अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्यान्ड र पनामा नहरमा अमेरिकी स्वामित्व र नियन्त्रण स्थापित गर्न सेना परिचालन गर्ने संकेत गरेका छन्।
घरजग्गाको कारोबार गरेर पैसा कमाएका ट्रम्पले दोस्रो पटक राष्ट्रपति भएपछि भूराजनीतिलाई पनि जग्गाको कारोबारकै रूपमा लिएको देखिन्छ।
व्यापार गर्दा राम्रो जग्गा देख्ने बित्तिकै किनेर त्यसमा संरचना बनाइहाल्ने आकांक्षा देखाएका ट्रम्पले राष्ट्रपति जितेपछि अहिले त्यसरी नै आकर्षक भूभाग अमेरिकाले लिनुपर्छ भन्न थालेका छन्।
फ्लोरिडास्थित आफ्नो मर-आ-लागो रिसोर्टमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले ग्रिनल्यान्ड, क्यानडा र पनामा नहरमा अमेरिकी स्वामित्व राख्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
सो पत्रकार सम्मेलनमा एक पत्रकारले उनलाई 'ग्रिनल्यान्ड र पनामा नहरमा अमेरिकी नियन्त्रण कायम गर्न जबर्जस्ती सैन्य वा आर्थिक शक्ति प्रयोग नगर्ने भनेर संसारलाई आश्वासन दिनुहुन्छ' भनेर सोधेका थिए।
ट्रम्पले जबाफमा भने, 'अहँ, म ती दुवैबारे त्यसरी तपाईंलाई आश्वस्त पार्न सक्दिनँ। यिनीहरू हामीलाई आर्थिक सुरक्षाका लागि चाहिन्छन्।'
पत्रकारले फेरि 'सैन्य शक्ति प्रयोग नगर्ने भन्नु हुन्छ' भनेर सोधेका थिए।
उनले जबाफ दिए, 'म त्यसबारे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्दिनँ। त्यसबारे केही गर्नुपर्ने हुनसक्छ।'
पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव नजिकै, सधैं हिउँले ढाकिने ग्रिनल्यान्ड टापू अहिले डेनमार्कको नियन्त्रणमा छ। ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डमाथि डेनमार्कको स्वामित्वबारे पनि प्रश्न उठाए।
'ग्रिनल्यान्डमाथि डेनमार्कको कानुनी अधिकार छ कि छैन भन्ने मान्छेलाई थाहा पनि छैन। छ भने उनीहरूले त्यो अधिकार त्याग गर्नुपर्छ। किनभने राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि हामीलाई त्यो आवश्यक छ,' उनले भने।
अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको सैन्य गठबन्धन 'नेटो' को सदस्य डेनमार्कको स्वामित्वमा रहेको ग्रिनल्यान्ड लिन सेना परिचालन गर्ने ट्रम्पले बताइरहँदा उनका जेठा छोरा डोनाल्ड ट्रम्प जुनियर ग्रिनल्यान्ड नै पुगेका थिए। उनले आफ्नो भ्रमण पर्यटकका रूपमा मात्रै भएको दाबी गरेका छन्। तर ग्रिनल्यान्डको राजधानी नुक ओर्लिँदा ट्रम्प जुनियरले 'मेक ग्रिनल्यान्ड ग्रेट अगेन' लेखिएको 'ह्याट' बाँडेका थिए।
ट्रम्पले 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' नारा लगाउँदै सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन जितेका थिए। त्यसपछि अहिलेसम्म पनि उनी र उनका समर्थकले सो नारा लगाउँछन्।
आप्रवासी विरोधी ट्रम्पले दक्षिणी छिमेकी मेक्सिकोबाट 'बलात्कारी र अपराधी' हरू अमेरिका छिरेको भनेर मेक्सिकोसँगको सिमानामा पर्खाल लगाउने नारा पनि लगाएका थिए। सन् २०१६ देखि सुरू भएको मेक्सिकोसँगको त्यो वैमनश्यता उनले मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा फेरि उजागर गरे। उनले 'बे अफ मेक्सिको (मेक्सिकोको खाडी)' को नाम फेरेर 'बे अफ अमेरिका' बनाउने बताए। बे अफ मेक्सिको अमेरिका, मेक्सिको र क्युबाको बीचमा पर्छ। र, करिब चार सय वर्षदेखि यसलाई बे अफ मेक्सिको नै भनिँदै आएको छ।
