लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले सन्देशसहित असोज २२ गते प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका दुई वटा विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सभाले पुनःसर्वसम्मत पारित गरेपछि अब भने उनीमाथि ती विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दबाब देखिएको छ।
प्रदेश सभाको बुधबारको पाँचौं अधिवेशनको दोस्रो बैठकले यसअघि प्रदेश प्रमुख घर्तीले फिर्ता पठाएका प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरी फेरि उनीकहाँ पठाउने निर्णय गरेको हो।
सार्वभौम प्रदेश सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरी पठाएको ती दुई विधेयक यसअघि प्रदेश प्रमुख घर्तीले सन्देशसहित फिर्ता गरी पठाएको भए पनि फेरि फिर्ता पठाउने छुट उनलाई छैन। कानुनमा प्रदेश प्रमुखले दोस्रो पटक पनि प्रदेश सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको विधेयक फेरि फिर्ता पठाउने नपाइने उल्लेख छ।
प्रदेश प्रमुख घर्तीकहाँ पुगेपछि अब त्यसको १५ दिनभित्रै ती विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दबाब पैदा भएको एक जना प्रदेशसभा सदस्यले बताए।
‘फेरि विधेयक उहाँ समक्ष पुगेको पन्ध्र दिनभित्रै उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘फेरि प्रदेश सभामा फिर्ता पठाउने छुट छैन, बरू उहाँ चुपचाप बस्न पाउने छुट भने कानुनमा छ।’
लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ पुनले लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली २०७९ को नियम १२८ को खण्ड (ख) बमोजिम पुनःसर्वसम्मत पारित भएका विधेयक सभामुख तुलाराम घर्ती समक्ष आफूहरूले बिहीबार नै पठाउने तयारी गरेको सेतोपाटीलाई बताए।
‘हामीले सभामुख समक्ष पुनःसर्वसम्मत पारित भएका दुई विधेयकहरू आजै सभामुखकहाँ पठाउने तयारी गरेका छौं,’ पुनले भने, ‘सभामुखले प्रमाणित गरेपछि ती विधेयक प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुग्ने छन्।’
प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुगेको विधेयक १५ दिनभित्रै प्रमाणीकरण गरी फिर्ता पठाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि उनले बताए।
सार्वभौम प्रदेश सभाले सर्वसम्मत पारित गरेका दुई विधेयकहरू प्रदेश प्रमुख घर्ती नियुक्त भएको केहीदिनमै फिर्ता पठाएको विषयमा प्रमुख सत्ता साझेदार दलका साथै विपक्षी दलहरूले पनि आलंकारिक भूमिका रहेका प्रदेश प्रमुख घर्तीले अनावश्यक राजनीति गर्न खोजेको भन्ने गुनासो गर्दै आएका थिए।
प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता धनबहादुर मास्कीले यसअघि सेतोपाटीसँग प्रदेश प्रमुखले कसैको उस्काहटमा लागेर गर्न नहुने काम गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।
‘उहाँले सार्वभौम संसदले पारित गरी पठाएका विधेयक प्रमाणीकरण गर्न छोडेर फेरि फिर्ता पठाउने अभ्यास गलत थियो,’ उनले भनेका थिए, ‘हामीले भविष्यमा फेरि ती विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरी पठाउँदा उहाँले के गर्नु हुन्छ हेरौंला।’
आलंकारिक भूमिका रहेका व्यक्तिले अनावश्यक चलखेल र राजनीति गर्न खोज्नु भन्दा सार्वभौम प्रदेश सभाले सर्वसम्मत पारित गरेका विधेयकहरू प्रमाणीकरण नगर्दा विगतमा आलोचना खेप्नु परेको उनको टिप्पणी थियो।
‘प्रदेश प्रमुखले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी बुझ्नु पर्छ कि पर्दैन,’ उनले भनेका थिए, ‘उहाँ नियुक्त गरिएका व्यक्ति हुनुहुन्छ, निर्वाचन लडेर आएको व्यक्ति हैन। उहाँको भूमिका समन्वयको मात्रै हुँदा वेस हुन्छ।’
प्रदेश प्रमुखले सन्देशसहित प्रदेश सभाले पारित गरेका विधेयकहरू प्रमाणीकरण गर्न छोडेर फिर्ता पठाउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा लुम्बिनीले उल्झन खेप्नु परेको उनको कथन थियो।
कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन ती विधेयक जरूरी ठानिएका छन्।
लुम्बिनीमा कर्मचारीको पदपूर्ति हुन बाँकी नै छ। दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गर्न आवश्यक रहेकाले यसअघि पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको पालामा प्रदेश सभाले विधेयक अघि बढाएको थियो।
नेपाली कांग्रेस नेतासमेत रहेका चौधरीको पालमा सर्वसम्मत पारित विधेयक कांग्रेसबाटै प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त घर्तीले फिर्ता पठाइदिएपछि कतिपय कांग्रेसका नेताहरूले संघका कर्मचारीको उक्साहट र दबाबमा प्रदेश प्रमुख परेको भन्दै आन्तरिक रूपमा आलोचना गर्न थालेका थिए।
नेकपा एमालेका नेता चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेपछि यसअघि प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भदौ ३१ गते र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भदौ २७ गते प्रदेश सभाबाट प्रदेश सभाले सर्वसम्मत पास भएका थिए।
बुधबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यको प्रतिनिधिको रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले सभामा दुई वटा विधेयक छोटो बाटोबाट पारित गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गरेका थिए। त्यसअघि चौथो अधिवेशनबाट धेरै छलफल र गृहकार्यपछि ती विधेयक अघि बढाइएका थिए।
