अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बेनामे उजुरी लिन नपाउने गरी प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले कानुन निर्माण अघि बढाएपछि आयोगले समिति समक्ष असन्तुष्टि जनाएको छ।
समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयकमाथि उपसमिति बनाएर छलफल गरिरहेको छ। उपसमितिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी संयोजक छन्।
थानीले बेनामे उजुरी नलिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपसमितिमाथि दबाब आइरहेको बताए। दबाब कसले दियो भन्नेबारे चाहिँ उनले खुलाएनन्।
'बेनामे उजुरीका पक्षमा भएकाहरू पछि आफै बाहिर आऊलान्,' थानीले सेतोपाटीसँग भने, 'बेनामे उजुरी हटाउने विषय कुरा उठेको हो। सानोतिनो ठाउँबाट आएका कुराले के अर्थ राख्लान् र! ठूलै ठाउँबाट आएका होलान्! अझै पनि कसैको नाममा बेनामे उजुरी पर्दा हुन्। नाम भए तह लगाउन पाइन्थ्यो भन्ने होला नि!'
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदहरूले अख्तियारमा परेको बेनामे उजुरीका कारण धेरैले हैरानी खेप्दै आएको र मानमर्दन हुने गरेको बताएका थिए। सांसद रमा कोइराला र पूर्णबहादुर तामाङले आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा बेनामे उजुरी लिन नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गराएका छन्। कोइराला र तामाङले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा उजुरीका साथ नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी बुझाउनुपर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
'उपसमितिमा बेनामे उजुरी हटाउने विषयमा धेरै सांसदहरू हुनुहुन्छ,' नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सत्तारूढ दलकै एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, 'दबाब नदिने हो भने बेनामे उजुरी हटाएर जाने गरी निर्णय हुन सक्छ।'
उपसमितिले बेनामे उजुरी राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, सचिव घनश्याम उपाध्याय तथा संविधानविद माधव पौडेलसँग अनौपचारिक छलफल समेत गरेको छ।
छलफलमा प्रमुख राईले बेनामे उजुरी हटाउन नहुने स्पष्ट धारणा राखेका थिए। ललिता निवासदेखि वाइडबडी जहाज खरिदसम्मका उजुरी बेनामे नै प्राप्त भएको उनले समितिमा बताएका थिए।
हाल अख्तियारले प्राप्त गर्ने सूचनाको मुख्य स्रोत नै बेनामे उजुरी रहेको पनि उनले बताएका थिए।
अख्तियारमा ९५ प्रतिशत बेनामे उजुरी पर्छन्।
'भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा सार्वजनिक शक्तिको प्रयोग गर्ने व्यक्ति हुन्छन्। यसर्थ पहिचान खुलाएर आफ्ना सुपरिवेक्षक, संगी-साथी, पदासीन व्यक्ति विरूद्ध उजुरी दिन सम्बन्धित व्यक्तिले नै असहज वातावरण सिर्जना गर्ने सम्भावना धेरै रहन्छ,' राईले समितिमा भनेका थिए, 'आफ्नो परिचय खुलाएर मात्र उजुरी दिने व्यवस्था गर्दा आरोपितले उजुरीकर्ता उपर अवाञ्छित ढंगले बदला लिने अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ।'
२०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा पेस भएर अघि बढेको विधेयक बल्ल प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा छ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर त्यसलाई राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि यो विधेयकले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ।
