नेपाल र चीनले सम्झौता गरेको फ्रेमवर्क फर बिआरआई कोअपरेशनमा १० वटा परियोजना परेका छन्।
नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेका १२ मध्ये २ वटा हटाएर फ्रेमवर्क अन्तर्गत १० वटा परियोजना अघि बढाउने सहमति नेपाल र चीन सरकारबीच भएको हो।
सम्झौताको हस्ताक्षरित दस्ताबेजबाट काठमाडौं-हेटौंडा पोड-वे र काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव हटाइएको हो।
अब बिआरआई फ्रेमवर्क अन्तर्गत टोखा-छहरे सुरूङमार्ग, हिल्सा-सिमकोट सडक, किमाथांका-खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ-केरूङ-काठमाडौं ट्रान्सबोर्डर रेल्वे, जिलोङ-केरूङ-चिलिमे २२० केभी ट्रान्सबोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको काम अघि बढ्ने छ।
यस्तै, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एण्ड साइन्स म्युजियम, झापाको दमकमा रहेको चीन-नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क, दमकमै बन्ने झापा स्पोर्ट्स एकेडेमी र डडेल्धुराको अमरगढी सिटीहल पनि बिआरआई फ्रेमवर्क अन्तर्गत अघि बढ्ने भएका छन्।
चीनले फ्रेमवर्कबाट बिआरआई अन्तर्गत मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय बनाउने प्रस्ताव हटाएकोमा फेरि थपिएको हो।
मदन भण्डारी विश्वविद्यालय थप्दा प्रस्तावित अरू दुई वटा परियोजना भने हटाइएको छ। यी १० परियोजनामध्ये झापाको स्पोर्ट्स एकेडेमी र अमरगढीको सभा हल सरकारको विशेष अनुरोधमा समावेश भएको हो।
मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एक आयोजना बनाइदिन नेपालले चीन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो।
चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार उच्चस्तरीय भेटवार्ता सकेपछि निकालिएको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालका तर्फबाट यस्तो आग्रह गरिएको उल्लेख थियो।
‘नेपाल पक्षले चिनियाँ पक्षलाई मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको काम अगाडि बढाउन, झापाको दमकमा स्पोर्ट्स एकेडेमी र डडेल्धुरामा अमरगढी सिटी हल बनाउन आग्रह गरेको छ,’ संयुक्त वक्तव्यमा लेखिएको छ।
झापाको दमक प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्र हो भने डडेल्धुराको अमरगढी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ।
यसअघि कांग्रेस र एमालेबीच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनले आफू र कांग्रेस सभापति देउवाको क्षेत्रमा एउटा-एउटा आयोजना उपहार दिन लागेको ब्रिफिङ गरेका थिए।
तर मंगलबारको संयुक्त विज्ञप्तिमा भने नेपालले नै अनुरोध गरेको उल्लेख भएको थियो।
नेपाल र चीनबीच बुधबार बिहान 'फ्रेमवर्क फर बिआरआई कोअपरेसन’ְमा सम्झौता भएको हो। फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र चीनतर्फ नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड रिफर्म कमिशनका उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरेका थिए।
यसअघि तयार पारिएको फ्रेमवर्कको मस्यौदामा ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’ लेखिएको ठाउँमा ‘एड फाइनान्सिङ’ राखेर हस्ताक्षर गरिएको छ।
‘ग्रान्ट’को अर्थ अनुदान भन्ने हुन्छ भने ‘एड’को अर्थ सहायता भन्ने हुन्छ। त्यो अनुदान या ऋण जे पनि हुन सक्छ।
मंगलबार सरकारले बिआरआईअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने परियोजनाहरू चीनले अनुदानमा बनाइदिनुपर्ने र बिआरआई अन्तर्गत ऋण नलिने नेपालको प्रस्तावमा चीन असहमत भएपछि नेपाल र चीनका अधिकारीहरूबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा बीचको बाटो खोज्ने सहमति भएको थियो।
नेपालले प्रस्ताव गरेको फ्रेमवर्कको मस्यौदाको ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’ भन्ने शब्द हटाएर चीनले 'फाइनान्सिङ' मात्रै राखेको थियो।
बिआरआई अन्तर्गत ऋण नलिने नेपाली कांग्रेसको अडानकै कारण अनुदानमात्रै लिनेगरी फ्रेमवर्क र परियोजनाहरूको सूची तयार पारेर सरकारले चीनको विदेश मन्त्रालयमा शुक्रबार पठाएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीच भएको भेटमा ती समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन नसकेपछि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग भेटेकी थिइन्।
त्यसक्रममा चिनियाँ पक्षले बिआरआई अन्तर्गत अघि बढाउने भनेर प्रस्ताव गरिएकामध्ये केही परियोजना र कम्तीमा पनि एउटा परियोजनामा ऋण लिन प्रस्ताव गरेका थिए।
‘चीनको प्रस्तावपछि नेपाली पक्षका बीचमा फेरि आन्तरिक छलफल भएको थियो,’ भ्रमण टोलीका एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने,‘हामीले विभिन्न विकल्पहरूमा पनि छलफल गर्यौं। ‘ग्रान्ट’ को ठाउँमा ‘एड’ राख्ने कि भनेर पनि छलफल गरियो। त्यसैमा सहमति जुट्यो।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त वक्तव्य जारी भए पनि फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेर जाने भन्दै सहमतिका लागि छलफल गर्न भ्रमण दलका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।
छलफल निष्कर्षमा पुगेपछि फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको हो।
