मंसिर १६ गते स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुँदैछ। ३९ स्थानमा ३९ पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो।
थोरै स्थानमा त्यो पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागे पनि यसको सन्देश भने बृहत् छ।
राजनीतिक दलहरूका लागि आवधिक र विशेष परिस्थितिमा हुने निर्वाचन शक्ति परीक्षणको एउटा कडी पनि हो। अघिल्लो चुनावमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता कति पूरा भए र राजनीति दलको उपस्थितिलाई नागरिकले कुन रूपमा लिएछन् भनेर जाँचपड्ताल पनि चुनावमै हुने हुँदा यसको महत्त्व छ।
आफ्ने सामर्थ्य परीक्षण गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा देशको चौथो राजनीतिक दललाई ‘मंसिरे चटारो’ ले पटक्कै छोएको छैन। बरू उसलाई आफ्नै सभापति रवि लामिछानेको बचाउको तनाबले छपक्कै छोपेको छ। स्थानीय तह चुनावमा पहिलो पटक भाग लिन रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा दल भने दर्ता गरिसकेको छ। तर चुनावमा भाग लिने वा नलिने निर्णय गरिसकेको छैन।
यसअघि केन्द्रीय परिषदको पहिलो भेलामा स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिनेबारे तीन वटा विकल्पमाथि छलफल भएको थियो। रास्वपाले आफै निर्वाचनमा भाग लिने, घन्टी चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न दिने वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने विकल्पमाथि छलफल गरेको थियो। यसलाई अन्तिम रूप दिन तथा चुनाव हुने तहमा पार्टीको अवस्था बुझ्न सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य नेतृत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल पनि बनेको छ। तर कार्यदलले काम गर्न नपाउँदै गत कात्तिक २ गते सभापति लामिछाने पक्राउ परे।
पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको पैसा अपचलन गरेर तत्कालीन अवस्थामा उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याइएको र त्यही सहकारीको पैसा दुरूपयोग गरेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका हुन्।
अहिले उनलाई सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा कास्की प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। बिहीबार जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि दोस्रो पटक सात दिनको म्याद थपिदिएको छ।
प्रहरी हिरासतबाहिर दैनिकजसो आन्दोलन र प्रदर्शन भइरहेको छ। सुरूआती दिनमा प्रदर्शन अशान्त देखिए पनि पछिल्ला दिनमा शान्तिपूर्ण छ।
आम नागरिकले स्वःस्फूर्तरूपमा आन्दोलन गरेका होइनन्, रास्वपा पंक्ति नै परिचालित भएको छ। आन्दोलनमा राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग गरिएको छ।
सभापति लामिछानेको सचिवालयमा रहेका मात्र होइन, पार्टी उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद अर्याल (डिपी), स्वर्णिम वाग्लेसहित ९ सदस्यीय पदाधिकारी पंक्ति नै पोखरा नै केन्द्रित रह्यो।
पार्टीको झन्डा–व्यानर टाँगेर उनीहरूले सभापति लामिछानेको रिहाइको माग गरिरहेका छैनन्। तर पार्टीका तहगत निकाय परिचालित छन्। उनीहरूले पार्टीको आधिकारिक फेसबुकबाटै राज्यका निकायको अनुसन्धान, तहकिकात मात्र होइन, न्यायपद्धति नै प्रभावित हुने गरी नेता–कार्यकर्ता प्रदर्शनमा उतारिरहँदा पार्टीको नियमित कामकारबाही अवरूद्ध हुन पुगेको छ।
सभापति लामिछाने पक्राउ परेकै दिन रास्वपाले जिल्लाका कार्यक्रमहरू; भेलालगायत अरू गतिविधिहरू स्थगित गरेको थियो। लामिछानेलाई दोस्रो पटक म्याद थप हुँदा पनि रास्वपा नियमित काममा फर्कन सकेको छैन।
पोखराकेन्द्रित भएर आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका पार्टीका सांसदहरू पनि नियमित गतिविधिमा छैनन्। आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका गतिविधि थाती राखेर उनीहरू सभापतिको प्रतिरक्षाका निम्ति लागिपरेका छन्।
पार्टीको पोखराकेन्द्रित आन्दोलन भने बिहीबारबाट काठमाडौं स्थानान्तरण हुने संकेत देखिएको छ। कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले पोखराकेन्द्रित आन्दोलन मत्थर हुँदै जाने संकेत गरेका छन्।
‘अब हामी काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्नेछौं, पोखराकेन्द्रित आन्दोलन कम हुँदै जानेछ,’ उनले भने। रास्वपाले शुक्रबार काठमाडौंमा प्रदर्शनको तयारी गरेको छ।
