नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेश सांसद नरेश शाहीले स्वाभिमान सुदूरपश्चिम अभियानको घोषणा गरेका छन्।
विकास र स्रोत बाँडफाँटमा सुदूरपश्चिमलाई पछाडि पारिएको भन्दै प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका शाहीले नयाँ अभियान सुरू गरेका हुन्।
‘सुदूरपश्चिमलाई शोषण र विभेद गरिएको छ। नेपालको समग्र स्रोत विभाजन र पहुँचमा सुदूरपश्चिमलाई बहिष्कृत गरिएको छ। ३४ प्रतिशत गरिबी छ। यो गरिबी झट्ट हेर्दा सुदूरपश्चिमको समाजको उत्पादन, श्रममा निर्धारित भएजस्तो देखिन्छ। तर त्यसो होइन। गरिबी हुनुमा संघीय सरकारको केन्द्रिकृत मानसिकता, काठमाडौंको सिंहदरबारको सुदूरपश्चिमप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति हो,’ उनले भने।
३४ प्रतिशतको गरिबी हुनुमा उद्योगमा लगानी, आर्थिक वृद्धि, उत्पादन र रोजगारीसँग जोडिएको उनले बताए।
‘दुईवटा कार्यकालबाहेक सुदूरपश्चिमले कहिले पनि ८ प्रतिशतभन्दा बढी स्रोत प्राप्ति अर्थात् बजेट पाएन। राष्ट्रिय पुँजीमा नेपाल सरकारले २४ खर्ब सार्वजनिक ऋण उठाएको छ। २४ खर्बभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण लिँदा प्रत्येक नागरिकको थाप्लोमा ८३ हजारभन्दा बढी ऋण परेको छ। त्यो ८३ हजार ऋण सुदूरपश्चिमले पनि तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पूर्व, पहाड, तराई, मधेसले पनि तिर्नुपर्छ। अहिले १३ खर्ब वैदेशिक ऋण छ, त्यसको ५ प्रतिशतमात्र सुदूरपश्चिममा प्रतिशत लगानी गरिएको छ। वैदेशिक सहायता ८ प्रतिशतमात्रै छ। हिजो २२ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान आउँथ्यो।’
यिनै कुराहरूले सुदूरपश्चिमको लगानी कमजोर भएको, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको उनले बताए।
‘अहिले कोशीमा उद्योगमा लगानी साढे पाँच खर्ब छ। बागमतीको साढे ९ खर्ब सुदूरपश्चिमा पचास अर्बमात्रै छ। अब भन्नुहोस् कोशी र बागमतीमा रोजगारी सिर्जना बढी हुन्छ कि सुदूरपश्चिममा?,’ उनले भने।
उनले सुदूरपश्चिममा विशेषाधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष सुरू भएको बताए। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अग्राधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गरिने उनले बताए।
