जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापतिसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीको स्वास्थ्य परीक्षण गरी रिपोर्ट पेस गर्न आदेश दिएको छ।
सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्धामा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका रवि र छविले आफूहरू अस्वस्थ हुँदा पनि प्रहरीले अमानवीय व्यवहार गरेको इजलासलाई जानकारी गराएपछि अदालतले स्वास्थ्य परीक्षणको आदेश दिएको हो।
जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालका अनुसार हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मानव अधिकार हनन हुने कार्य नगर्न पनि प्रहरीलाई अदालतले आदेश दिइएको छ।
‘रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको उच्च रक्तचाप भएको जानकारी आएकाले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर प्रतिवेदन अदालतमा पेस गर्नू भन्ने आदेश छ,’ आदेश उदृत गर्दै स्रेस्तेदार खनालले भने, ‘मानव अधिकार हननको कुरा उठाएकाले त्यसतर्फ पनि विचार गर्नू, मानव अधिकार हनन नगर्नू भनिएको छ।’
पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट अवैध तरिकाले गोर्खा मिडिया नेटर्वक प्रालिमा रकम लगेको भन्दै परेको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गर्न उनीहरू प्रहरी हिरासतमा छन्। थप अनुसन्धानका लागि समय अभाव भएको भन्दै आइतबार म्याद थप गर्न अदालत उपस्थित गराउँदा रवि र छविले इजलासमा आफूहरूमाथि अमानवीय व्यवहार भएको बताएका थिए।
इजलासमा लामिछानेले चितवन प्रहरीले आफूलाई अमानवीय व्यवहार गरेको र स्वास्थ्य अवस्थासमेत ख्याल नगरेको बताएका थिए।
चितवनको सहारा सहकारी अपचलन मुद्दामा बुधबार बयान दिएर सोही दिन मध्यरात उनलाई पोखरा ल्याइएको थियो। लामिछाने पोखरा आइपुग्दा बिहान साढे ३ बजेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ। पोखरा ल्याइएपछि उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा ब्लड प्रेसर १८०/९० थियो।
जाहेरवाला सहकारी पीडितका तर्फबाट बहस गर्न इजलासमा उपस्थित अधिवक्ता युवराज पराजुलीका अनुसार लामिछानेले आफ्नो ब्लड प्रेसर हाई भएको अस्पतालको रिपोर्ट इजलासमा पेस गरेका थिए।
‘मलाई चितवनमा प्रहरीले अमानवीय व्यवहार गर्यो, मेरो टाउको दुखेको थियो, चक्कर लागेको थियो। मलाई अस्पताल लगिदिनुस् भन्दा पनि सुनुवाइ भएन। मलाई राति साढे १० बजे माथिको आदेश भनेर झुक्कलझाक्कल गरेर मध्यरात पोखरा ल्याइयो,’ रविले इजलासमा भनेका थिए।
लामिछानेले काठमाडौंमा बयान दिन जाँदा चिसो कोठामा बस्नु परेकाले आफू तीन, चार दिनदेखि राम्रोसँग निदाउन पनि नसकेको बताएका थिए।
‘काठमाडौंमा चिसो कोठामा बस्नुपर्यो। तीन, चार दिनदेखि निदाउन सकेको थिइनँ। चितवनमा पनि रातिसम्म बयान लिने काम भयो। बयान दिएपछि म सुत्ने तरखरमा थिए। त्यही बेला माथिबाट फोन आएको भन्दै मलाई पोखरा ल्याउन उठाइयो। मेरो परिवार, पार्टीका साथीहरू र कानुन व्यवसायीलाई जानकारी गराउँछु फोन गर्न दिनुस् भन्दा पनि दिएन,’ उनले इजलासमा भनेका थिए।
भोलिपल्ट बिहानै हवाइ जहाजमार्फत् पोखरा आउन आफूले जे-जे सहयोग गर्नुपर्छ गर्छुभन्दा पनि रातारात पोखरा ल्याइएको उनले दोहोर्याए।
आफू पोखरा आउँदा प्रहरी आफ्नो काँधमा निदाएको प्रसंग पनि रविले इजलासमा सुनाएका थिए।
‘मेरा शुभचिन्तकसँगको टसलले प्रहरी पनि थाकेका रहेछन्। उनीहरू मेरो काँधमा निदाएका थिए। ड्राइभरलाई म छु है तपाई ननिदाउनुस् भनेर हामी कुरा गर्दै पोखरा आयौं,’ उनले भनेका थिए।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासमा लामिछानेसहित पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनलका संचालक रामप्रसाद खनाल र लिला पछाइँले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए।
‘आज श्रीमानले इजलासमा उपस्थित सबै जनासँग तपाईंको कुरा के छ राख्नुस् भनेर बोल्न दिनुभएको थियो, सबैले आफ्नो कुरा राखे,’ अधिवक्ता पराजुलीले भने।
इजलासमा पूर्वडिआइजी जोशीले आफूलाई ७० दिनदेखि हिरासतमा राखेर पनि अझै मुद्दा दर्ता नभएको बताएका थिए। उनले आफू कुनै सहकारीको सदस्य नभएको र सहकारीको बचत अपचनलमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको बताएका थिए।
सहकारी पीडित टीकाराम जैसीले रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला आफूहरूले दिएको जाहेरी लुकाएको र कारबाही अघि नबढाएको बताएका थिए।
