राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरूद्ध चार वटा कसुरमा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरेको छ।
चार वटा कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजायको माग गरी मुद्दा दायर भएको हो।
सहकारी ऐन २०७४, संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७०, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को एकीकृत कसुर अनुसारको सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
रविविरूद्ध सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको पहिलो कसुरमा आरोप दायर भएको छ। यसमा रविको मात्रै तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।
यस कसुर अनुसार एक करोड भन्दा बढी १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद सजायको माग सरकारी वकिलले गरेको छ।
रविविरूद्ध अर्को कसुर संगठित अपराधको छ।
संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७० को दफा ३ अनुसार कसुर गरेको आरोप रविमाथि छ। उक्त दफा अनुसार संगठित अपराध गर्न नहुने भनिएको छ।
यसमा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर मानिएको छ।
त्यस्तै दफा ५ अनुसार आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुने भनिएकोमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुने उल्लेख छ।
त्यसैगरी लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पनि कसुर आकर्षित भएको जिकिर सरकारी वकिलले गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा ३ अनुसारको कसुर भएको भन्दै सजाय माग गरेको छ। सरकारी वकिलले रविविरूद्ध २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको भन्दै बिगो माग गरेको छ।
त्यसअनुसार बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको गम्भीरता अनुसार दुई देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमै लामिछानेको सम्पत्ति वा साधन पनि जफत गर्न माग गरेको छ। सम्पत्ति जफत प्रयोजनकै लागि सरकारी वकिलले उनकी श्रीमती निकिता पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।
यो कसुर अनुसार मुद्दा दायर भएसँगै रविको पद पनि निलम्बनमा पर्ने भएको छ। अब उनको सांसद पद निलम्बनका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयले संसद सचिवालयलाई पत्राचार गर्नेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार राष्ट्र सेवकविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएमा निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ।
लामिछानेले एक भन्दा बढी कसुर गरेको भन्दै एकीकृत कसुर अनुसार थप सजाय पनि माग गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिताको २०७४ को दफा ४३ अनुसार सरकारी वकिलले थप सजाय माग गरेको छ।
त्यसमा सजाय गर्दा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुर बापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुर बापतको सजायको आधा सजाय थप गरी सजाय गर्नुपर्ने भनिएको छ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार लामिछानेसहित ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ। जसमध्ये ८ वटा कम्पनी र पाँच जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको हो। अन्यविरूद्ध सहकारी र संगठित अपराधमा मुद्दा दायर भएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा रवि लामिछाने, पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, उनका साझेदार रामबहादुर खनाल, लीला पछाई र जिबी राईविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो। जिबी राई फरार छन् भने अन्य चारै जना प्रहरी हिरासतमा छन्।