ट्रम्पले त्यसो भनेको केही बेरमै उनकी उग्र समर्थक तथा तल्लो सदनमा रिपब्लिकन दलकी सांसद मार्जोरी टेलर ग्रिनले बे अफ मेक्सिकोको नाम परिवर्तन गर्न विधेयक दर्ता गर्ने बताइन्। अमेरिकाले बे अफ मेक्सिकोको नाम फेरेर 'बे अफ अमेरिका' भन्ने कानुन पास गरे पनि अरू देशले भन्नुपर्दैन।
अमेरिकामा यसअघि पनि अरू ठाउँको नाम फेर्ने कुरा उठिरहन्छ। इरानसँग राम्रो सम्बन्ध नभएका साउदी अरेबिया लगायत अरब राष्ट्रहरूले अमेरिकालाई पर्सियन गल्फको नाम फेरेर अरेबियन गल्फ राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। अमेरिकासँग पनि दुश्मनी भएको इरानको प्राचीन नाम पर्सिया हो।
यसबारे भौगोलिक नाम सम्बन्धी अमेरिकी बोर्डले अनौपचारिक रूपमा अरेबियन गल्फ भन्न सक्ने बताएको थियो। औपचारिक रूपमा भने संसारभरि प्रचलित पर्सियन गल्फ नै उपयुक्त हुने बताएको द वासिङटन पोस्टले लेखेको छ।
ट्रम्पले केही साता अघिदेखि नै ग्रिनल्यान्ड, क्यानडा र पनामा नहरमा अमेरिकी स्वामित्व जनाउने खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। भर्खरै गएको क्रिसमसका अवसरमा दिएको सन्देशमा पनि उनले यसबारे कुरा गरेका थिए।
उनका माइला छोरा एरिक ट्रम्प त झन् यसबारे एक कदम अघि बढेका थिए। उनले सामाजिक सञ्जाल 'एक्स' मा ग्रिनल्यान्ड, क्यानडा र पनामा नहर किन्न अमेरिकाले अमेजनको 'सपिङ कार्ट' मा राखेको तस्बिर पोस्ट गरे। उनको त्यो पोस्टले पनि तरंग ल्यायो।
आफ्नो उत्तरी छिमेकी क्यानडाप्रति ट्रम्पको यस्तो दृष्टि नयाँ होइन। उनले सत्ता सम्हालेको पहिलो दिन नै क्यानडाबाट आउने सामानमा २५ प्रतिशत भन्सार लगाउने उद्घोष गरे। क्यानडालाई अमेरिकाको ५१ औं राज्य बनाउनुपर्ने टिप्पणी गरिरहेका छन्। ट्रम्पले केही साताअघि मात्र क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोलाई 'महान राज्य क्यानडाका गभर्नर' भनेर सम्बोधन गरेका थिए।
ट्रुडोलाई उडाउन वा उनीमाथि दबाब सिर्जना गरेर आफू अनुकूल व्यापार सम्झौता गर्न ट्रम्पले यस्तो टिप्पणी गरेको मानिन्छ।
ट्रम्प उदारवादी डेमोक्र्याटिक पार्टीलाई गाली गरेर दोस्रो पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन्। क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो भने उदारवादी नेता हुन्। उनीसँग आप्रवासी, जलवायु परिवर्तन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा ट्रम्पको पहिलो कार्यकालदेखि नै चरम मतभेद थियो।
घरेलु राजनीतिक संकटमा पिल्सिएर ट्रुडोले सोमबार राजीनामा दिए। ट्रुडोले राजीनामा दिएपछि ट्रम्पले फेरि क्यानडालाई अमेरिकामा गाभ्ने कुरा गरे। यस्तो भएमा क्यानडाको उत्पादनमा अमेरिकाले भन्सार नलगाउने र धेरै क्यानडेली जनताले पनि ५१ औं राज्य होस् भन्ने चाहेको दाबी गरे।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले क्यानडा बेग्लै देश रहिरहे उसले अमेरिकासँग व्यापार गर्न ठूलो वित्तीय मूल्य चुकाउनुपर्ने बताए।