‘उहाँ (रवि लामिछाने) गृहमन्त्री हुँदा हामीले दिएको जोहरी लुकाइयो, जाहेरी उपर कुनै कारबाही अघि बढ्न दिनुभएन,’ उनले भनेका थिए, ‘उहाँलाई रिहा गरियो भने यो कारबाही र न्यायिक प्रक्रिया पनि खलबलिन सक्छ।’
जैशी बोलेपछि रविले फेरि आफ्नो कुरा राख्ने भनेर समय मागेका थिए। उनले समय पाएपछि सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न आफ्नो पार्टीले प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाएर र पीडितको समस्या समाधान गर्न आफू अग्रसर भएको बताएका थिए। आफू छुटेपछि पहिलो प्राथमिकता सहकारी पीडितको समस्या समाधानमा लाग्ने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै यस्तो पार्टी हो जसले सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गरेको छ। म छुटेपछि सबैभन्दा पहिला पीडितको समस्या समाधान गर्न अगुवाइ गर्छु, अग्रणी भूमिका खेल्छु,’ उनले भनेका थिए।
इजलासमा रवि लामिछानेका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, हरिप्रसाद सुवेदी, नारायण कँडेल, नारायणप्रसाद घिमिरे, अधिवक्ता लेखनाथ सापकोटा लगायतले बहस गरेका थिए।
उनीहरूले लामिछानेलाई प्रतिशोध साँध्नकै लागि हिरासत अवधि लम्ब्याएको, हिरासतभित्र लामिछानेलाई अमानवीय व्यवहार गरेको, मानव अधिकारको हनन गरेको लगायतका विषय राखेका थिए।
पीडितका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताद्धय शान्तिदेवी शर्मा र विपीनराज तिवारीले बहस गरेका थिए।
उनीहरूलाई हिरासतमा राख्न म्याद थप्नका लागि गत शुक्रबारसम्म पनि बयान भइराखेको, केही कागजात आउन बाँकी रहेको र अभियोग पत्र लेख्न समय लाग्ने भएकाले थप म्याद आवश्यक परेको जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले इजलासलाई बताएकी थिइन्।
सहकारी पीडितकै तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता युवराज पराजुलीले हिरासतमा रहेका लामिछाने लगायतको मानव अधिकार हनन होस् भन्ने मनसाय जाहेरवाला सहकारी पीडितको नभएको बताएका थिए।
सहकारीमा बचत राखेको रकम अपचलन हुँदा कतिपय पीडितको ज्यान गएको, कतिपय कोमामा रहेको र कतिपयको घरबार बिग्रिएको उनले बताए।
‘सहकारी पीडितहरू कोहीले मृत्युवरण गर्नुपरेको छ। कोही कोमामा छन्। कसैको घरबार बिग्रिएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘पीडितले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने सुनश्चितता नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो।’
लामिछानेका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता लेखनाथ सापकोटाले लामिछानेको मानव अधिकार हनन, चितवन प्रहरीले गरेको ज्यादतीका विषयमा इजलासमा पक्ष र विपक्षका नभनि सबै कानुन व्यवसायीले एउटै मनसाय राखेको बताए।
‘आज इजलासमा लामिछानेमाथि भएको व्यवहारका विषयमा पक्ष र विपक्ष भन्ने नै भएन,’ उनले भने, जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीले पनि रवि दाइको स्वास्थ्य र मानव अधिकार रक्षाका पक्षमा बोल्नुभयो।’
सरकारी वकिलले काम भ्याइएन, अभियोग पत्र लेख्न समय चाहियो भनेर हिरासत अवधि लम्ब्याउन खोजेको उनले आरोप लगाए।
‘सरकारी पक्षले अभियोजन तयार गर्ने समय भनेको थियो। अनि मैले त अन्तिममा आफ्नो काम नगर्ने अनि मेरो पक्ष हिरासतमा बसिदिनुपर्ने भनेर प्रश्न राखेको थिए,’ उनले भने।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेका अनुसार अब उनीहरूलाई हिरासतमा राख्ने समय कानुन अनुसार जम्मा १३ दिन बाँकी छ।
अदालतले आइतबार लामिछानेसहित ४ जनालाई हिरासतमा राख्न ४ दिन समय दिएको छ। उनीहरूलाई यसअघि दिएको समय शुक्रबार सकिएकाले सोही दिनदेखि गणना हुन्छ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्ले अहिले पाएको समयसीमाभित्र पनि अभियोजन तयार गर्न नसकिने भएकाले फेरि समय थप गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताइन्।
‘यति ठूलो जेलिएको विषय छ। प्रहरीबाट अनुसन्धान प्रतिवेदन अझै प्राप्त भएको छैन। प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अभियोजन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अभियोजन तयार गर्न फेरी समय थप्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु।’
यो पनि: प्रहरीले भन्यो: रविलाई पोखरा लैजाँदा प्रहरीले मापसे गरेको थिएन
