अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बेनामे उजुरी लिनबाट रोक्ने केही नेताहरूको प्रयासलाई प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिको उपसमितिले असफल बनाइदिएको छ।
उपसमितिले अख्तियारले उजुरी प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दफामा सरकारले संशोधनका लागि प्रस्ताव नै नल्याएकाले त्यसमा संशोधन गर्न नसकिने भन्दै पन्छाएको हो।
उपसमितिका संयोजक नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले उक्त दफा संशोधनका लागि खुला नभएको भन्दै पन्छाएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा सरकारले जुन ऐनको जुन दफामा संशोधन प्रस्ताव गर्छ सोही दफा र सम्बन्धित विषयमा मात्र संशोधन गर्न पाउने व्यवस्था छ।
उपसमिति संयोजक थानीले बेनामे उजुरी हटाउने संशोधन प्राप्त भएको भए पनि सो विषयमा प्रवेश नगर्ने सहमति बनेको उपसमिति बैठकमा जानकारी दिएका थिए।
सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिको हलमा मंगलबार बसेको उपसमितिको बैठकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमाथि छलफल भएको थियो।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा कतिपय सांसदहरूले अख्तियारमा परेको बेनामे उजुरीका कारण धेरैले हैरानी खेप्दै आएको र मानमर्दन हुने गरेको बताएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सांसदद्वय रमा कोइराला र पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङले बेनामे उजुरी लिन नहुने भन्दै अख्तियारको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
तामाङ हाल ऊर्जा राज्यमन्त्री छन्। कोइराला र तामाङले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा उजुरीका साथ नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी बुझाउनुपर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो।
उपसमितिले बनामे उजुरीको विषय पन्छाएसँगै अख्तियारले बेनामे उजुरी लिएर अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने हालको कानुनी व्यवस्था यथावत् रहने भएको छ।
उपसमितिले बेनामे उजुरी राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, सचिव घनश्याम उपाध्याय तथा संविधानविद माधव पौडेलसँग अनौपचारिक छलफल समेत गरेको थियो।
छलफलमा प्रमुख राईले बेनामे उजुरी हटाउन नहुने स्पष्ट धारणा राखेका थिए। ललिता निवासदेखि वाइडबडी जहाज खरिदसम्मका उजुरी बेनामे नै प्राप्त भएको उनले समितिमा बताएका थिए। अख्तियारले हाल भ्रष्टाचारका ९५ प्रतिशत उजुरी बेनामे पर्ने गरेको तथ्य उपसमितिलाई दिएको थियो।
उपसमितिमा रहेका सांसदहरूले बेनामे उजुरी हटाउन दबाब आएको सेतोपाटीलाई बताएका थिए। उपसमितिबाट बेनामे उजुरीको विषय पन्छाए पनि समितिबाट बेनामे उजुरी हटाउने विषय फेरि उठ्न सक्ने एक सांसदले बताए।
'यो विषय उपसमितिबाट पन्छायौं तर दलका शीर्ष नेताहरूले समितिमा यो विषय फेरि ल्याउन सक्छन् भन्ने हाम्रो शंका छ,' उपसमितिमा रहेका एक सांसदले भने, 'समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई बेनामे उजुरी हटाउने विषयमा विभिन्न नेताहरूले दबाब दिएका छन्।'