पत्रकारले उनलाई क्यानडामाथि पनि सैन्य शक्ति प्रयोग गर्ने हो भनेर सोधेका थिए। जबाफमा उनले सैन्य होइन आर्थिक शक्ति प्रयोग गर्ने भनेका थिए।
नेटो सदस्य क्यानडा अमेरिकाको सबभन्दा घनिष्ठ सम्बन्ध भएको देश हो। यी दुई छिमेकीले आर्थिक, जासूसी, सैन्य लगायत धेरै क्षेत्रमा सहकार्य गर्छन्। यी दुवै क्षेत्रफलका हिसाबले धेरै ठूला देश हुन्। शत्रु राष्ट्रले गर्ने हवाइ हमलाबाट सुरक्षा गर्न यिनीहरूलाई मुस्किल पर्छ। त्यसैले अमेरिका र क्यानडा मिलेर आफ्नो देशको सुरक्षा गर्छन्। सुरक्षाका लागि उनीहरूले 'नर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेन्स कमाण्ड (नोर्याड)' बनाएका छन्।
ट्रम्पले उत्तरी सीमाबाट अमेरिका छिर्ने आप्रवासीलाई रोक्न वा क्यानडासँग आफू अनुकूल व्यापार सम्झौता गर्न दबाब सिर्जना गर्न त्यस्तो टिप्पणी गरेका हुन सक्छन्। ट्रम्पको मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनपछि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै ट्रुडोले क्यानडा अमेरिकाको ५१ औं राज्य हुने सम्भावना रत्तिभर नभएको बताएका छन्। अमेरिकाले आर्थिक शक्ति नै लगाए पनि क्यानडालाई आफूमा गाभ्न भने सक्दैन।
पछिल्लो समय पनामा नहर र ग्रिनल्यान्डबारे ट्रम्प अलि गम्भीर देखिन्छन्।
पहिला कुरा गरौं, पनामा नहरको।
पनामा नहरमा अमेरिकी जहाजका लागि महँगो भाडा लिएको भन्दै ट्रम्प आक्रोशित छन्। अमेरिकाले नै बनाएको नहरमा पनामालाई धेरै शुल्क तिर्नुपरेको भन्दै उनले त्यो नहर फेरि अमेरिकी नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
पनामाको लगभग बीचमा करिब ८२ किलोमिटर लामो नहर बनाइएको छ, जसले आन्ध्र र प्रशान्त महासागरलाई जोड्छ। ट्रम्पले दाबी गरेजस्तो त्यो नहर अमेरिकाले मात्र बनाएको भने होइन। नहर खन्ने काम सन् १८८१ मै फ्रान्सले सुरू गरेको थियो। फ्रान्सले १८८९ सम्म त्यो काम गर्यो। तर इञ्जिनियरिङमा आएको समस्या र ठूलो संख्यामा कामदारको ज्यान गएपछि लगानीकर्ताहरू डराए। फ्रान्सले काम बन्द गर्यो।
त्यति बेला औलो, हैजा, अरू थुप्रै रोग र जोखिमपूर्ण कामका कारण २५ हजार कामदार मरेको मानिन्छ। तर तीमध्ये कोही पनि अमेरिकी थिएनन्।
फ्रान्सले हात झिकेपछि अमेरिकाले त्यो नहर बनाउने इच्छा देखायो। पनामा त्यति बेला कोलम्बियाको प्रदेश थियो। कोलम्बियाले अमेरिकालाई नहर बनाउन दिएको थिएन। त्यसैबीच पनामाले अमेरिकाको समर्थनमा सन् १९०३ मा कोलम्बियाबाट छुट्टिएर आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्यो। त्यसलगत्तै अमेरिकाले नहर खन्न सुरू गर्यो र सन् १९१४ मा उद्घाटन भयो।
ट्रम्पले आफ्नो क्रिसमस सन्देशमा यो नहर बनाउँदा ३८ हजार अमेरिकी मरेका बताएका थिए। तर त्यस्तो होइन। बरू लामखुट्टेबाट सर्ने औलो रोगले कामदारहरू मरेको देखेपछि अमेरिकाले धेरै खर्च गरेर त्यहाँ लामखुट्टे नियन्त्रण गरेको थियो।