पक्राउ पर्दै गर्दा सभापति लामिछानेले राज्यको अनुसन्धानलाई सघाउने बताएका थिए। प्रहरीले उनकै इच्छाअनुसार सडकमार्गबाट पोखरा पुर्याएको थियो।
पोखरा पुग्नुअघि उनी राज्यले आफूमाथि प्रतिशोध साँधेको बताएका थिए। दोस्रो पटक गृहमन्त्री भएदेखि नै राज्यका निकायहरू आफूलाई दोषी करार गर्न लागेको, संसदीय विशेष छानबिन समितिले ९९ दिन लगाएर खोजबिन गर्दा पनि सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएको प्रमाण फेला पार्न नसकेको तथ्य हुँदाहुँदै पनि सरकारको दुःख दिने नियत रहेको लामिछानेको दाबी छ।
यद्यपि संसदीय छानबिन समितिले सहकारीबाट पैसा ल्याउनेमा संलग्न नदेखिए पनि बचत दुरूपयोगमा उनी संलग्न रहेकाले राज्यका नियाहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
राज्यले प्रतिशोध साँधेको भन्नेमा सभापति लामिछाने जसरी दृढ छन्, पार्टीका नेताहरू पनि लामिछानेकै तर्कमा अडिएका छन्। त्यसैले उनीहरूले लामिछानेको बचाउ र सरकारको विरोधमा पार्टी पंक्तिलाई अझै फराकिलो ढंगले परिचालन गर्ने रणनीति अघि सारेका छन्।
यसपछाडि दुइटा रणनीति देखिन्छ।
पहिलो, संगठित अपराधको अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने समयसीमा नै ६० दिन हुन्छ। सोही अभियोगमा असोज २ गते पक्राउ परेका पूर्वडिआइजी छविलाल बञ्जाडे (जोशी) समेतको पक्राउको समय जोड्ने हो भने सरकारले लामिछानेलाई मंसिर २ गतेसम्मै हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्न सक्छ।
अर्को गोर्खा मिडियामा सुर्यदर्शन सहकारीबाट मात्रै पैसा आएको छैन। बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेको खातामै पैसा आएको देखिएको छ। त्यसैले बिहीबार मात्रै रुपन्देही जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेसहित १२ जनाविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक सहितका खातामा रकम गएको भन्दै छविलाल जोशी, रवि लामिछाने, दीपक लामा, अनन्तबाबु राई, श्रीवल्लभ नेपाल, विशाल तामाङ, रविना रिमाल, भगवती बम्जन, विज्ञान राई, सुरक्षा अधिकारी नरेश जिसी र शिवबहादुर गुरूङ समेतको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।
उनीहरू सबैलाई संगठित रूपमा सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको रूपन्देही जिल्ला अदालतले बताएको छ।
अब प्रहरीले लामिछानेलाई बुटवल लगेर बयान लिने छ। पक्राउ परेका गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छवि बञ्जाडेलाई प्रहरीले बुटवल पुर्याएर बयान लिइसकेको छ। उस्तै प्रकृतिको अभियोगमा लामिछानेलाई बुटवल नलैजाने भन्ने हुँदैन।
यसबाहेक, चितवनको साहारा, वीरगञ्जको सानो पाइला, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीबाट पनि गोर्खा मिडियामा पैसा आएको संसदीय छानबिन समितिकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसकारण अनुसन्धान विस्तारित बन्ने र अभियोजनको समय लम्बिने देखिएकाले पार्टीको सामर्थ्य प्रयोग गरेर दबाब सिर्जना गर्ने योजनामा रास्वपा देखिन्छ।
यसले पार्टीको नियमित कामलाई भने अवरूद्ध तुल्याएको छ। लामिछानले अहिलेसम्म कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारीसमेत तोकेका छैनन्।
पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले म्याद थपको पक्रियामा जानेबित्तिकै कार्यवाहक सभापति तोकिने बताएका थिए। बिहीबार दोस्रो पटक म्याद थप भई प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहँदासमेत रास्वपाले कार्यवाहक सभापति तोकेको छैन।
‘दोस्रो पटक म्याद थपपछि कार्यवाहक सभापतिबारे छलफल होला, अहिले यसबारे बहस भएको छैन,’ कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले बताएका थिए।
रास्वपाको विधानको धारा २४ (३) (२) को घका कार्यवाहक सभापतिको व्यवस्था छ।
विधानमा व्यवस्था भएअनुसार सभापतिले दुई उपसभापति (डिपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले) मध्ये एक जनालाई कार्यवाहक सभापति तोक्न सक्नेछन्।
विधानअनुसार दुई उपसभापतिमध्ये ज्येष्ठ उपसभापतिले वा सभापतिले तोकेको उपसभापतिले सभापतिको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक सभापतिका रूपमा सभापतिको कार्य गर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि स्वर्णिम उपसभापति नहुँदा डिपीले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पाउँदै आएका थिए।
