कास्की जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश नवराज दाहाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच एक्ला–एक्लै कुराकानी भएको खुलेको छ।
सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप गर्न जाँदा न्यायाधीश दाहाल र लामिछानेबीच इजलासमै एक्ला–एक्लै कुराकानी भएको हो।
सहकारी पीडित र लामिछाने दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस सकिएपछि न्यायाधीश–लामिछानेबीच कुराकानी भएको सेतोपाटीसँग बताए।
सहकारी पीडित तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता युवराज पराजुली र रविका पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरेले न्यायाधीश र रवि लामिछाने एक्ला–एक्लै कुराकानी भएको बताए। तर उनीहरूबीच भएको कुराकानीबारे आफूहरू जानकार नभएको दुवै अधिवक्ताहरूले बताएका छन्।
लामिछानेका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले न्यायाधीश र झगडियाका एक पक्षसँग यसरी कुराकानी गर्ने चलन नै रहेको बताए।
‘श्रीमान न्यायाधीशज्यू र रवि लामिछानेबीच एक्ला एक्लै कुराकानी भयो। त्यहाँ एक जना सहायक कर्मचारीबाहेक अरू प्रहरी कर्मचारी थिएनन्,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘उहाँहरूबीच के कुराकानी भयो भनेर मिसिलमा रेकर्ड हुँदैन।’
खुला इजलासमा भएको बहसमा सहकारी पीडित तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कमला काफ्ले, सह-न्यायाधिवक्ता विपिनराज तिवारी, शान्ति शर्मा, अधिवक्ताहरू युवराज पराजुली र बिबि विष्टले बहस गरेका थिए।
प्रतिवादी रविका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, नारायण घिमिरे, सुनिल शर्मा लगायत अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए।
इजलासमा सहकारी पीडितका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए।
बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायी र सहकारी पीडितलाई बाहिर पठाएर न्यायाधीश दाहालले इजलासमा लामिछानेसँग एक्लै कुरा गरेको सहकारी पीडितका तर्फबाट बहस गर्न पुगेका अधिवक्ता युवराज पराजुलीले बताए।
‘श्रीमानले इजलासबाट हामी दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीलाई तपाईंहरू बाहिर जानुस्, म उहाँसँग केही कुरा सोधपुछ गर्छु भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि हामी सबै कानुन व्यवसायी बाहिर निस्कियौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरू (न्यायाधीश–रवि लामिछाने)बीच के कुराकानी भयो भनेर थाहा हुँदैन। मिसिलमा रेकर्ड पनि हुँदैन।’
खुला इजलासमा न्यायाधीशले आफूलाई लागेको प्रश्न वा जिज्ञासा खुला रूपमा नै सोध्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। अझ, खुला इजलासमा झगडिया पक्ष मात्र नभएर सञ्चारकर्मी र सर्वसाधारण पनि इजलासको बहस सुन्न सक्छन्।
अदालत व्यवस्थापन निर्देशिकाले बन्द इजलासमा पनि झगडिया पक्ष, कानुन व्यवसायी, अदालतका कर्मचारी र अदालतले अनुमति दिएका व्यक्तिले बहस सुन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
उक्त निर्देशिकाले जासुसी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, यौनजन्य कसुर, बलात्कार जस्ता मुद्दामा बन्द इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बन्द इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने मुद्दा रवि लामिछानेको होइन। सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेका पूर्व-उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई न्यायाधीशले एक्लै सोधपुछ गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
खुला इजलासमै न्यायाधीशले प्रश्न गर्न सक्ने भए पनि उक्त गोपनीयता किन आवश्यक भयो र न्यायाधीश–लामिछानेबीच के कुरा भयो भन्नेबारे सेतोपाटीले सोधखोज गर्दा अहिलेसम्म कसैले पनि यकिन जबाफ दिएका छैनन्।
सहकारी पीडितका तर्फबाट बहस गर्न पुगेका जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका सह-न्यायाधिवक्ता विपिनराज तिवारीले पनि बहस सकिएपछि न्यायाधीश दाहाल र रवि लामिछानेबीच कुराकानी भए पनि के कुरा भयो भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए।