यति हुँदाहुँदै पनि अमेरिकाले नहरको काम सकुन्जेल झन्डै छ हजार कामदारको ज्यान गएको थियो। ती सबैजसो बार्बाडोसका थिए। नहर बनाउँदा ज्यान गुमाउने अमेरिकीको संख्या तीन सय जति मात्र भएको मानिन्छ।
यसरी फ्रान्सले सुरू गरेको नहरको बाँकी काम सक्न अमेरिकाले ३० करोड २० लाख डलर खर्च गरेको थियो। अहिलेको मूल्यमा त्यो करिब साढे चार अर्ब डलर हुन्छ। जिमी कार्टर अमेरिकी राष्ट्रपति भएका बेला सन् १९७७ मा यो नहर बिस्तारै पनामाको स्वामित्वमा जाने सन्धि भएको थियो। सन् २००० देखि त्यहाँ पनामाको पूर्ण नियन्त्रण छ। अहिले पनि संसारका करिब चार प्रतिशत व्यापारिक पानीजहाजले यही नहर प्रयोग गर्छन्।
पनामा नहरभन्दा पहिले पनि स्वेज नहर बनाइएको थियो। पनामा नहर स्वेज नहरभन्दा सानो छ, तर अलि फरक छ।
स्वेज नहर करिब १९३ किलोमिटर लामो छ। यसले भूमध्य सागर र रेड सीलाई जोड्छ। संसारका करिब १२ प्रतिशत व्यापारिक पानीजहाजले स्वेज नहर प्रयोग गर्छन्। यसमा समुद्रको पानीमाथि नै जहाजहरू तैरिन्छन्। पनामा नहरका लागि भने मानवनिर्मित ठूला जलाशयहरूमा पानी जम्मा गरिन्छ। यो नहर प्रयोग गर्ने प्रक्रिया धेरै जटिल छ। यसमा विभिन्न 'लक' हरू प्रयोग गरेर पानीको सतह लगभग ९० फिट माथि उचालिन्छ। त्यसकै माथिबाट जहाजहरू तैरिन्छन्।
बेलायती पत्रिका 'द इकोनोमिस्ट' का अनुसार एउटा जहाजले यो नहर प्रयोग गर्दा लगभग २० करोड लिटर पानी खर्च हुन्छ। पछिल्ला वर्ष थोरै वर्षाले गाटुन ताल लगायत सबै कृत्रिम जलाशयमा पानीको सतह घटेको छ। त्यसैले तुलनात्मक रूपमा थोरै जहाजले मात्र पनामा नहर प्रयोग गर्छन्।
यो नहर पनामाको पूर्ण नियन्त्रणमा आएपछि अझ ठूला जहाजले प्रयोग गर्न मिलोस् भनेर सन् २००६ मा जनमत संग्रह गरेर नहर विस्तार गर्न थालिएको थियो। पाँच अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरेर सन् २०१६ मा पनामा नहर विस्तार गरियो। यस्ता विभिन्न कारणले सञ्चालन लागत बढेको भन्दै पनामाले नहर प्रयोगबापत महँगो भाडा लिने गरेको छ।
यो नहर प्रयोग गर्ने ७० प्रतिशतभन्दा बढी पानीजहाज अमेरिकी बन्दरगाह जान्छन् वा त्यहाँबाट छुट्छन्। त्यसैले पनामा नहर प्रयोग गर्ने सबभन्दा धेरै जहाज अमेरिकी नै छन्। दोस्रो ठूलो प्रयोगकर्ता चीन हो।
पनामाले नयाँ वर्ष २०२५ देखि लागू हुने गरी नहर प्रयोगको भाडादर बढाएको छ। त्यही भएर पनामाले अमेरिकालाई लुटिरहेको छ भनेर ट्रम्पले भनेका हुन्। कार्टरको पालामा भएको सन्धि भंग गरेर पनामा नहर नियन्त्रणमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पनामाका राष्ट्रपति होजे राउल मोलिनोले नहरको हरेक वर्गमिटर पनामाकै भएको र पनामाकै रहने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।
ट्रम्पले पनामा नहरलाई 'गलत हातमा जान नदिन' पनि अमेरिकी नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्। उनले नाम नलिए पनि 'गलत हात' भनेर चीनलाई संकेत गरेको बुझिन्छ। अमेरिकाको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी चीनले भविष्यमा नहरमा अधिकार जमाउन सक्छ भनेर ट्रम्पले भय सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ। अहिले हङकङको एउटा कम्पनीले पनामाका दुई बन्दरगाह सञ्चालन गर्छ।
