संगठित रूपमा सहकारीको पैसा हिनामिना र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर समेतको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।
उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न कास्की अदालतले समेत पटक-पटक अनुमति दिइसकेको छ। तर रास्वपाका नेताहरू भने सभापति लामिछानेले गरेको कसुरमा कम्पनी ऐनमात्र आकर्षित हुने तर्क गरिरहेका छन्। एक पछि अर्को नेताको जोड त्यसैमा छ।
केही दिनअघि रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) ले यस्तो तर्क गर्दै भाषण गरे।
'गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको पैसामा रवि लामिछानेको कतै संलग्नता हुन्छ भने नेपालको कम्पनी ऐन आकर्षित हुन्छ। कम्पनी ऐनले हेर्ने हो। तर आज केका आधारमा उहाँलाई पक्राउ गरिएको छ?,' उनले भनेका थिए।
तिहार छेकमा लामिछानेलाई हिरासतमा भेटेर फर्किएका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले बयानको प्रसंग झिक्दै फेसबुकमा लेखेका छन्- राजनीतिक प्रतिशोधका लागि अनावश्यक प्रहरी हिरासतमा राखिनुभएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेजीसँग हिजो साँझ भेट भयो। सहकारीभन्दा पनि कम्पनी ऐनतर्फ लक्षित ८० वटा सामान्य प्रश्नको बयान सकिएको, खासै नयाँ कुरा नआएको र मनोबल उच्च रहेको पाएँ।
उनीहरूले लामिछानेलाई कम्पनी ऐनमात्र आकर्षित हुने तर्क केका आधारमा भनिरहेका छन् भनेर हामीले रास्वपाकै नेता शिशिर खनाललाई सोधेका छौं। प्रतिनिधि सभा सांसदसमेत रहेका खनाल सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिका सदस्य पनि हुन्।
‘हामीले गरेको छानबिनको निष्कर्षमै पनि सहकारीको पैसा कम्पनीमा ल्याउनमा रवि लामिछानेको संलग्नता नभेटिएको उल्लेख छ। उहाँको संलग्नता पुष्टि गर्ने कुनै कागजात हामीले भेटेनौँ। गोर्खा मिडियामा आएको रकम सबै आफ्नो ऋण भएको भनेर अध्यक्ष जिबी राईले हस्ताक्षर गरेका छन्। उनैले जिम्मा लिएको कुरा भयो,’ खनालले सेतोपाटीसँग भने।
जिबी राईले गोर्खा मिडियामा ल्याएपछि मात्र रवि लामिछानेले प्रबन्ध निर्देशक (एमडि) को रूपमा त्यो पैसा चलाएको देखिएका कारण कम्पनी ऐन मात्र आकर्षित हुने उनको तर्क छ।
‘गोर्खा मिडिया त कम्पनी भयो, कम्पनीमा कसले कसरी पैसा चलायो, चलाउने वा नचलाउने भन्ने सबै कुरा कम्पनी ऐनले हेर्ने हो भन्ने हाम्रो तर्क हो,’ उनले भने।
सुर्यदर्शन, सुप्रिम, साहारा लगायतका सहकारीबाट गोर्खा मिडियाका सञ्चालकहरूको नाममा ऋण खडा भएर गोर्खा मिडियामा पैसा पठाएका तथ्य प्रमाण भेटिएका छन्।
गोर्खा मिडियाका सञ्चालकमध्ये एक रवि लामिछानेकै नाममा सहकारीमा ऋण खडा भएर, उनी साझेदार रहेको गोर्खा मिडियामै त्यो पैसा पुगिसकेपछि त सहकारीको पैसा ल्याउन उनको संलग्नता छ भनेर लामिछानेमाथि छानबिन हुनु पर्यो होइन र भन्ने प्रश्नमा खनालले भने, ‘छानबिन नै नगर्ने भनेर त रवि लामिछानेले पनि भन्नु भएको छैन। तर हामीले बाहिर आएका तथ्य र छानबिन समितिमै बसेर गरेको अध्ययनपछि नै उहाँको संलग्नता पुष्टि हुने प्रमाण छैन भनेका हौँ।’
अब लामिछानेका हकमा कम्पनी ऐनमात्र आकर्षित हुने कुरामा रास्वापाका नेताको जोड किन छ भन्ने विषय हेरौं।
