नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठक बुधबार झन्डै ६ घन्टा चल्यो।
बैठक बिहान ११ बजे नै बस्ने भने पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आउन ढिला गरे।
उनी आएपछि बैठक ढिला सुरू भयो। र, सवा साँझ ६ बजेसम्म चल्यो।
एक पदाधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार बुधबारको बैठकमा कार्यसूची धेरै थिएनन्।
केन्द्रीय कमिटीको आठौं बैठक आह्वान गर्ने, समसामयिक राजनीतिक विषय, सरकारको कामको समीक्षा, पार्टीको संगठनात्मक कामबारे छलफललगायत कार्यसूची थिए।
बैठक सुरू भएपछि पार्टी अनुशासनको कारबाहीको विषयले प्रवेश पायो।
एमालेले गत कात्तिक ४ गते व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङले दान दिएको जग्गामा पार्टी मुख्यालय बनाउने सचिवालयको निर्णयमा फरक मत राखेको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
पूर्वउपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य भीम रावललाई पनि पार्टी नीतिभन्दा बाहिर रहेर अभिव्यक्ति राख्ने र गतिविधि सञ्चालन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
रावलले स्पष्टीकरणको कुनै जबाफ दिएनन् भने स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य तिम्सेनाले कात्तिक १२ गते स्पष्टीकरणको जबाफ दिएका थिए।
यसबीचमा सचिवालय बैठक बसेको थियो। तर व्यवसायी गुरूङले दान दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने विषय अदालतमा पुगेको र मुद्दा विचाराधीन रहेकाले एमालेले स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य तिम्सेनाको स्पष्टीकरणको जबाफलाई सचिवालयमा प्रवेश गराएन। थप कारबाही थाती रहेको थियो।
गत पुस १ गते व्यवसायी गुरूङबाट दातव्यस्वरूप लिएको जग्गामा पार्टी कार्यालयविरूद्ध परेको रिट न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले खारेज गरिदिएपछि एमालेले अनुशासनको कारबाहीको विषय बैठकमा ल्यायो।
बुधबारको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य तिम्सेनालाई ६ महिना पार्टीको जिम्मेवारीबाट विमुख राख्ने निर्णय गर्यो।
केही सचिवालय सदस्यहरूले यसमा विमति राखेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए।
ती पदाधिकारीकाअनुसार व्यवसायी गुरूङबाट जग्गा लिने र त्यसमा पार्टी कार्यालयसमेत बनाउने विषयमा सार्वजनिकरूपमा पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे र तिम्सेनाप्रति क्षुब्ध थिए।
उनीहरू सुरूदेखि नै कारबाहीको पक्षमा थिए। स्पष्टीकरण पनि उनीहरूकै जोडबलमा सोधिएको ती पदाधिकारीले बताए।
बुधबार कारबाहीस्वरूप पद खोस्न लागेपछि ओली पक्षकै प्रदीप ज्ञवालीलेसमेत त्यसमा असहमति प्रकट गरे।
‘उहाँले विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनालाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ। उप्रान्तर त्यसरी सार्वजनिकरूपमा पार्टी निर्णयविपरीत धारणा राख्न हुँदैन भनेर सचेत गराउनुपर्छ। कारबाही गर्दा बाहिर सन्देश राम्रो जाँदैन भनेर भन्नुभएको थियो,’ एक पदाधिकारीले भने।
त्यसमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिव गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई लगायतले समर्थन गरेका थिए। उनीहरूको आशय पनि अहिले कारबाही गर्न नहुने, बोलाएर सचेत गराउनुपर्ने नै रह्यो।
‘तर अध्यक्ष कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएपछि केही सदस्यहरूको असहमतिको अर्थ रहेन। निर्णय भयो,’ ती पदाधिकारीले भने।
