सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले निलम्बित मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले सफाइ दिएको छ।
बुधबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, खुसीप्रसाद थारू र रितेन्द्र थापाको इजलासले अर्याललाई सफाइ दिएको हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले गत असार ९ गते उनीसहित १२ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। अन्तशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको कसुरमा अख्तियारले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० बिगो असुल गर्न माग दाबी गरेको थियो।
अर्यालको हकमा इजलासले अनुमान, शंका र मनोगत आधारमा कसुर ठहर गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ।
'सो आरोपदाबी तर्फ हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा उनले खरिद गुरूयोजना स्वीकृत गर्दा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्षको हैसियतमा बैठक राखेर निर्णय गरेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने निष्कर्ष निस्किन्छ। आरोपवादी लिनेले प्रतिवादी उयपर एकापसमा मिलेमतो गरी बदनियत राखी वा लापरवाहीपूर्वक निर्णय गरेको भनी आरोपित गरेकोमा सो तथ्यलाई सुस्पष्ट रूपमा प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ। प्रमाणको अभावमा अनुमान, शंका र मनोगत आधारमा कसुर ठहर गर्न मिल्दैन,' आदेशमा भनिएको छ।
अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ।
उनीहरूले राजस्व अनुसन्धान विभागसँग सम्झौता नै नगरी र खरिद आदेश समेत प्राप्त गरेबेगर नै स्टिकर छपाइका लागि प्रिन्टसेल प्रालिसँग सम्झौता गरेको देखिएको हो। पौडेल र श्रेष्ठले आपसी मिलेमतो गरी पेस्की भुक्तानी गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्याएको आदेशमा उल्लेख छ।
उनीहरूले यसरी प्रिन्टसेललाई बदनियतपूर्वक अग्रिम पेस्की गरेको देखिएको भन्दै अदालतले उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो।
उनीहरूले ३ करोड ४२ लाख २२ हजार ८०० रूपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको ठहर छ। उनीहरूको सजाय निर्धारण गर्न मंसिर २५ गतेको पेसी तोकिएको छ।
त्यस्तै परामर्शदाता शक्ति श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेले सफाइ पाएका छन्।
प्रिन्टसेल प्रालि र निर्देशक केशव शर्माको हकमा उनीहरूले गरेको बदनियत र मिलेमतो पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा उनीहरूले सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गर्ने बदनियत नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, उपसचिव गणेशविक्रम शाही, उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय र शाखा अधिकृत रविन्द्रप्रसाद पौडेलले पनि सफाइ पाएका छन्।
