ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काको कम्पनी खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले नेपाल स्काउटलाई एक करोड ७५ लाख रूपैयाँ भाडा बुझाएको छ।
काठमाडौंको लैनचौरस्थित जग्गा र भवनको भाडाका लागि स्काउटले मन्त्री खड्काको कम्पनीलाई ताकेता गर्दै आएको थियो। भाडा उठाउन नसकेपछि नेपाल स्काउटले मन्त्री खड्काको कम्पनीको नाममा गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। साथै भाडा उठाउन सहयोग माग्दै प्रधानमन्त्री, अख्तियार, प्रहरी र संसदीय समितिमा समेत निवेदन र उजुरी दिएको थियो।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाल स्काउटले दिएको उजुरी अनुसार मन्त्री खड्काको कम्पनीले ५ करोड ४१ लाख ७० हजार रूपैयाँ भाडा तिर्न बाँकी छ।
सेतोपाटीलाई प्राप्त विवरण अनुसार खड्काको कम्पनीले बुधबारै (मंसिर २६ गते) नेपाल स्काउटको खातामा ५० लाख रूपैयाँ जम्मा गरिदिएको छ। त्यसअघि कात्तिक २ गते २५ लाख रूपैयाँ, मंसिर २ गते ५० लाख रूपैयाँ, मंसिर १६ गते २५ लाख रूपैयाँ भाडा बुझाएको मन्त्री खड्काका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका सेवक पोखरेलले सेतोपाटीलाई बताए।
खड्काको कम्पनीले २०७३ चैत १८ गते लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको जग्गा र त्यसमा भएको घर भाडामा लिने सम्झौता गरेको थियो। ३ रोपनी जग्गा र दुइटा भवनमा रहेका ४८ वटा सटरको खड्काको कम्पनीले भाडा उठाएर तिर्दै आएको थियो। स्काउटले संसदीय समितिमा दिएको उजुरी अनुसार खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिसँग सुरूमा १० वर्षको लिज सम्झौता भएको थियो। तर २०७५ सालमा करार समाप्त भएपछि मन्त्री खड्काको कम्पनीले करार अवधि १५ वर्ष रहेको भन्दै बखेडा झिकेको थियो।
खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका पोखरेलले भने २०७७ सालबाट मात्र भाडाको विषयमा समस्या सुरू भएको बताए।
'२०६५ देखि २०७७ असार मसान्तसम्म एक दिन पनि हामीले भाडा ढिला दिएनौं,' पोखरेलले भने, 'जब लोकबहादुर भण्डारी प्रमुख आयुक्त बनेर आउनुभयो, यसमा राजनीतिक रङ दिनुभयो,' पोखरेलले भने, 'कोभिडका बेला हामीले भाडामा लगाएकाहरूले सटर छाड्न थाले। उहाँले पनि बत्ती काट्नुभयो। गेटमा ताल लागउनुभयो। शौचालय प्रयोग गर्न दिनुभएन। व्यवसायीहरू पलायन भए। केही भागे। अनि भाडा तिर्ने क्रम अनियमित भयो।'
पोखरेलले नेपाल स्काउटलाई खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले भाडाको रकम तिर्न बाँकी रहेको स्वीकार गरे।
'अहिले पनि चुक्ता भएको अवस्था छैन। तर ५ करोड रूपैयाँ बाँकी भन्ने तथ्यांक गलत छ। त्यसमा जरिवाना र ब्याज जोडिएको छ। घर भाडामा ब्याज लगाउन मिल्दैन। स्काउटले १९ दिनदेखि २१ दिनको समेत चक्रवर्ती हिसाबले ब्याज लगाएको छ,' पोखरेलले भने, 'हामीले अहिले साँवा भुक्तानी गर्दैछौं। अब करिब करिब एक करोड तिर्न बाँकी छ। १० दिनभित्र तिर्छौं।'
उनले साँवा भुक्तानीपछि अहिले प्रशासनले लगाएको ताला खोल्ने विषयमा नेपाल स्काउटसँग सहमति नजिक पुगिएको दाबी गरे। पोखरेलको दाबीबारे सोध्न सेतोपाटीले सम्पर्क गर्न खोज्दा नेपाल स्काउटका प्रतिनिधि उपलब्ध भएनन्।
