कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करीमा जोडिएका छन्। यो कुरा बाहिर आएलगत्तै बुधबार उनले पदबाट राजीनामा दिए।
अधिकारी कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र संघीय सरकारसँग अनुमति नै नलिई जापान उडेका थिए। तर त्यहाँको अध्यागमनले मन्त्री अधिकारीसहित उनीसँगै गएका खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवा घर भएका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटालाई डिपोर्ट गरेपछि यो प्रकरणको भेद खुलेको हो।
अहिले अधिकारीमाथि पदको दुरूपयोग गर्दै गैरकानूनी तरिकाले मानिसहरू जापान पुर्याएको आरोप छ। अधिकारीले पदको मात्र दुरूपयोग नगरी मन्त्रालयकै कार्ड बनाएर शेर्पा राई र देवकोटालाई जापान पुर्याउन खोजेको आरोप छ।
जापानको अध्यागमनले डिपोर्ट गरेका तीनै जना अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्। पक्राउ परेका तीन जनाको बयानका आधारमा प्रहरीले अन्य तीन जनालाई पनि पक्राउ गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवार र महेश पाण्डे पनि सोही अभियोगमा पक्राउ परेका छन्।
डिपोर्ट भएका दुई जनाको साथबाट प्रहरीले मन्त्रालयको नक्कली कार्ड (परिचय पत्र) बरामद गरेको छ। जहाँ निमित्त कार्यालय प्रमुख भनेर तत्कालीन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीको नै हस्ताक्षर छ। यसबाट पनि मन्त्री अधिकारी यो प्रकरणका मुख्यकर्ता हुन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। उनले कुनै लाभ नलिई मानिसहरूलाई जापान पुर्याउने भूमिका खेलेनन् होला भन्न सकिने अवस्था नरहेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीहरू बताउँछन्।
यो पनि: मन्त्रीसँगै जापानबाट फर्किएकाहरूको बयान: १० देखि १३ लाखसम्म बुझायौं
एक जनाको साथबाट भने गाउँपालिकाको परिचय पत्र बरामद भएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। यस प्रकरणमा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका अधिकारीचाहिँ अनुसन्धानमा तानिएका छैनन्। ‘नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएँ’ भन्दै छाती चौडा गरिरहेका छन्। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले घटनाबारे पनि जानकारी गराएका थिए।
उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले अमेरिकी भिसा अन्तर्वार्ताका लागि मिति सारिदिन पत्र लेखेको भन्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले ‘मानव तस्करी गर्न खोजेको’ आरोप लगाएका थिए।
उपसभामुख पदको मान–गरिमा मर्दन हुने गरी दूतावासलाई पत्र लेखेको भन्दै उनलाई हटाउन खोजिएको थियो। तर सत्ता गठबन्धनभित्रकै दलहरूबीच एकमत नहुँदा उनलाई पदबाट हटाइएको थिएन। सत्तापक्षमा रहेको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलगायत उपसभामुखबाट राना मगरलाई हटाउन तयार भएको थिएन।
तर त्यसबेला कांग्रेस-एमालेका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उपसभामुखले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका थिए।
अहिले कोशीका आन्तरिक मामिलामन्त्री नै मानव तस्करीको अभियोगमा जोडिएका छन्। उनले मन्त्रालयको कार्ड नै बनाएर मानिसहरूलाई जापान लैजान खोजेको खुलेपछि उनले राजीनामा दिएर उम्कन खोजेका छन्।
बुधबार राजीनामा दिने क्रममा अधिकारीले अनुसन्धानका लागि सहज होस् भनेर मार्गप्रशस्त गरेको बताएका थिए।
अब प्रश्न एमालेतिर तेर्सिएको छ।
भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको मिति सार्न आग्रह गर्दै पत्र लेख्दा उपसभामुखमाथि मानव तस्करी गरेको आरोपमा एमालेका सांसदहरूको चर्को स्वर सुनिन्थ्यो। यसबारे एमालेका सांसदहरूले बारम्बार सदनमा प्रश्न उठाएका थिए। प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, दामोदर पौडेल बैरागीले उपसभामुखमाथि यथाशीघ्र छानबिनको मागसमेत गरेका थिए।
आफ्नो प्रदेश मन्त्री नै मानव तस्करीमा जोडिएपछि उनीहरूले के गर्छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको हो।
दोहोरिएर सांसद र मन्त्री भइसकेका अधिकारीले राजीनामा दिएर उन्मुक्ति पाउने हो कि यस्तो गम्भीर विषयमा पार्टीले उनलाई कारबाही पनि गर्छ भनेर हामीले एमाले अनुशासन आयोगका प्रमुख केशव बडाललाई सोधेका छौं।
मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका अधिकारी अहिले पनि सांसद छन्। पार्टीमा भने उनी सदस्यका हिसाबले मात्रै क्रियाशील छन्। उनी यसअघि कोशी प्रदेश कमिटीको सदस्य थिए।
तर अघिल्लो वर्ष भएको प्रदेश अधिवेशनबाट उनी बाहिरिएका थिए।
अधिकारीको पछिल्लो गतिविधिले पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको अनुशासन आयोग प्रमुख बडालको भनाइ छ। उनले अज्ञानतावश् काम गरेको भए पनि अधिकारी मन्त्री पदमा रहन अयोग्य भएको बडाल बताउँछन्।