सहकारीबाट कुनै पनि कम्पनीमा ऋण वा लगानी ल्याए कारबाही हुन्छ भनेर कम्पनी ऐनमा लेखेको छैन। कम्पनीसम्बन्धी नियमावली २०७२ मा मात्र कम्पनीले सहकारीको पैसा ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। र कारबाहीको कुनै व्यवस्था गरेको छैन। कुनै पनि नियम वा विनियममा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको हुँदैन। कारबाही व्यवस्था ऐनले मात्रै गर्नुपर्छ।
गोर्खा मिडियामा पैसा आइसकेपछिको कारोबारमा मात्र लामिछानेको संलग्नता रहेकाले उनको हकमा कम्पनी ऐन मात्र आकर्षित हुन्छ भनेर रास्वपाका नेताहरूले तर्क गर्नुको पछिको कारण यही हो। सो ऐन मात्र आकर्षित भएर लामिछानेलाई भोलि कानुनी रुपमा कुनै कारबाही नहोस् भन्ने मनसुवा रास्वापा नेताहरुको हो।
अब हेरौं, के लामिछानेका हकमा साँच्चैनै कम्पनी ऐन मात्र आकर्षित हुन्छ वा सहकारीलगायत अरु ऐन पनि आकर्षित हुन्छन्?
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक उच्च अधिकारी लामिछानेको विषयमा कम्पनी ऐनमात्र आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरा बचकाना भएको बताउँछन्।
‘कम्पनी ऐन देवानी कानुन हो। कम्पनीको हिसाबकिताबमा गडबड गरेमा अरू सञ्चालकले जिल्ला अदालतमा मुद्दा गर्छन्। कुनै कम्पनीले कानुन बमोजिम दर्ता लगायतका काम गरिरहेको छैन भने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पनि हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर सहकारीको रकम लामिछाने साझेदार र एमडी भएको कम्पनीमा गैरकानुनी तबरले गएको र त्यो रकम परिचालन उनैले गरेको देखिएको छ, त्यही भएर अनुसन्धान जारी छ। भोलि संलग्नता देखिएन भने अर्कै कुरा। नत्र कम्पनी ऐनबाहेक अरु ऐन आकर्षित नहुने भन्ने तर्क कसैगरी मिल्दैन।’
उनकाअनुसार सहकारीको रकम कसरी चलाउने, त्यसमा अपचलन भए के कसरी कारबाही हुने व्यवस्था सहकारी ऐनले नै गर्ने हो। कम्पनी वा त्यसका सञ्चालक जोडिएर आए त्यस्तो कम्पनीलाई कारबाही पनि सहकारी कानुनले नै हेर्छ।
अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईले पनि संसदीय छानबिन समितिको रिपोर्ट र सार्वजनिक भएका तथ्यहरूले नै सहकारीबाट कानुनविपरीत पैसा ल्याएर गोर्खा मिडिया चलाएको देखिएपछि त्यसका सञ्चालकहरूमाथि सहकारी ऐन अनुसारको कारबाही अघि बढ्नु स्वाभाविक भएको बताए।
‘कम्पनीभित्रको पैसा हिनामिना पारेको विषय मात्र भए, कम्पनी ऐन लागू हुन्थ्यो। यो त सहकारीको पैसा कानुन विपरीत कम्पनीमा ल्याएको विषय हो। त्यसैले सहकारी ऐनअनुसारै कारबाही हुन्छ,’ उनले भने।
अब सहकारी ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था हेरौं। यो ऐनको दफा ५० ले सहकारीको रकम आफ्ना सदस्यबाहेक अन्यत्र ऋण/लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसो गरेको प्रमाणित भएमा एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
सहकारी ऐनकै दफा १२२ को खण्ड (त) ले सहकारी संस्थालाई हानिनोक्सानी पुऱ्याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गर्न वा गराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन नहुने भनेको छ। यो कसुर गरेको देखियो र प्रमाणित पनि भयो भने ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।
यहाँ स्पष्टसँग कुनै रकम लिन वा दिन नहुने भनि किटान गरिएको छ। कम्पनीमा सहकारीको रकम लगेर हिनामिना गरेपछि सो कम्पनीका साझेदारहरूलाई कारबाही सहकारी ऐन अनुसारनै हुने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ।