पनामा नहरमा अमेरिकी नियन्त्रण त्यागेका कार्टरको भर्खरै निधन भएको छ।
मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले भर्खरै निधन भएका मान्छेको धेरै विरोध गर्नु राम्रो नभए पनि कार्टरको निर्णय गलत भएको र त्यसले अमेरिकालाई १० खर्ब डलरको घाटा भएको दाबी गरे।
पनामा नहर नियन्त्रणमा लिन सेना परिचालन गर्न सक्ने संकेत गरेपछि पनामाका राष्ट्रपति मोलिनोले ट्रम्पले पदभार ग्रहण नगरून्जेल त्यसबारे टिप्पणी नगर्ने बताएका छन्। ट्रम्पले दुई सातापछि पदभार ग्रहण गर्दैछन्।
उनले एकपक्षीय रूपमा जे टिप्पणी गरे पनि एक सार्वभौम राष्ट्रको नहर सेना लगाएर अमेरिकाले नियन्त्रण लिन सजिलो हुने छैन।
हुन त सन् १९८९ मा पनामाका तत्कालीन सैनिक शासक जनरल मानुएल नोरिएगालाई सत्ताच्यूत गर्न अमेरिकाले पनामामाथि आक्रमण गरेको थियो। त्यति बेला जर्ज एच डब्लु बुस अमेरिकी राष्ट्रपति थिए। पनामाका तानाशाह जनरल नोरिएगामाथि अमेरिकामा लागुपदार्थ पैठारी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा थियो। त्यसैले पनामामाथि हमला गर्न सजिलो भयो।
अहिले बिनाकारण सेना पठाएर पनामा नहर कब्जा गर्न ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकालाई मुस्किल पर्नेछ। यो जान्दाजान्दै ट्रम्पले पनामा नहर कब्जाको कुरा उठाएर अमेरिकी जहाजलाई लाग्ने भाडादर घटाउन र पनामामा चिनियाँ प्रभाव नबढोस् भनेर दबाब दिन खोजेका हुन सक्छन्।
पनामा नहरपछि कुरा गरौं, संसारको सबैभन्दा ठूलो टापू ग्रिनल्यान्डको।
ग्रिनल्यान्डको भूगोल २१ लाख वर्गकिलोमिटरभन्दा धेरै छ। यो नेपालभन्दा झन्डै १५ गुणा ठूलो हो। तर यहाँको जनसंख्या ५७ हजारभन्दा कम छ।
नाम ग्रिनल्यान्ड (हरियो भूमि) भए पनि यो टापू हिउँले ढाकिएर सेतै छ। किम्बदन्तीअनुसार अहिले नर्वेमा पर्ने रोगाल्यान्डमा जन्मिएका एरिक द रेड भन्ने हत्यारालाई सयौं वर्षअघि ग्रिनल्यान्ड टापूमा निर्वासनमा पठाइएको थियो। उनले नै अरू पनि मान्छे बस्न आऊन् भनेर हरियाली झल्काउने गरी ग्रिनल्यान्ड नाम दिएको भनिन्छ।
पहिलो सहस्राब्दीको अन्त्यदेखि नै ग्रिनल्यान्डमाथि नर्वे र डेनमार्कको आधिपत्य छ। सन् १८१४ मा नर्वे र डेनमार्क छुट्टिएपछि ग्रिनल्यान्ड डेनमार्कको भागमा पर्यो। सन् १९७९ देखि भने ग्रिनल्यान्डमा स्वशासन छ। डेनमार्कले रक्षा र विदेश मामिला मात्र हेर्छ।
ग्रिनल्यान्डको अर्थतन्त्र तीन अर्ब डलरभन्दा केही ठूलो छ। यहाँका बासिन्दालाई खुसी पार्न डेनमार्कले हरेक वर्ष झन्डै ६० करोड डलर बाँड्छ। त्यही भएर इन्युइट आदिवासी समुदायको बहुल ग्रिनल्यान्डको प्रतिव्यक्ति आय ५७ हजार डलर छ। यो युरोपियन युनियनको औसतभन्दा बढी हो।