‘सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले आफूले के गर्न हुने, नहुने थाहा पाउनै पर्छ। तपाईंले नाम लिएका व्यक्ति (लिलाबल्लभ अधिकारी) मात्र होइन। पार्टी अध्यक्षदेखि साधारण सदस्यले पार्टीको दसौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधानको धारा २४, ७५ देखि ८२ सम्मको अनुशासन पालना गर्नैपर्छ,’ उनले भने।
राजकीय पदमा भएकाले कस्तो मानिस भेट्न आइरहेको छ, त्यसको स्वार्थ के छ भन्ने बुझ्ने योग्यता नराख्ने हो भने त्यस्तो व्यक्ति पदमा नरहनु उत्तम हुने पनि बडाल बताउँछन्।
‘पार्टीको कुनै पनि तहमा बस्ने मानिसले धारा २४ धारा ७५ देखि ८२ सम्मको अनुशासन पालना गर्नुस्। अथवा पार्टीको कुनै पनि पद तथा सदस्यमा पनि नरहनुस्,’ उनी भन्छन्।
उनले अधिकारीको हकमा कानुनअनुसार राज्य अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। निर्दोष र अज्ञानता नै भए पनि अज्ञान हुनु पनि त्यो पदमा रहका लागि अयोग्य भएको उनको तर्क छ।
‘पार्टीको दसौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधानको धारा २४, धारा ७५ देखि ८२ को अधीनमा रहेर उहाँलाई कारबाही हुन्छ,’ उनले भने।
एमालेको विधानको धारा ८० मा पार्टी निर्णय अटेर गरेमा वा पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरेमा अनुशासन उल्लंघन गरेको मानिने व्यवस्था छ।
सोही धाराको उपधारा ७ मा कुनै पनि तहको सरकार वा जनप्रतिनिधि संस्था वा पार्टीले पठाएको सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टी निर्णय वा
निर्देशनविपरीत कार्य गरेमा पनि अनुशासन उल्लंघन गरेको मानिने उल्लेख छ।
उपधारा ८ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेमा, भ्रष्ट क्रियाकलाप गरेमा वा अवाञ्छित तत्त्वसँग साँठगाँठ गरी राष्ट्रको हीतविपरीत काम गरे कारबाहीको भागिदार हुनेछ।
पार्टी विधान, नियमावली, विनियम, आचारसंहितावा निर्देशनमा उल्लेख भएको कुनै कुरा उल्लंघन गर्ने कुनै पदाधिकारी, सदस्यलाई प्रकृति र परिणाम हेरी कमिटी/निकायले आलोचना गर्ने वा लिखितरूपमा आत्मालोचना गराउने, चेतावनी दिने, पदमा रहेर निश्चित समय काम गर्न रोक लगाउने वा पद/सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने/पदबाट निष्कासनको कारबाही गर्ने अथवा अन्य उपयुक्त कारबाही गर्न सक्नेछ उल्लेख छ।
अधिकारी मोरङ २ (ख) बाट लगातार दोस्रो पटक प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका हुन्। उनी यसअघि भीम आचार्य मुख्यमन्त्री हुँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री बनेका थिए।
एमाले प्रदेश संसदीय दलमा मानव तस्करीसँग जोडिएका अधिकारीको विषयमा छलफल भइनसकेको प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए।
‘उहाँ जापानबाट आउनुभयो, मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर राजीनामा दिन्छु भन्नुभयो। राजीनामा पनि दिनुभयो। अहिलेसम्म यति भएको छ,’ प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘उहाँले अहिले त झुक्किएँ भन्नुभएको छ। झुक्किएको हो कि होइन। कुन तहको गल्ती हो, कसरी यस्तो भयो भनेर बुझ्न बाँकी छ। अहिले बिदा पनि छ, बिदा भएकाले यसबारे दलभित्र छलफल भएको छैन। बिदा सकिएपछि यसबारे हामी छलफल गर्छौं। त्यसपछि नै भन्न सकिएला।’
हामीले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसँग पनि यसबारे कुराकानी गरेका छौं।
मुख्यमन्त्री कार्की यही विषयमा छलफल गर्न अहिले काठमाडौंमा छन्। मन्त्री अधिकारीले राजीनामा दिएपछि कुनै छलफल नभएको मुख्यमन्त्री कार्की बताउँछन्।
‘उहाँले अघिल्लो दिन फोन गरेर म जापान जानुपर्ने भन्नुभयो। प्रक्रिया नपुर्याइ जान मिल्दैन भनेको थिएँ। उहाँ फर्केर आएपछि जापान प्रकरणले विवाद सिर्जना भयो, म राजीनामा दिन्छु भन्नुभयो। मैले हुन्छ, दिनुस् भने,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘उहाँले राजीनामा दिनुभयो, मैले स्वीकृत गरेँ। अहिलेसम्म यति नै भएको छ, त्यसभन्दा बढी टिप्पणी अहिले मेरो छैन।’
अधिकारी प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि विवादमा परेका थिए।
कानून व्यवसायीसमेत रहेका उनी सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा थुनामा रहेका चुडामणि उप्रेती (गोरे) को पक्षबाट बहस गर्न गएपछि तत्कालीन प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले उनलाई प्रदेश सभामा तीन महिना बोल्न दिएका थिएनन्।
अधिकारी पूर्वमुख्यमन्त्री भीम आचार्यसँग निकट मानिन्छन्। त्यसैले उनी मुख्यमन्त्री बनेका बेला अधिकारी राज्यमन्त्री बनाइएका थिए।
पार्टी विभाजनका बेला उनी आचार्यसँगै एमालेमा रहेका थिए। एमालेको प्रदेश अधिवेशनमा अध्यक्षको आकांक्षा राखे पनि घनश्याम खतिवडा र विनोद ढकाल मैदानमा उत्रिने भएपछि उनी रोकिएका थिए।