बुधबारको बैठकले भीम रावललाई संगठित सदस्यबाट पनि हटाउने निर्णय गर्यो।
यसबारे सचिवालय सदस्यहरूले खासै धारणा राखेनन्।
अध्यक्ष ओलीले नै भीम रावलले केन्द्रीय सदस्य, सल्लाहकार परिषद् सदस्यको जिम्मेवारी स्वीकार नगरेको र पार्टी हितविपरीत गतिविधि गरेको व्याख्या गरेका थिए।
यसबीचमा उनीसँग सम्वाद भए पनि अध्यक्षपछिको वरीयता माग गरेको ओलीले दाबी गरेको थिए।
‘उहाँको गतिविधि पार्टी नीति, हितविपरीत छन्। संवाद गर्न खोज्दा पनि अध्यक्षपछिको वरीयता माग गर्नुभयो,’ अध्यक्ष ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने।
रावलको कारबाहीलाई अधिकांश सदस्यहरूले अन्यथा नलिए पनि पाण्डे र तिम्सेनामाथि कारबाही गर्न नहुने धेरै सदस्यको बुझाइ रहेको ती पदाधिकारीले बताए।
‘रावललाई निष्कासन भन्दा पनि निकास दिएजस्तो लाग्छ। पार्टीको जिम्मेवारी स्वीकार नगर्ने, पार्टीका निर्णय, नीति, नेतृत्वविरूद्ध पनि बोल्दै हिँड्ने गरेकाले उहाँलाई मार्ग प्रशस्त गरिएको हो,’ ती पदाधिकारीले भने।
रावल, पाण्डे र तिम्सेनामाथिको कारबाहीलाई एमाले कार्यकर्ताले निको मानेका छैनन्।
पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेकी एमालेकी नेता विमला राई पौड्यालले पार्टी सचिवालयको निर्णय गलत भएको बताएकी छन्।
‘यो गलत भयो, एमाले बनाउने इमान्दार पिलरको नाम हो- विन्दा पाण्डे। बच्चैदेखि पार्टीको सिपाही उषा किरण। मनका कुरा खुला जनमानसमा राख्दा कारबाही पर्नु हुँदैन,’ सचिवालय बैठकका निर्णयप्रति लक्ष्य गर्दै पौड्यालले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेकी छन्।
साथै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका–४ का एमालेका अनील थापाले रावललाई कारबाही गरिनु दुःखद् भन्दै पार्टीमा सक्रिय नहुने बताएका छन्।
उनी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कमिटी सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
रावल, पाण्डे र तिम्सेनामाथि कारबाही गरेपछि त्यसको पक्षविपक्षमा अहिले चर्चा, परिचर्चा र बहस छ।
कतिपयले एमालेमा बहस र विचारमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको, फरक विचारले ठाउँ नपाएको रूपमा समेत यसलाई लिएका छन्।
उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भने यसलाई त्यसरी बुझ्न नहुने बताउँछन्।
एमालेमा विचार, बहसमा बन्देज नलागेको बताउँदै कहाँ धारणा राख्ने भनेर नेता, कार्यकर्ताले थाहा पाउनुपर्ने बताए।
‘कहाँ बोल्ने भन्ने प्रश्न हो। एमालेमा विचार, दृष्टिकोण राख्न पाइन्छ। केन्द्रीय कमिटीमा त्यस प्रकारका बहस भएका छन्। पार्टी निर्णयलाई अर्को निर्णय नहुँदासम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसप्रति धारणा राख्ने हो भने पनि पार्टी कमिटीमै राख्नुपर्छ। सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनुहुँदैन भन्ने नै हो,’ उनले भने।
उनले प्रक्रिया नमिलेकाले अनुशासनको कारबाही गर्नुपरेको पनि बताए।
‘विषयमा छलफल हुनसक्छ। तर राख्ने प्रक्रिया मिलेन। मिडिया ट्रायल गर्नेजस्तो पनि परिपाटी देखियो,’ उनले भने।
सचिव योगेश भट्टराईले पार्टीमा उतारचढाव आउने भन्दै नेता–कार्यकर्ता विचलित हुन नहुने बताए।
‘पार्टीमा उतारचढाव आउँछ। पार्टी पंक्ति सम्हालिएर अघि बढ्नुपर्छ। एकताबद्ध भएर पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