थोरै जनसंख्या भएको र वर्षैभरि हिउँले ढाकिने भए पनि ग्रिनल्यान्डको जमिनमुनि तेल र खनिज पदार्थ धेरै छ। ग्रिनल्यान्डले सन् २००९ मा डेनमार्कसँग सम्झौता गरेर आफ्नो जमिनमुनि रहेको खनिज पदार्थमा पूर्ण नियन्त्रण स्थापित गरेको छ। त्यो सम्झौताअनुसार ग्रिनल्यान्डले खनिज पदार्थबापत बर्सेनि जति कमाउँछ, त्यति नै मात्रामा डेनमार्कबाट पाउने सहायता घट्नेछ।
द इकोनोमिस्टका अनुसार अमेरिकी सरकारले दुर्लभ खनिज पदार्थ भनेर वर्गीकरण गरेका ५० मध्ये ४३ पदार्थ ग्रिनल्यान्डमा पाइन्छन्। ती दुर्लभ खनिज पदार्थहरू निकालिएका छैनन्। आधुनिक प्रविधि विकासका लागि चाहिने यी दुर्लभ खनिज पदार्थ अहिले प्राय: चीनले आपूर्ति गर्छ।
अमेरिकासँगको बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण चीन र रूसले यी दुर्लभ पदार्थको निर्यातमा रोक लगाए भने अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकलाई मुस्किल पर्न सक्छ। यसले आधुनिक हतियारदेखि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लगायत प्रविधि र सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने उपभोग्य वस्तु उत्पादनमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ। त्यस्तो बेला ग्रिनल्यान्डका खानीबाट खनिज पदार्थ झिकेर पश्चिमा मुलुकहरूले काम चलाउनुपर्ने हुन्छ।
यसबाहेक ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी चासो बढ्नुको अर्को कारण पनि छ।
पृथ्वीका दुई ध्रुव धेरै साँघुरा छन् भने बीचको भाग फैलिएको छ। संसारको प्राय: जनसंख्या उत्तरी गोलार्द्धमा छ। साँघुरो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रमा पनि पानीजहाज चल्न थाले अमेरिका, युरोप र एसियाका बजारहरूबीच व्यापार गर्न एकदमै सजिलो हुनेछ। यसले ती महादेशहरूबीच सामान ओसारपसार गर्न कम समय लाग्छ। खर्च पनि ह्वात्तै घट्छ।
पहिले पहिले अत्यधिक चिसोका कारण आर्कटिक सागर पूरै बरफले ढाकिएको थियो। पछिल्ला वर्ष जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रमले बरफ पग्लिन थालेको छ। उत्तरी ध्रुव नजिकको आर्कटिक सागर पग्लिँदै गए ध्रुवीय क्षेत्रमा पनि पानीजहाज चल्न सक्छन्। त्यसैले ग्रिनल्यान्डमा जसले नियन्त्रण गर्छ, उसले यो छोटो सामुद्रिक रूटको व्यापारिक फाइदा लिन सक्छ।
व्यापारिक फाइदा सँगसँगै केही रणनीतिक स्वार्थ पनि छन्।
इतिहास हेर्ने हो भने शताब्दियौंदेखि व्यापारीहरूसँगै सैनिक पनि आउने गरेका छन्। अहिले पनि व्यापार र सैन्य शक्तिको विस्तार सँगसँगै हुन्छ। यी ध्रुवीय क्षेत्रमा पहिले अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघ (रूस) को मात्रै प्रतिस्पर्धा थियो। पछिल्लो समय आएर आर्थिक विकास र सैन्य शक्ति बलियो बनाएको चीनले पनि ध्रुवीय क्षेत्रमा आफ्नो दाबी पेस गर्न थालेको छ। अहिलेको भूराजनीतिक समीकरणमा रूस र चीन सँगै भएकाले यी दुई देश मिलेर ध्रुवीय क्षेत्रमा अमेरिकालाई अप्ठयारो पार्न सक्छन्।
ग्रिनल्यान्डमा अहिले नै केही अमेरिकी सैनिक र मिसाइलहरू छन्। किनभने, अमेरिकाले तत्कालीन सोभियत संघविरूद्ध बनाएको सैन्य गठबन्धन नेटोमा डेनमार्क पनि सदस्य थियो। यति हुँदाहुँदै यो विशाल टापू आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा नरहेर चीन वा रूसको अधीनमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता अमेरिकालाई छ।
