प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारिक चीन भ्रमण तयारी गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त वक्तव्यका दुई वटा प्रस्ताव तयार पारेको छ।
परराष्ट्र स्रोतबाट सेतोपाटीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार कांग्रेस र एमाले मिलेर तयार पारेको ‘फ्रेमवर्क अन बिआरआई कोअपरेसन’ मा हस्ताक्षर भयो भने एउटा र भएन भने अर्को वक्तव्य निकाल्ने गरी दुई वटा मस्यौदा तयार पारिएको हो।
नेपाल र चीनका संयुक्त अधिकारीहरूले नै मस्यौदा तयार गरेको भएता पनि फ्रेमवर्क अन बिआरआई कोअपरसनमा छलफलका क्रममा कुरा मिल्न नसक्ने सम्भावना रहेको भन्दै दुई किसिमका वक्तव्यको मस्यौदा तयार पारिएको हो।
चीनसँगको सहकार्यमै फ्रेमवर्कको मस्यौदा तयार भएकाले हस्ताक्षर हुनेमा नेपाल पक्ष विश्वस्त छ।
‘छलफल गर्दै जाँदा एउटा-एउटा कुराले पनि अड्काउन सक्छ भनेर संयुक्त वक्तव्यका दुई वटा मस्यौदा तयार पारिएको हो,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो।
कांग्रेस र एमालेका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले तयार पारेको फ्रेमवर्कको मस्यौदा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासमार्फत् चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ।
चीनले त्यसको जबाफ भने दिइसकेको छैन।
‘त्यसैले दुई किसिमको मस्यौदा तयार पारेका हौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘अरू सबै एउटै विषय हुन् खाली फरक के मात्रै छ भने एउटामा फ्रेमवर्क अन बिआरआई कोअपरेसनमा हस्ताक्षर गर्यौं भनेर लेखिएको छ, अर्कोमा फ्रेमवर्क अन बिआरआई कोअपरेसनमा छलफल गर्दै जाने र निकट भविष्यमै हस्ताक्षर गर्ने भन्ने उल्लेख छ।’
तर चीनसँग पनि सल्लाह गरेर फ्रेमवर्क तयार पारेकाले यसपटक फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना धेरै रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट स्रोतको भनाइ छ।
‘चीन भ्रमणबाट फर्किँदा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले पनि सकारात्मक मेसेज ल्याउनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले फ्रेमवर्कमा चिनियाँ पक्ष लचिलो भएको बिफ्रिङ गर्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले फ्रेमवर्क अन बिआरआई कोअपरेसनमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना धेरै छ।’
सन् २०१७ मा नेपालले बिआरआईसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसपछि बिआरआई इम्लिमेन्टेसन प्लानमा हस्ताक्षर गर्ने भनिए पनि हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन।
प्रधानमन्त्री ओलीको सोमबारदेखि ४ दिनका लागि चीन भ्रमणको मिति तय भएसँगै इम्पिलिमेन्टेसन प्लानको मोडालिटीबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडा, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र अधिवक्ता सेमन्त दाहाल सदस्य रहेको कार्यदल बनाइएको थियो।
सोही कार्यदलले बिआरआई इम्लिमेन्टेसन प्लानको नाम र त्यसका व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरेर फ्रेमवर्क अन बिआरआई कोअपरेसन बनाएको थियो।
फ्रेमवर्कको प्रावधानलाई एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘अनुमोदन’ गरेर मस्यौदा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइसकिएको छ।
के छ फ्रेमवर्कमा?
