जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले पार्टीको नेतृत्वमा रहेको मधेस सरकारलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले घेराबन्दीमा पारेको बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ८ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै मधेसमा कांग्रेस र एमालेले जनमत नेतृत्वको सरकारलाई घेराबन्दीमा पारेको उल्लेख गरेका हुन्।
मधेसको मुख्यमन्त्री जनमत पार्टीका सांसद सतिश सिंह छन्। यो सरकारमा कांग्रेस र एमाले पनि सहभागी छन्।
सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेप्रति मधेस सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीले घेराबन्दीको आरोप लगाएको हो।
अध्यक्ष राउतका अनुसार मधेसमा मुख्यमन्त्रीले साउन २ गते नै बजेट खर्च गर्न अख्तियारी दिइसकेका थिए।
कांग्रेसले बजेट आफूहरूले बनाएको होइन भन्दै पूरै बजेट नै फेर्छौं भनेर पाँच महिनासम्म त्यसै राखेको उनको आरोप छ। यहाँ कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय लिएको छ। कांग्रेसले सम्हालेको अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै पूँजीगत खर्च अगाडि बढाउन नदिइएको पनि अध्यक्ष राउतको दाबी छ।
ठूला दलका नेताहरूले आफू मुख्यमन्त्री बन्न पाइन्छ कि भनेर हरेक १०-१५ दिनमा जनमत नेत्तृत्वको सरकार हट्दैछ भनेर हल्ला चलाउने, सचिवहरूलाई कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन ठूला दलका मधेसका नेताहरूले सचिवहरू कहाँ धर्ना दिने गरेको पनि राउतको भनाइ छ।
विगतमा योजना उपभोक्ता समितिमार्फत् खरिदबिक्रि हुने गरेकोले यसपालि प्रतिस्पर्धामार्फत् नै गर्ने भनेर बजेट वक्तव्य र कार्यविधि आफैंले पारित गर्ने अनि अहिले फेरि टेन्डर निकाल्न नदिई योजना खरिदबिक्रि गर्न उपभोक्ता समिति मार्फत् काम गर्न खोज्ने ठूला दलहरूको रणनीति रहेको उनको दाबी छ।
कुनै पनि मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई नटेर्ने, अनियमिततामा संलग्न हुने, तैपनि मुख्यमन्त्रीले ठूला दलको अनुमतिबिना उनीहरूलाई बरखास्त गर्न नसक्ने बाध्यता रहेको राउत बताउँछन्।
मुख्य सचिव २-२ महिना बिदामा बसिदिने, मुख्यमन्त्रीलाई नटेर्ने, काम नगर्ने हुँदा पटक-पटक संघीय सरकारलाई मुख्य सचिव फेरिदिन आग्रह गर्दा पनि नफेरिदिएको भन्दै उनले सरकार असफल देखाउने षड्यन्त्रको आशंका पनि गरेका छन्।
‘जनमत पार्टीले बजेटमा राखेका दूरदर्शी, रोजगारीमूलक र लोकप्रिय कार्यक्रम सफल भयो भने भोलिको दिनमा कांग्रेस र एमालेलाई झन् घाटा हुने भनेर ती योजनाहरू कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने षड्यमन्त्र, ६ महिना भइसक्दा पनि सचिवहरूले कार्यविधि समेत नबनाएको यथार्थ,’ अध्यक्ष राउतले उल्लेख गरेका छन्।
अर्थमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई हदैसम्म अटेरी गर्दा, कुनै काम नगरिँदिँदा, सबै बजेटहरू रोक्का गर्दा, टेन्डर प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा र महिनौं भइसक्दा पनि कार्यविधिहरू नबनाइदिँदा मुख्यमन्त्रीले स्पष्टीकरण सोध्न बाध्य भएको पनि उनको भनाइ छ। वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई हटाएर अर्को अर्थमन्त्री पठाउन गठबन्धनलाई आग्रह गर्दा समेत नसुनिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
