नेकपा (एमाले)ले भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मिनबहादुर गुरूङबाट जग्गा दानमा लिएकोविरूद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ।
आइतबार न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको उक्त रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो।
यसअघि मंसिर १८ गते पनि शर्मा र पाण्डेयकै इजलासमा परेको थियो। त्यतिबेला पनि सर्वोच्चले हेर्न भ्याएको थिएन।
कात्तिक ७ गते दर्ता भएको यो मुद्दा ७ पटक हेर्न नभ्याइने र दुई पटक हेर्न नमिल्नेमा परेको छ। यसअघि कात्तिक १२ गते सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश, जग्गाको हक हस्तान्तरण लगायतका काम कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पनि बोलाएको थियो।
भ्रष्टाचार र सरकारी कागजात कीर्ते गरेको आरोप लागेका व्यापारी गुरूङबाट एमालेले चन्दास्वरूप दान लिने गरी गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले रिट दिएका थिए।
सुरूमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो। प्रशासनको निर्णयविरूद्ध बस्नेतले कात्तिक २ गते इजलासमा निवेदन दिएका थिए।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सो दरपीठ बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
अधिवक्ता बस्नेतले रिटमा गुरूङ र एमाले पार्टी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन्। उनले भ्रष्टाचार र सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाउने अभियोग लागेका व्यवसायीबाट पार्टीले जग्गा दान लिने विषय कानुनको मर्म र नैतिकता विपरीत भएको रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन्।
राजनीतिक दल र राजनीतिका नाममा लिने/दिने चन्दा दान पारदर्शी बनाउन परमादेश दिन समेत उनले माग गरेका छन्।
गत असोज २५ गते प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर २, मैत्रीनगरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका थिए।
भाटभटेनीका सञ्चालक व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङ र सावित्री गुरूङले एमालेलाई दान गरेको १० रोपनी १४ आना जग्गामा पार्टी भवन बन्न लागेको हो।