‘हामी बहस सकिएपछि इजलासबाट बाहिर निस्कियौं, त्यसपछि उहाँहरू (न्यायाधीश–लामिछाने) ले कुरा गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘त्यसको रेकर्ड हुँदैन। हामीलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन।’
न्यायाधीश दाहाल र लामिछानेबीच एक्ला-एक्लै इजलासमा के कुरा भयो भनेर हामीले जिल्ला अदालत कास्कीका स्रेस्तेदार राजन खनालसँग बुझ्न खोजेका थियौं। उनले पनि कुराकानीको रेकर्ड नराखिने बताए।
‘दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले आफ्नो कुरा राख्नुभयो होला। सहकारी ठगीको विषयमा (न्यायाधीश–रवीबीच) अन्तरंग कुराकानी हुन सक्छ। उहाँ (रवि लामिछाने) सँग केही कुरा सोध्नुभयो होला। त्यसको लिखित हुँदैन। आदेश गर्नुअघि वास्तविकता बुझ्ने क्रममा सोधेको हुन सक्छ। मलाई जानकारी हुने कुरा भएन,’ स्रेस्तेदार खनालले भने।
इजलासमा कानुन व्यवसायीले उठाएको तर्क टिपोट गर्न इजलास अधिकृत राख्ने व्यवस्था छ। फैसला वा आदेश लेख्दा कानुन व्यवसायीका तर्क आवश्यक पर्ने भएकाले पनि इजलास अधिकृतले झगडिया पक्षका तर्क र तथ्य टिपोट गर्छन्।
रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि जमानीमा छाड्ने भन्ने बहसमा इजलास अधिकृत गीता पौडेल थिइन्। उनले पनि न्यायाधीश दाहाल र लामिछानेबीच कुराकानी भएको बताइन्। आफू शौचालय गएका कारण उनीहरूबीच भएको पूरा कुराकानी आफूले नसुनेको उनले बताइन्।
‘लामो समय बहस चलेकाले शौचालय जान पाएको थिइनँ। बहस सकिएपछि म शौचालय गएँ। म नभएको बेला उहाँहरू (न्यायाधीश–लामिछाने) बीच के कुराकानी भयो मैले सुनिनँ,' उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'शौचालयबाट इजलास आउँदा उहाँहरू कुराकानी गरिरहनुभएको थियो। उहाँहरूबीच सहकारी ठगीकै विषयमा कुराकानी भएको सुनेको थिएँ। रवि लामिछानेज्यूले सहकारी ठगी भएको विषय पछि मात्र थाहा पाएको श्रीमानलाई भन्नुभएको मात्र सुनेँ।’
न्यायाधीश–लामिछानेबीच भएको कुराकानी टिपोट गरेर रेकर्ड राख्ने काम भने नगरेको उनले बताइन्।
खुला इजलासमा बहस भएको मुद्दामा यसरी न्यायाधीश र झगडियाको एउटा पक्ष लामिछानेबीच भएको एक्लाएक्लै कुराकानी गर्न मिल्छ? भनेर हामीले सर्वोच्च अदालतका पूर्व-न्यायाधीश बलराम केसीलाई सोधेका थियौं।
उनले खुला इजलासमा पारदर्शी तरिकाले बहस गर्न सकिने मुद्दा भएकाले गोप्य कुरा गर्न आवश्यक नरहेको बताए। सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोग लागेका रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि जमानीमा छाड्ने विषयको बहस खुला इजलासमै गर्दा राम्रो हुने उनले बताए।
नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि बलात्कार लगायत संवेदनशील मुद्दामा मात्र बन्द इजलास बहस गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको उनले बताए।
न्यायाधीशको आचारसंहितामा पनि झगडियाको एउटा पक्षसँग एक्लै भेटघाट, छलफल वा अन्तरंग कुराकानी गर्न नहुने उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व-न्यायाधीश केसीले रवि लामिछानेसँग कास्कीका जिल्ला न्यायाधीश दाहालले एक्लै कुरा नगर्दा राम्रो हुने बताए। कहिलेकाहीँ सत्यतथ्य आउँछ कि भनेर त्यसो गरेको हुन सक्ने उनको आकलन छ।
‘न्यायाधीश र रवि मात्र बसे भन्ने कुरामा त्यसो नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्छु,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ‘फ्याक्ट’ कुरा आउँछ कि भनेर त्यसो गरेको पनि हुन सक्छ।’
आइतबार भएको उक्त बहसपछि न्यायाधीश दाहालले लामिछानेलाई ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएका थिए।
पोखराको सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लिमा अवैध रूपमा रकम लगेर खर्च गरेको आरोप लामिछानेमाथि छ।
गोर्खा मिडियाले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सेयर होल्डर र प्रबन्ध निर्देशक भएकाले लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा लागेको हो।
सहकारीबाट लामिछानेको नामबाट एक करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएको देखिएको छ। देशका विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको ६५ करोड रुपैयाँमध्ये अधिकांश लामिछानेले नै खर्च गरेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो पनिः
