दक्षिण कोरियाका पूर्वरक्षामन्त्री किम योङ ह्युनले प्रहरी हिरासतमा आत्महत्या प्रयास गरेको खुलेको छ।
राष्ट्रपति युन सुक योललाई सैनिक शासन लगाउन उक्साएको आरोप लागेका उनले बुधबार सउल दोङबु डिटेन्सन् सेन्टरको शौचालयमा आत्महत्या प्रयास गरेको साउथ चाइना मर्निङ पोष्टले जनाएको छ।
‘त्यसपछि कन्ट्रोल रूपमा रहेका कर्मचारीले हस्तक्षेप गरे। हिरासत कक्षको ढोका खोल्न बित्तिकै उनी रोकिए,’ कोरिया करेक्सनल सर्भिसका कमिश्नर शिन योङ-हेइले भने। उक्त घटनापछि किमलाई थप सुरक्षा रहेको कक्षमा सारिएको समाचारमा उल्लेख छ।
गत मंगलबार राति राष्ट्रपति युनले अचानक सैनिक शासन (मार्सल ल)को घोषणा गरेका थिए। उनको घोषणा ६ घन्टामै त्यहाँको संसदले उल्ट्याएको थियो। दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिले सैनिक कानुन घोषणा गरे त्यसलाई संसदको बहुमतले उल्ट्याउन सक्ने व्यवस्था छ। संसदले बिफल पारेपछि राष्ट्रपति युनले ६ घन्टामै सैनिक कानुन फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए।
सैनिक कानुन बिफल भएपछि गत बिहीबार रक्षामन्त्री पदबाट किमले राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपछि मंगलबार उनलाई सउलबाट पक्राउ अनुमति लिएर हिरासतमा लिइएको हो। बुधबार बिहान सउलको अदालतले विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले हिरासतमा लिइएको जानकारी दिएको छ।
सैनिक शासन लगाउन राष्ट्रपति युनलाई रक्षामन्त्री किमसँगै उनको सचिवालयका चिफ अफ स्टाफसहित धेरै वरिष्ठ सल्लाहकारले राजीनामा दिएका थिए। आफूसँग एउटै स्कूलमा पढेका किमसँग सल्लाह गरेर यूनले प्रधानमन्त्री हान डक शुलाई समेत जानकारी नदिई सैनिक शासन घोषणा गरेका थिए।
बुधबार नै दक्षिण कोरियाको प्रहरीले राष्ट्रपति युनको कार्यालयमा पनि छापा मारेको छ।
यसअघि कानुन मन्त्रालयले पनि राष्ट्रपति युनलाई विदेश जानबाट रोक लगाएको थियो। उच्चस्तरीय व्यक्तित्वहरूमाथि छानबिन गर्नका लागि बनेको भ्रष्टचार अनुसन्धान कार्यालयले सोमबार विदेशमा जानबाट रोक लगाउन अनुमति माग गरेको थियो। त्यसपछि कानुन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको हो।
राष्ट्रपति पदमै रहँदा अनुसन्धानमा हुनेमा युन दक्षिण कोरियाका पहिलो व्यक्ति बनेका छन्। सम्भवत: पदमै रहेको बेलामा पक्राउ पर्न सक्ने भनेर न्युयोर्क टाइम्सले समाचारमा लेखेको छ।
यो घटनापछि राष्ट्रपतिमाथि कोरियाले विभिन्न निकायहरूले छानबिन अघि बढाएका छन्। अनुसन्धान सुरू भएसँगै पूर्वरक्षा मन्त्री किम योङ-ह्युनलाई पक्राउ परेका हुन्।
प्रहरीको राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयबाट पनि १५० जनाको टोली बनाएर अनुसन्धान अघि बढाएको उक्त कार्यालय प्रमुख वू जोङ-सोले बताएका छन्।
सैनिक शासन लागु गर्ने घोषणा गरेपछि संसदमा राष्ट्रपतिविरूद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पनि लगेको थियो। तर उक्त प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको थियो।
