संविधान संशोधनको मुद्दालाई मुख्य आधार बनाएर गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सत्ता समझदारी गर्ने सात बुँदे सहमति गरे।
संविधान संशोधनमार्फत् राजनीतिक स्थायीत्व प्रदान गर्ने र साना दललाई सरकार गठन तथा विघटनमा ठाउँ नदिने ध्येयले नै उनीहरूले यो मुद्दा अघि सारेको बताएका थिए।
असार ३० गते यही समझदारीको जगमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने।
सरकार गठन भएको ६ महिनासम्म पनि संघीय सरकारले संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य थाल्न सकेको छैन।
सत्ता गठबन्धनभित्र पनि संविधान संशोधनको विषयले खासै प्रवेश पाएको छैन।
पछिल्लो समयमा कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनका लागि साझा कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने समझदारीसम्म गरेका छन्। तदनुरूप दुवै दलले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छन्।
जुन कुरालाई पुस २१ देखि पुस २३ गतेसम्म चलेको एमालेको केन्द्रीय कमिटीको आठौं बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले समावेश गरेका छन्।
यस्तो छ अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको अंश:
उनले सरकार सञ्चालन सहजीकरणका लागि आवश्यक संरचना बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि कांग्रेस, एमालेका पाँच-पाँच जना नेता रहेको संयन्त्र गठन गरेको र त्यसअन्तर्गत चार-चार जना नेता रहने गरी कार्यदल बनिसकेको र त्यसले नियमित कार्य गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्।
संविधान संशोधनका लागि यही कार्यदलले अलग समिति बनाउने अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर अध्यक्ष ओलीले आफैले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको कुरा बाझिने गरी केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन गर्दा मंगलबार अभिव्यक्ति दिए।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले तत्काल संविधान संशोधन नहुने बताएका हुन्। उनले संविधान संशोधनको मितिसमेत तोकेका थिए- २०८७ साल।
अध्यक्ष ओलीले २०८४ को निर्वाचनको पनि तीन वर्षपछि मात्रै संविधान संशोधन हुने बताएपछि एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरू अचम्मित भए।
त्यसपछि हतारहतार केही सदस्यहरूले ‘२०८३, २०८४ होला कमरेड!’ भनेका थिए। आफ्ना कुरालाई प्रष्ट्याउँदै ओलीले नै २०८७ सालको माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि दुवै सदनमा वर्तमान गठबन्धनको दुई तिहाइ पुग्ने र तबमात्रै संविधान संशोधन हुने बताए।
‘संविधान संशोधन २०८७ मा हुन्छ भनेपछि सुरूमा त केही केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्षज्यू झुक्किनुभयो भन्ठान्नुभएछ। पछि उहाँले नै २०८७ नै भनेको हो भनेपछि सदस्यहरू प्रष्ट भए,’ पोलिटब्युरो सदस्य कृष्ण राईले सेतोपाटीसँग भने, ‘उहाँले २०८६ को माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस–एमालेको ५५ जनाजति सांसद पुग्ने र त्यसपछि संविधान संशोधन हुने हिसाबै गरेर बताउनुभएको थियो।’
संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामै दुई तिहाइ चाहिन्छ। गत साउन ६ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वास मत लिँदा ओलीका पक्षमा दुई तिहाइ बढी सांसदले समर्थन जनाएका थिए।
प्रतिनिधि सभामा एमालेको ७८ र राष्ट्रिय सभामा १० जना सांसद छन्। कांग्रेसको प्रतिनिधि सभामा ८८ र राष्ट्रिय सभामा १६ सांसद छन्।
प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमालेसँग १८४ सांसद आवश्यक पर्छ। अहिले कांग्रेस एमालेसँग १६६ सांसदमात्रै छन्। प्रतिनिधि सभामा १८ सांसद अपुग हुन्छन्।
राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइका लागि ४० सांसद चाहिन्छ। अहिले कांग्रेस एमालेसँग राष्ट्रिय सभमामा २६ जनामात्रै सांसद छन्। १४ जना सांसद अपुग हुन्छन्।
वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनलाई समीकरणको प्रस्थानविन्दु बनाएकाले अध्यक्ष ओलीले यसको ठोस खाका अघि सार्लान् भन्ने सदस्यको अभिप्राय थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा दिएको अभिव्यक्तिले यो कुरा खण्डित गरेको छ।
सरकारले संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेकाले नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतले पनि कार्यदल बनाएका छन्। र यसमा गृहकार्य गरिरहेका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कार्यदल नबनाए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिसहित एजेन्डा भने तय गरिसकेको छ।
तत्कालै संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सार्ने गरी बनेको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्रीले नै २०८७ को मिति अघि सार्दा समीकरणकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने कतिपय एमाले नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिमा कांग्रेसले भने धारणा दिएको छैन।
नेकपा (एमाले) प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले संसदमा दुई तिहाइ पुगेका दिनदेखि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए।
‘जुन दिन संसदमा गठबन्धनको दुई तिहाइ पुग्छ, त्यही दिन संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ गौतमले सेतोपाटीसँग भने, ‘अध्यक्षज्यूले राजनीतिक प्रतिवेदनमै आन्तरिक रूपमा छलफल गर्दै जाने विषय त समावेश गर्नुभएकै छ। दुई तिहाइ नजुटी संसदमा प्रक्रिया थाले त प्रस्ताव अलपत्र पर्छ नि!, अलपत्र पार्ने त होइन होला।’
