नेपालले चीन सरकारलाई पठाएको ‘फ्रेमवर्क अन बिआरआई कोओपरेशन’बाट चीनले अनुदान शब्द निकालेपछि सहमतिको प्रक्रिया लम्बिएको छ।
सरकारले शुक्रबार साँझ नेपाल सरकारले अघि बढाउने सबै परियोजनामा चीनले अनुदान लगानी गर्नेगरी प्रस्ताव पठाएको थियो। त्यसपछि शनिबार र आइतबार चीनमा सार्वजनिक बिदा भएको भन्दै चीनका प्रतिनिधिहरूले सोमबार बिहानमात्रै उक्त प्रस्ताव हेरेका थिए।
नेपाल सरकारले पठाएको प्रस्ताव मंगलबार चिनियाँ पक्षबाट आउँदा अनुदान लगानीको ठाउँमा अनुदान शब्द हटाएर लगानीमात्रै गर्ने उल्लेख रहेको भ्रमणमा सहभागी एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए।
‘फ्रेमवर्क अन बिआरआई कोओपरेशनको हाम्रो प्रस्ताव सोमबारमात्रै चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरे। आज बिहान उनीहरूले पठाउँदा नेपाल सरकारले अघि बढाउने परियोजनामा चीनले अनुदान लगानी गर्ने भन्ने ठाउँमा अनुदान हटाएर लगानीमात्रै गर्ने उल्लेख गरिएको रहेछ। त्यसलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर हामी अहिले पनि वार्तामा नै छौं।’
दुबै पक्ष छलफलमा रहेकाले सहमति हुने सम्भावना रहे पनि तत्कालका लागि चाहिँ त्यो टरेको छ।
नेपाल पक्षले प्रस्ताव गरेको फ्रेमवर्कको सुरूआतमै आर्थिक सहकार्य र परियोजना विकासको खाकामा सहमति गर्ने उल्लेख छ। आर्थिक सहकार्यको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले चीनको सहयोगमा गर्ने सबै काम अनुदानमात्र अघि बढाउने स्पष्टै लेखिएको छ।
‘फ्रेमवर्कमा हामीले पहिलो पटक सरकारले अघि बढाउने परियोजना सबै ग्रान्टमा मात्रै गर्ने भनेर स्पष्टसँग लेखेका छौं,’ बालुवाटार स्रोतले यसअघि नै भनेको थियो।
नेपालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा नेपालका प्रोजेक्टहरू अघि बढाउन नपुगेको पैसाका लागि दुई वटै पक्षले बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरू जस्तै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, एसिएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंकहरूबाट ऋण सहयोग लिने वातावरण तयार पार्ने भन्ने उल्लेख छ।
चिनियाँ पक्षबाट अरू साना-तिना विषयमा पनि संसोधन भएको र त्यो आफूहरूका तर्फबाट स्वीकार्य भएता पनि अनुदानमात्रै लिने कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति विपरित भएकाले कसरी मिलाउने भन्ने कुरामा अन्यौल भएको भ्रमण टोलीमा रहेका एक सदस्यले बताए।
नेपाली कांग्रेसले बिआरआई अन्तर्गत ऋण लिन नहुने बताउँदै आएको थियो। उक्त अडानपछि कार्यदल बनाइएको थियो। चिनियाँ पक्षसँग अनौपचारिक छलफल र परामर्श गरेर नै फ्रेमवर्क तयार पारिएको कार्यदलका सदस्यहरूले बताउँदै आएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले पनि चीन पक्ष सकारात्मक रहेकाले ब्रिफिङ गरेका थिए। तर मंगलबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिन र प्रधानमन्त्री लि छ्याङसँग भएको छुट्टाछुट्टै वार्तामा बिआरआईसम्बन्धी कुनै पनि विषयमा कुराकानी नभएको भ्रमणमा सहभागी एक अधिकारीले बताए।
यस्तै फ्रेमवर्क अन बिआरआई कोओपरेशन अन्तर्गत अघि बढाउने भनेर सरकारले प्रस्ताव गरेका १२ मध्ये मदन भण्डारी विश्वविद्यालय सूचीबाट झिकिएको छ।
‘विश्वविद्यालय बिआरआई अन्तर्गत अघि बढाउने कि नबढाउने भनेर छलफल नेपालमा पनि भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले चीनले पठाएको संशोधित मस्यौदामा पनि त्यो उल्लेख छैन।’
त्यसबाहेक टोखा छहरे सुरूङमार्ग निर्माणसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान भइसकेको छ।
हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरूङ–काठमाडौं क्रसबोर्डर रेल्वे, काठमाडौं–हेटौंडा पोडवे, जिलोङ–केरूङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स र अमरगढी सिटी हल फ्रेमवर्क अघि बढेसँगै समझदारी गर्ने भनेर तयार गरिएका परियोजनाका प्रस्ताव हुन्।
यी हुन नेपाल र चीनबीच भएका ९ सम्झौता
नेपाल र चीनबीच विभिन्न ९ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङको उपस्थितिमा परराष्ट्र सचिव अमृत र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधिले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण ढकालले दुई प्रधानमन्त्रीहरूबीच छलफल भइसकेपछि ती समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिए। उनले दिएको जानकारी अनुसार टोखा छहरे सुरूङमार्ग सम्बन्धी पत्रको आदानप्रदान, नेपाल-चीन व्यापार अभिवृद्धि सम्बन्धी समझदारीपत्र, नौ तले बसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रको आदानप्रदान, तयारी भैंसीको मासु निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको हो।
यस्तै विकास योजनासम्बन्धी समझदारीपत्र,आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र, नगद सहयोगसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान,स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक सम्बन्धी समझदारी पत्र, नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुपबीच सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको उनले जानकारी दिए। उनले प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ प्रधानमन्त्रीबीच सौहार्दपूर्ण रूपमा छलफल भएको पनि बताए।
‘यो वार्तामा दुई पक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल भएको छ। खासगरी कनेक्टिभिटी, इन्ड्रस्टियल डेभलपमेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप्मेन्ट, मेडिकल कोओपरेशन, एग्रिकल्चर, ट्रेड, टुरिजम, इन्भेष्टमेन्ट साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, स्पोर्टस्, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट, पिपुल टु पिपुल कनेक्सन, गरिबी निवारण लगायतको क्षेत्रमा थप सहयोग आदान प्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ ढकालले भने, ‘यसले नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई अझ उचाइँमा लैजान योगदान पुगेको भन्ने लागेको छ।’
