त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभा आइतबार सिंहदरबारमा बसेको छ।
कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै विश्वविद्यालय सभा बोलाएका थिए। यद्यपि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बैठक अनौपचारिक भनेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै अग्रसरतामा त्रिविभित्रका विविध समस्या र सुधारका विषयमा विश्वविद्यालयसभाको अनौपचारिक बैठक बोलाएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार तीन घन्टा चलेको सिनेट बैठकमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, पब्लिक क्याम्पसलगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिले क्षेत्रगत समस्या र समाधानका उपाय सुझाए।
प्रधानमन्त्री ओलीले सबै क्षेत्रका समस्या र मागलाई समेटेर सरोकार भएका पक्षसँग थप छलफल गरी समाधानका उपायसहित निर्णय गर्नुपर्ने विषय प्रस्तावका रूपमा ल्याउन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्।
मंसिर २७ गते कीर्तिपुरमा भएको त्रिविको सिनेट बैठकमा प्रस्तुत कार्यसूचीमा पदाधिकारी र सिनेट सदस्यबीचको दूरी बढेको महसुस भएपछि कुलपति ओलीले विस्तृत छलफल गर्न बैठक राखेको सचिवालयको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विश्वविद्यालयबाट व्यक्तिगत रूपमा लिनुदिनु केही नभएको बताउँदै त्रिविको विकास, रक्षा, प्रवर्द्धन र प्रगति नै साझा चिन्ता हुने भएकाले यसको मर्यादा, गरिमा र साखलाई जोगाउन आग्रह गरेका छन्।
कुलपति ओलीले त्रिविको वेबसाइटमा यसका जनशक्ति, गरिएका काम र लक्ष्यहरूलाई सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै यस खालको पवित्र संस्थामा पारदर्शीता कायम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
‘शैक्षिक क्यालेण्डर पालना हुनुपर्छ। अनौपचारिक बैठक भए पनि यसलाई निर्देशन नै मान्दा हुन्छ। विश्वविद्यालयमा पारदर्शीता हुनुपर्छ। मेरिटोक्रेसी कायम हुनुपर्छ। उत्कृष्ट भएकालाई उत्कृष्ट नम्बर दिइनुपर्छ। फेल भएकालाई फेल गराइनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीले त्रिविको चल–अचल सम्पति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययन तथा कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बनाउनुपर्ने र प्रतिवेदन पर्याप्त नभएकाले थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिवि सेवा आयोगले नियमित परीक्षा लिने काम नगर्ने हो भने यसको औचित्यमा पुनः विचार गर्न आग्रह गरे।
बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई, उपकुलपति प्राडा केशरजंग बराल, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेलगायत थिए।