अमेरिकी अखबार द न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार ट्रम्प पहिलो पटक राष्ट्रपति हुँदा धनाढ्य साथी रोनाल्ड एस लाउडरले उनलाई ग्रिनल्यान्डको महत्त्वबारे अवगत गराएका थिए। त्यसपछि नै ट्रम्पमा ग्रिनल्यान्ड किन्ने भूत सवार भएको हो। उनले सन् २०१९ मै ग्रिनल्यान्ड अमेरिकाले किन्नुपर्छ भनेका थिए। त्यति बेला डेनमार्क र ग्रिनल्यान्ड दुवैले ग्रिनल्यान्ड बिक्रीका लागि नभएको स्पष्ट पारेका थिए।
अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि ट्रम्पले फेरि त्यही कुरा उठाएका छन्। उनले आइतबार केनेथ हावेरीलाई डेनमार्कका लागि आफ्नो सरकारको राजदूत तोक्दा त्यही कुरा दोहोर्याए।
'राष्ट्रिय सुरक्षा र संसारभरि स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न ग्रिनल्यान्डको स्वामित्व र नियन्त्रण अपरिहार्य छ भन्ने अमेरिकालाई लाग्छ,' ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। उनले हावेरीको मुख्य जिम्मेवारी नै ग्रिनल्यान्ड किन्ने योजना कार्यान्वयनलाई तोकेको मानिन्छ।
यसरी व्यक्ति-व्यक्तिबीच लेनदेन गरेजस्तो देशहरूबीच जमिन बेचबिखन हुनु अहिलेको समयमा अनौठो सुनिन्छ। तर इतिहासमा यस्तो घटना धेरैपटक भएको छ। झन् अमेरिकाले त धेरैपटक अर्को देशसँग जमिन किनेको छ।
अमेरिकाले सबभन्दा पहिला सन् १८०३ मा लुइजियाना राज्य १ करोड ५० लाख डलरमा फ्रान्ससँग किनेको थियो। त्यसको झन्डै ६५ वर्षपछि एन्ड्रयु जोन्सन राष्ट्रपति हुँदा सन् १८६७ मा अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डभन्दा अलि सानो क्षेत्रफलको अलास्का ७२ लाख डलरमा रूसबाट किनेको थियो। त्यति बेला जोन्सन भीषण गृहयुद्धपछिको पुनर्निर्माणमा व्यस्त रहेकाले अलास्का किन्दा विदेशमन्त्री विलियम सेवार्डले मोलमोलाइ गरेका थिए।
अलास्काजस्तो बन्जर र हिउँले ढाकिएको भूमि त्यति धेरै मूल्यमा किनेकाले त्यो सौदालाई धेरै पछिसम्म अमेरिकामा 'सेवार्डको मुर्ख्याइँ' भनियो। पछि त्यही अलास्कामा सुन र पेट्रोलियम पदार्थको खानी पत्ता लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ अमेरिकाले त्यो भूमि कौडीको भाउमा किनेको भनेर मान्न थालियो। सेवार्डले अलास्काभन्दा अगाडि नै ग्रिनल्यान्ड किन्न खोजेका थिए। तर अमेरिकाको संसदले किन्नबाट रोकेको मानिन्छ।
अमेरिकाले डेनमार्कबाट पनि जमिन किनेको उदाहरण छ। सन् १९१७ मा अमेरिकाले अहिले युएस भर्जिन आइल्यान्ड्स भनेर चिनिने टापूहरू २ करोड ५० लाख डलरमा डेनमार्कबाट किनेको थियो।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमेनले पनि सय करोड डलरमा ग्रिनल्यान्ड किन्न खोजेका थिए। उनको प्रस्ताव डेनमार्कले अस्वीकार गरेको थियो।