२०७९ माघ १३ गते लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहरिँदा उनले उपप्रधानसहित गृहमन्त्री, संसदीय दलको नेता, पार्टी सभापति मात्र नभई सांसद पदसमेत गुमाएका थिए।
त्यतिबेला डिपी अर्यालनै कार्यवाहक सभापति तोकिएका थिए।
अहिले स्वर्णिम डिपीभन्दा ज्येष्ठ भएकाले उनलाई नाघ्न सभापतिलाई गाह्रो भएको हुनसक्ने रास्वपाकै नेताहरू लख काट्छन्। त्यसो त लामिछानेले कार्यवाहक दलको नेता पनि तोकेका छैनन्। यसअघि नागरिकता अवैध ठहरिएर अमेरिकी नागरिकता त्यागको निस्सा बुझाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्दा उनले विराजभक्त श्रेष्ठलाई कार्यवाहक दलको नेता तोकेका थिए। श्रेष्ठ अहिले संसदीय दल उपनेता छन्।
सभापतिको बचाउमा समय खर्चंदा पार्टीको नियमित कामकारबाही नै प्रभावित हुन पुगेको यो नै पहिलो पटक होइन। पहिलो पटक (२०७९ पुस ११ गते) सरकारमा सहभागी हुँदादेखि नै रास्वपालाई नेतृत्वको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो।
पहिलो पटक सरकारमा सहभागी हुँदा सभापति लामिछानेमाथि नागरिकतामा मुद्दाको थियो। उनले बोकेको नागरिकता अवैध भन्दै अदालतमा नै मुद्दा परेपछि एक महिना दुई दिनमै सरकारबाट बहिर्गमित हुनुपर्यो।
उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागको निस्सा बुझाएर आफ्नो नागरिकता त वैध तुल्याए। तर प्रश्नले भने पिछा गर्न छाडेन।
दोस्रो पटक सरकारमा सहभागी भएपछि सहकारीको मुद्दा प्रखर बन्यो। त्यसैको अनुसन्धानका लागि उनी हिरासतमा छन्। नेतृत्व नै प्रश्नको घेरामा परेपछि २१ सांसदसहितको चौथो ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि उसले पार्टीलाई आधारभूत तहसम्म विस्तार गर्न सकेको छैन।
पार्टीका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार अहिले देशभरका ६ हजार सात सय ४२ मध्ये दुई हजार बढी वडामा मात्रै पार्टीको संगठन पुर्याएको छ। सात सय ५३ मध्ये करिब चार सय पालिकामा रास्वपाको तदर्थ संरचना छ।
रास्वपाले पहिलो महाधिवेशन वैशाखको २५ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ। असोजमा बसेको केन्द्रीय परिषद्को पहिलो राष्ट्रिय भेलाले वैशाखको अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने गरी तिथि तय गरेको हो।
त्यसअघि चार हजार वडा र पाँच सय पालिकामा संगठन पुर्याउने रास्वपाको लक्ष्य छ।
रास्वपाले माघभित्रमा वडा तदर्थ समिति गठन गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ। फागुनभित्र वडा अधिवेशन, चैतभित्र पालिका तहका कमिटीको अधिवेशन, चैतभित्रै जिल्ला अधिवेशनसमेत गरिसक्ने कार्ययोजना छ। वैशाखमै प्रदेश तहका समितिको अधिवेशन गरेर महाधिवेशनमा होमिने तयारी गरेको रास्वपाको यो कार्यतालिकासमेत प्रभावित हुने देखिन्छ।
पार्टीका सम्पूर्ण गतिविधि सभापति लामिछानेको रिहाइका निम्ति केन्द्रित गरेकाले संगठन विस्तार पनि प्रभावित हुने देखिएको एक नेताले बताए।
‘पार्टी गठन भएदेखि नै नेतृत्वमाथि प्रहार, षड्यन्त्र सुरू भयो। त्यसको जबाफ र प्रतिरक्षामै पार्टीका नेताहरू अल्झन पुग्नुभयो। एक किसिमले भन्दा नेतृत्वमाथि उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिँदादिँदै संगठन विस्तारको आधारभूत काममासमेत विलम्ब भयो,’ ती नेताले भने।
उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले (डिपी) ले पार्टीलाई नियमित काममा फर्काउने बताए। शुक्रबार पोखरामा धर्ना र काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा विरोध प्रदर्शन आयोजना गरिएको उनले बताए। यसपछि शनिबार नै बैठक बसेर पार्टीका अवरूद्ध कामहरू अघि बढाउने उनले जानकारी दिए।
‘हामी छिट्टै बैठक बसेर स्थगित गरिएका भेला, वडा अधिवेशनहरू अघि बढाउँछौं। अब पार्टी नियमित काममा फर्कन्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
उनले तत्काल कार्यवाहक सभापति तोकिने सम्भावना नरहेको पनि बताए। अनुसन्धानको प्रक्रिया चलिरहेकाले र यसपछि के हुन्छ भन्ने अन्योल भएकाले पनि कार्यवाहक तोक्ने सम्भावना नरहेको उनले बताए।
‘पार्टीको बैठकचाहिँ हामी राख्छौं। तर तत्काल कार्यवाहक सभापति तोक्ने सम्भावना छैन,’ उनले भने। काठमाडौंकेन्द्रित प्रदर्शन र पार्टीका गतिविधिलाई सँगसँगै अगाडि बढाइने पनि उनले बताए।