सन् २०१७ मा नेपाल र चीनबीच भएको बीआरआई समझदारीको एउटा बुँदामा परियोजनाका क्षेत्रअनुसार ‘फ्रेमवर्क अन कोअपरेसन’ मा सम्झौता गर्न सकिने भनेर उल्लेख छ।
बिआरआई इम्लिमेन्टेसन प्लानबारे भने उक्त समझदारी पत्रमा केही पनि उल्लेख छैन। यद्यपि नेपालमा दल र नेताहरू पिच्छेकै व्याख्या भएपछि यसबारे दुबिधा व्यापक छ।
त्यसैले सरकारले बनाएको कार्यदलले यसबारेमा अध्ययन थाल्यो।
‘त्यस्तो इम्लिमेन्टेसन प्लानमा अरू कुन देशले हस्ताक्षर गरेका छन् भनेर हामीले अध्ययन गर्यौं,’ कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘बिआरआईमा गएका एक सय ५२ देशमध्ये मोरक्कोलेमात्रै त्यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको रहेछ। हामीले सन् २०१७ मा गरेको एमओयुले पनि त्यो कुरा माग गरेको छैन। हामीले छलफलको सुरूवात यही विन्दुबाट गर्यौं।’
फ्रेमवर्कको सुरूवातमै आर्थिक सहकार्य र परियोजना विकासको खाकामा सहमति गर्ने गर्ने उल्लेख छ।
आर्थिक सहकार्यको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले चीनको सहयोगमा गर्ने सबै काम अनुदानमात्र अघि बढाउने स्पष्टै लेखिएको छ।
‘फ्रेमवर्कमा हामीले पहिलो पटक सरकारले अघि बढाउने परियोजना सबै ग्रान्टमा मात्रै गर्ने भनेर स्पष्टसँग लेखेका छौं,’ कार्यदल स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘तर यसमा चीन सरकार सहमत हुन्छ कि हुन्न त्यो भने हेर्न बाँकी छ।’
नेपालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा नेपालको प्रोजेक्टहरू अघि बढाउन नपुगेको पैसाका लागि दुई वटै पक्षले बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरू जस्तै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, एसिएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंकहरूबाट ऋण सहयोग लिने वातावरण तयार पार्ने भन्ने उल्लेख छ।
‘आधारभूत रूपमा हाम्रो प्रस्तावले चीन सरकारसँग अनुदानमात्रै लिन्छौं भन्ने उल्लेख छ,’ कार्यदलमा रहेका अर्का एक सदस्यले भने, ‘तर विश्व बैंककै ब्याजदरमा चीनले मैले पनि ऋण दिन्छु भन्यो भने हामीले दिने जबाफ छैन।’
यद्यपि कार्यदलसँग शनिबार बेलुका प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले छलफल फ्रेमवर्कबारे चीनबाट सकारात्मक जबाफ पाएको बताएका थिए।
‘प्रधानमन्त्रीले फ्रेमवर्कबारे चिनियाँ पक्षले उदार मन राखेको जानकारी दिनुभयो। परराष्ट्रमन्त्री पनि सुपर पोजेटिभ इम्प्रेसन लिएर आउनुभयो,’ बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ, ‘त्यो देख्दा जे भए पनि चिनियाँहरू फ्रेमवर्कमा सही गर्ने भन्नेमा छन्। अहिले उनीहरूका लागि नेपालमा बिआरआई इम्प्लिमेन्टेसनको प्रोसेस अघि बढ्यो भन्ने मेसेज दिनु महत्वपूर्ण छ।’
फ्रेमवर्कसँगै नेपाल र चीनका बीचमा केही परियोजनामा समेत हस्ताक्षर हुँदैछ।
फ्रेमवर्कको आर्थिक सहकार्य अन्तर्गत यातायात, व्यापार तथा लगानी र भन्सारमा सहकार्य गर्ने कुरालाई उल्लेख गरिएको छ। यी बाहेक बाँकी रहेका क्षेत्रलाई ‘आइडेन्टिफाइड प्रोजेक्ट फर नेगोसिएसन’ अन्तर्गत राखेर प्रस्ताव तयार पारिएको छ।
कुन-कुन परियोजना अघि बढ्दैछन्?
फ्रेमवर्क अन बिआरआई कोअपरेसनमा हस्ताक्षर भए पनि, नभए पनि केही परियोजना भने अघि बढाउने गरी संयुक्त वक्तव्यको मस्यौदा तयार भएको छ।
चीन र नेपालका अधिकारीहरूले नयाँ कुनै परियोजना सुरू गर्नेभन्दा पनि पुरानै परियोजना अघि बढाउने गरी हस्ताक्षर गर्न तयार भएका छन्।
जसमा टोखा-छहरे सुरूङमार्ग, जिलोङ-केरूङ-काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, हिल्सा-सिमकोट सडक, किमाथांका-खाँदरबारी सडक, केरूङ-रसुवागढी-चिलिमे क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, काठमाडौं उपत्यकाको ट्रान्समिसन लाइनको स्तरउन्नति, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, झापामा रहेको औद्योगिक पार्क निर्माणको विषय विस्तृतमा उल्लेख छ।
ओली र देउवालाई एक-एक उपहार!
प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारिक भ्रमणका बेला चीनले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई एक-एकवटा परियोजना उपहार दिने भएको छ।
चीनले नै गरेको यस प्रस्तावमा नेपाल सरकारले समेत सहमति जनाइसकेको छ।
सोमबारदेखि मंसिर २० गतेसम्म हुने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा-५ मा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुरामा सभाहल बनाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ।
सन् २०१७ मा बिआरआईको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएता पनि नेपाल र चीनबीच २०१८ यता कुनै पनि सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छैन।
अर्थ मन्त्रालयले सेतोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार २०१७ मार्चअघि चीनले घोषणा गरेकोमध्ये २८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सहायता रकम नेपालले पाएको छैन।