दोस्रो विश्वयुद्धका बेला सन् १९४० मा हिटलरको जर्मनीसामु आत्मसमर्पण गरेपछि डेनमार्कमा नाजी जर्मनीले कब्जा गरेको थियो। त्यसपछि अमेरिकाले डेनमार्कका तत्कालीन राजाको अनुरोधमा ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा जिम्मेवारी लिएको थियो। यसरी दोस्रो विश्वयुद्धका बेला डेनमार्कमा नाजी जर्मनीको कब्जा भए पनि ग्रिनल्यान्ड भने अमेरिकी नियन्त्रणमा थियो।
विश्वयुद्धपछि तत्कालीन सोभियत संघसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुमेनले ग्रिनल्यान्ड किन्न खोजेका थिए। अहिले पनि ग्रिनल्यान्डको आर्थिक र सामरिक महत्त्वकै कारण ट्रम्पले ग्रिनल्यान्ड किन्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
ट्रम्पको अभिव्यक्तिपछि डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डले आफ्नो भूमि बिक्रीमा नरहेको जबाफ दिइसकेका छन्। त्यसैले अमेरिकाले यो विशाल टापू किन्ने सम्भावना कमै छ। तैपनि अहिलेको बजार भाउ अनुसार ग्रिनल्यान्डको मूल्य कति पर्छ भन्ने कौतूहल धेरैमा हुनसक्छ।
ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ग्रिनल्यान्ड किन्ने कुरा उठाएपछि अमेरिकी अखबार द वासिङटन पोस्टले त्यति बेलाको बजार भाउअनुसार यसको मूल्य १७ खर्ब डलरसम्म पर्न सक्ने हिसाब गरेको थियो। यसबीच ग्रिनल्यान्डको भाउ अझै बढेको मान्नुपर्छ।
यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, डेनमार्कले ग्रिनल्यान्ड बेच्ने सम्भावना नभए पनि जसरी अमेरिकाले एक शताब्दीअघि पनामालाई कोलम्बियाबाट छुट्टिएर स्वतन्त्र हुन उक्साएको थियो, त्यसरी नै ग्रिनल्यान्डलाई पनि स्वतन्त्र घोषणा गर्न लगाउन सक्छ।
ग्रिनल्यान्डमा वर्षौंदेखि स्वतन्त्रताको माग उठिरहेकै छ। स्वतन्त्र भयो भने त्यति थोरै जनसंख्या भएको ग्रिनल्यान्ड आफैले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण टापूको सुरक्षा गर्न सक्दैन। उसले अमेरिकासँग सुरक्षा र व्यापारको सन्धि गर्न सक्छ। अहिले पनि प्रशान्त महासागरमा पर्ने धेरै टापू राष्ट्रसँग अमेरिकाले त्यस्तो सम्झौता गरेको छ। यो अवस्थामा ग्रिनल्यान्ड चीन वा रूसको पोल्टामा जाला भन्ने अमेरिकाको डर सकिन्छ।
ट्रम्पले जुन उद्देश्यका साथ ग्रिनल्यान्ड किन्ने कुरा उठाएका भए पनि उनको अभिव्यक्तिले तुरून्तै असर भने गरेको छ। डेनमार्कका रक्षामन्त्री ट्रोएल्स पल्सनले भर्खरै ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा बलियो पार्न घटीमा डेढ अर्ब डलर खर्च गर्ने घोषणा गरेका छन्। डेनमार्कले ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा बजेटमा व्यापक वृद्धि गरे चीन वा रूसबाट रहेको खतरा पनि अलि कम हुन्छ।
व्यापारिक पृष्ठभूमिका ट्रम्पले अपार व्यापारिक सम्भावना र सामरिक महत्त्वको ग्रिनल्यान्ड किन्ने कुरा अहिले नै बन्द गर्ने सम्भावना देखिँदैन।
ट्रम्पले आफ्नो जीवनमा जहिले पनि सौदाबाजीलाई धेरै महत्त्व दिएका छन्। उनी आफूलाई अब्बल सौदागर भएको दाबी गर्छन्। पनामा नहर कब्जा गर्ने धम्की र ग्रिनल्यान्ड किन्ने अभिव्यक्तिमा पनामा र डेनमार्कसँग अमेरिकालाई फाइदा हुने सौदा गर्नु उनको मनसाय हुनसक्छ।
***
(प्रेम ढकाल सेतोपाटी अंग्रेजी संस्करणका सम्पादक हुन्।)
