पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछानेसहित ७ जनाको बयान सकिएको छ।
बयान सकिएसँगै कारागार बसेर मुद्दा लड्ने कि तारेख वा धरौटीमा छुटेर मुद्दा लड्ने भनेर थुनछेक बहस सुरू भएको छ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा बयान सकिएसँगै थुनछेक बहस सुरू भएको हो।
सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने, पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लिला पछाई, रामप्रसाद खनाल, मिना गुरूङ, आरती गुरूङ र कृष्णबहादुर गुरूङ मुद्दाका प्रतिवादीमा छन्। उनीहरूसँग बयान सकिएसँगै थुनछेक बहस सुरू भएको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए।
थुनछेक बहसमा सरकारी वकिल र सहकारी पीडितका कानुन व्यवसायीले अभियुक्तहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने बहस गर्नेछन् भने अभियुक्तहरूका तर्फबाट वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले धरौटी वा तारेखमा छाडेर मुद्दा अघि बढाउन जिकिर गर्ने सहकारी पीडितका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता युवराज पराजुलीले जानकारी दिए।
उनीहरूविरूद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पुस ७ गते अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
यसअघि सूर्यदर्शन सहकारी ठगी आरोपमा १९ जना सहकारी सञ्चालकविरूद्ध २०८० असोज १९ गते नै मुद्दा दायर भएर अदालतमा विचाराधीन छ।
उनीहरूविरूद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले पुस ५ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको पनि थप अभियोग दर्ता गरेको थियो।
सहकारीका पूर्वअध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी राई), उनका दाजु भूपेन्द्र राई, वर्तमान अध्यक्ष थानबहादुर बुढा, सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, सचिव धीरजकुमार दास, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, सदस्यहरू हेमन्त अधिकारी, कविता तामाङ र प्रमोद भट्टराईविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। पूर्वसचिव अनुज नकर्मी र सुरज श्रेष्ठ, सञ्चालक सदस्यहरू शिवबहादुर गुरूङ, भविश्वर अर्याल र आइस्मा गुरूङ, लेखा समितिका संयोजक सागर केसी, सदस्य दिनेश रोका र ललिता तामाङ, लेखा अधिकृत सृष्टि मानन्धर, कर्जा अधिकृत बुद्धि गुरूङविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा मुछिएका सहकारी संचालक लगायत व्यक्तिविरूद्ध सुरूमा दर्ता गरिएको मूल अभियोग, थप अभियोग र रवि लामिछाने जोडिएको पूरक अभियोग गरी ८ वटा कम्पनीसहित ६३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
उनीहरूसँग १ अर्ब ५१ करोड बढी रकम बिगो माग गरिएको छ। जसमा रवि लामिछानेसँग सहकारी ठगी अभियोगमा ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार र सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैया बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ।
