राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरूद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत कास्कीमा आइतबार मुद्दा दायर गर्यो।
चार वटा कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजायको माग गरी सभापति लामिछानेविरूद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
सहकारी ऐन २०७४, संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७०, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को एकीकृत कसुर अनुसारको सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो।
रविविरूद्ध सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको पहिलो कसुरमा आरोप दायर भएको छ। यसमा रविको मात्रै तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
यस कसुरअनुसार एक करोड भन्दा बढी १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद सजायको माग सरकारी वकिलले गरेको छ।
रविविरूद्ध अर्को कसुर संगठित अपराधको छ।
संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७० को दफा ३ अनुसार कसुर गरेको आरोप रविमाथि छ। उक्त दफा अनुसार संगठित अपराध गर्न नहुने भनिएको छ।
यसमा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर मानिएको छ।
त्यस्तै दफा ५ अनुसार आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुने भनिएकोमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुने उल्लेख छ।
त्यसैगरी लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पनि कसुर आकर्षित भएको जिकिर सरकारी वकिलले गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा ३ अनुसारको कसुर भएको भन्दै सजाय माग गरेको छ। सरकारी वकिलले रविविरूद्ध २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको भन्दै बिगो माग गरेको छ।
त्यसअनुसार बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको गम्भीरता अनुसार दुई देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमै लामिछानेको सम्पत्ति वा साधन पनि जफत गर्न माग गरेको छ। सम्पत्ति जफत प्रयोजनकै लागि सरकारी वकिलले उनकी श्रीमती निकिता पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।
यो कसुर अनुसार मुद्दा दायर भएसँगै रविको पद पनि निलम्बनमा पर्ने भएको छ। अब उनको सांसद पद निलम्बनका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयले संसद सचिवालयलाई पत्राचार गर्नेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार राष्ट्र सेवकविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएमा निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ।
लामिछानेले एक भन्दा बढी कसुर गरेको भन्दै एकीकृत कसुर अनुसार थप सजाय पनि माग गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिताको २०७४ को दफा ४३ अनुसार सरकारी वकिलले थप सजाय माग गरेको छ।
त्यसमा सजाय गर्दा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुर वापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुर वापतको सजायको आधा सजाय थप गरी सजाय गर्नुपर्ने दायर मुद्दामा भनिएको छ।
पार्टी सभापति लामिछानेको सांसद पदसमेत निलम्बन हुने गरी मुद्दा दर्ता भएपछि रास्वपा अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो छ।
सभापति लामिछाने गत कात्तिक २ गते पार्टी कार्यालय चःमतिबाट पक्राउ परेका थिए।
सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले हिरासतमा लिए पनि सभापति लामिछानेले पार्टीमा कसैलाई कार्यवाहक तोकेका छैनन्।
रास्वपाको विधानमा ज्येष्ठ उपसभापति वा लामिछानेले तोकेको उपसभापतिले कार्यवाहक सभापति पाउने प्रावधान छ।
रास्वपामा अहिले डिपी अर्याल (डोलप्रसाद) र स्वर्णिम वाग्ले उपसभापति छन्। वाग्ले जेठो भए पनि समझदारीअनुसार डिपीले बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका छन्।
रास्वपाले सभापतिको मुद्दा कसरी अगाडि बढ्छ र सोहीअनुसार कार्यवाहक तोक्ने बताउँदै आएको थियो।
आइतबार कास्की जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बढीमा १० वर्षसम्मको कैद माग दाबी गर्दै मुद्दा लगेपछि पार्टी कसरी अघि बढ्छ भनेर हामीले रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झालाई सोध्यौं।
उनले एक–दुई दिनभित्रै बैठक बसेर पार्टीले धारणा तय गर्ने जानकारी दिए।
उनले प्रकरण अब सत्ता, राज्यप्रणालीको हातबाट न्याय प्रणालीकहाँ पुगेको बताए। न्याय प्रणालीप्रति भरोसा रहेको उनले बताए।
‘न्याय प्रणाली निष्पक्ष, सन्तुलित हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने, ‘आजै बैठक बस्ने सम्भावना छैन। एक दुई दिनमा बैठक बसेर धारणा तय गर्छौं।’
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएकाले सोही ऐनको दफा २७ अनुसार लामिछानेको पद स्वत निलम्बनमा पर्छ।
सभापति लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको जानकारी संसद सचिवालयले दिए दलको कार्यवाहक नेता तोकिने झाले बताए।
‘सांसद पद निलम्बन हुने हो भने संसदीय दलको नेता तोक्नुपर्छ होला,’ उनले भने, ‘कार्यवाहक सभापति पनि तोकेर अघि बढ्छौं।’
२०७९ माघ १३ गते सभापति लामिछानेको नागरिकतामा कैफियत देखिँदा सांसदसहित उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री, पार्टी सभापति पदसमेत गुमेको थियो।
त्यतिबेला पार्टीको कार्यावाहक सभापति अर्याल तोकिएका थिए। संसदीय दलको कार्यवाहक नेता उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ तोकिएका थिए। श्रेष्ठ अहिले पनि उपनेता छन्।