यसको अर्थ, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जसरी पैसा ल्याइएको छ, त्यसले सहकारीलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको छ र यो प्रकरणमा रवि लामिछाने पनि लाभ प्राप्त गरेका छन् भन्ने अदालतबाट प्रमाणित भए उनलाई ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने वकिलहरूको तर्क छ। त्यस्तै अपचलन गरेको रकम उनीबाटै असुल गरिनेछ। उनको भागमा जति रकमको बिगो देखिन्छ, त्यति नै जरिवाना हुन्छ।
सहकारी ऐनबाहेक लामिछानेमाथि अहिले संगठित अपराध, लिखत किर्ते र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर गरे/नगरेको विषयमा पनि छानबिन भइरहेको छ।
ती कानुनअनुसार उनले कसुर गरेको प्रमाणित भए थप के-के कारबाही हुन सक्छ, हेरौँ।
दोस्रो, संगठित अपराध।
संगठित अपराध निवारण ऐनको दफा ९ ले मूल कसुर गर्दा संगठित रूपले गरेको देखिए ५० प्रतिशतसम्म कैद थप्ने भनेको छ। अर्थात्, सहकारी ठगी गर्दा संगठित रूपले गरेको देखिए सहकारी ठगीमा हुने सजाय (६ देखि ८ वर्षसम्म) ५० प्रतिशतसम्म थपिन्छ।
अर्थात, लामिछानेलाई संगठित अपराध निवारण ऐनको कसुर लागे र त्यो अदालतबाट प्रमाणित भए उनले थप ४ वर्ष कैद सजाय हुन सक्छ।
तेस्रोमा, किर्ते लिखत।
लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयर हस्तान्तरण गर्दा किर्ते कागजका आधारमा गरेको भन्ने कसुरमा पनि प्रहरीले छानबिन गर्ने छ।
संसदीय छानबिन समितिले पनि किर्ते लिखतबाट सेयर हस्तान्तरण गरेको देखिएको बताएको थियो। प्रहरीले यसमा प्रमाण जुटायो र अदालतबाट पनि प्रमाणित भयो भने लामिछानेलाई ७ वर्षसम्म कैद हुने छ।
मुलुकी अपराध संहिताले सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
लामिछानेको नाममा रहेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनको १५ प्रतिशत सेयर लिँदा अध्यक्ष जिबी राईले फिर्ता लिदा उनको खातामा एक करोड ८० लाख रूपैयाँ जम्मा गरिदिएको भौचर देखाएर सेयर हस्तान्तरण भएको थियो। सेयर किन्ने मान्छेले बेच्ने मान्छेको खातामा पैसा जम्मा गरिदिएको भौचर बुझाएपछि मात्र सेयर हस्तान्तरण हुने प्रक्रिया छ।
यही प्रक्रिया पुर्याउन ग्यालेक्सीका अध्यक्ष राईले लामिछानेको ग्लोबल आइएमई बैंक खातामा जम्मा गर्न भन्दै २०७९ असार २ गते १ करोड ८० लाखको चेक बुझाएका थिए।
जिबीले दिएको उक्त चेक रविले बैंकमा जम्मा गरे। बैंकले रविलाई रकम प्राप्त भएको भौचर दियो। त्यही भौचर देखाएर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले सेयर हस्तान्तरण गरिदियो।
तर त्यति बेला जिबीले पैसा नभएको खाताको चेक दिएका थिए। त्यसैले रविको बैंक खातामा उक्त रकम जम्मा भएन। खासमा रकम जम्मा गर्नलाई होइन, जम्मा भएको देखाउन मात्र भौचर खडा गरिएको थियो। र रविलामिछानेले मैलै सेयर बिक्री गरेबापतको बापतको रकम पाएँ भनेर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
यो काम सरकारी कार्यालयलाई छल्न गरेको देखिन्छ।
यो पनि: छानबिन समिति नै भन्छ: धनराजलाई अनुसन्धान गरी शीघ्र कानुनी कारबाही गर्नु, सरकारको आलटाल किन?
सूर्य थापालाई प्रश्न: तपाईंको प्रतिवेदन जम्माजम्मी रविमाथि कारबाहीमा सीमित भयो होइन? (अडिओ)
