्ने बताए।
'दलितको जनसंख्या १४ प्रतिशत छ। दलित कर्मचारीको संख्या १४ प्रतिशत पुर्याउन ९७ वर्ष लाग्ने रहेछ', उनले भने, 'महिलाको संख्या ५० प्रतिशत पुर्याउन १ सय ९६ वर्ष लाग्ने रहेछ।'
उनले २ प्रतिशतले समावेशी हुनका लागि पनि १६ वर्ष लागेको उल्लेख गरे। आउँदो १० देखि १५ वर्षका लागि समावेशिताका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।
महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले संवैधानिक आयोगहरूका लागि छुट्टै कर्मचारीको सेवा समूह आवश्यक भएको बताइन्।
'मानव अधिकार आयोगको आफ्नै कर्मचारी छ', पराजुलीले भनिन्, 'निजामती सेवाको भूमि सुधारमा काम गरेको अधिकृत हाम्रो कार्यालयमा आउनुहुन्छ। त्यहाँको अवस्था ग्रहण गर्न नै उहाँलाई महिनौं लाग्छ। अलिकति काम बुझ्दै गर्दा सुरू भएको अर्को ठाउँमा जानुहुन्छ। त्यसैले छुट्टै आयोग समूह बनाउनुपर्छ।'
राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवा विधेयकमाथि लगातार छलफल गर्दै आएको छ। समितिले संशोधनकर्ता सांसदपछि विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ।
