संसदीय सुनुवाइ समितिमा ईश्वरीदेवी न्यौपाने सभापति भए यताका झन्डै आधा बैठकमा अनुपस्थित भएकी छिन्।
२०८१ साउन ३१ गते न्यौपाने सभापति निर्वाचित भएकी थिइन्। त्यसयता समितिको ११ वटा बैठक बसेको छ। तर सभापति भएकी न्यौपाने ५ वटा बैठकमा अनुपस्थित छिन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र राजदूतहरूको सुनुवाइको काम गर्छ। समितिले यी पदमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरू उपर उजुरी आह्वान, छानबिन र सुनुवाइको जिम्मेवारी पाएको छ।
तर समिति सभापति न्यौपानेले समितिको बेवास्ता गरेकी हुन्। उनी गत असोज १४, १५ र १६ गतेको बैठकमा अनुपस्थित थिइन्। त्यस्तै, कात्तिक १२ गते र १४ गतेको बैठकमा समेत सभापति अनुपस्थित भएकी छिन्। योसँगै न्यौपाने बैठकमा अनुपस्थित भएको ठ्याक्कै एक महिना पुगेको छ।
'उहाँ पारिवारिक भ्रमणका लागि अमेरिका जानु भएको छ,' नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने, 'तिहार पछि फर्किन्छु भन्नु भएको छ। कहिले आउनुहुन्छ थाहा छैन।'
न्यौपाने दसैं अघि राजदूतहरूको सुनुवाइको निर्णय हुनु अघि नै अमेरिका गएकी थिइन्। उनी अहिलेसम्म फर्किएकी छैनन्। न्यौपानेले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा परिवारसँग भ्रमणको फोटोहरू राखेकी छिन्।
न्यौपानेको अनुपस्थितिमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले बैठक सञ्चालन गर्दै आएका छन्। न्यौपानेको अनुपस्थितमा राणाकै अध्यक्षतामा बुधबार बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्सालको सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ। लम्साल राजदूत पदमा सर्वसम्मतले अनुमोदन भएकी छिन्।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद समेत रहेकी न्यौपाने अनुपस्थित भएको विषयमा सत्तारूढ घटक नेकपा एमालेका सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। १५ सदस्यीय समितिमा एमालेका एक सांसदले 'सभापतिले बैठक बेवास्ता गरेको' आरोप लगाए।
'सभापतिको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। राजदूतको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्चका लागि प्रस्तावित दुई न्यायाधीशको सुनुवाइ सम्पन्न गर्नुपर्नेछ,' ती सांसदले भने, 'उहाँ घुमघाममा व्यस्त हुनुहुन्छ।'
संसदीय सुनुवाइ समितिले समितिमा सिफारिस भएका व्यक्तिको ४५ दिन भित्र सुनुवाइ सम्पन्न गरेर निर्णय दिनुपर्छ। यदी सो अवधिमा सुनुवाइ गर्न असम्भव भए स्वतः नियुक्ति अगाडि बढाउन मिल्ने व्यवस्था छ।
'सेवा लम्सालको सुनुवाइका लागि सभापति आउनुहुन्छ कि भन्ने थियो,' ती सांसदले भने, 'उहाँको सुनुवाइबारे निर्णय गर्ने समय घर्किँदा समेत उहाँ आउनु भएन।'
लम्साल साउन ३१ गते राजदूतका लागि सिफारिस भएकी थिइन्। सरकारले उनको सनुवुाईका लागि ढिला गरी समितिमा पठाएको थियो।
कात्तिक १६ गते उनको सिफारिस भएको ४५ दिन नाघ्दै थियो। बुधबार उनको निर्णय गर्नै पर्ने अवस्था थियो। किनभने बिहीबारबाट सरकारी बिदा सुरू हुँदै थियो। यस्तोमा समितिले सभापतिको अनुपस्थितिमा ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाको अध्यक्षतामा बैठक गरेर लम्सालको अनुमोदन गरेको हो।
