राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी ल्याउन लागिएको अध्यादेश तत्कालका लागि टरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा ल्याउन लागिएको अध्यादेश नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्तिम समयमा नमानेपछि तत्कालका लागि नआउने भएको छ। तर प्रधानमन्त्री ओली र सभापति शेरबहादुर देउवाबीचमा कुरा मिल्नेबित्तिकै अध्यादेश अघि बढ्नेछ।
केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरू मध्ये २० प्रतिशत भए नयाँ दल खोल्न सकिने गरी अध्यादेशको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा तयारीमा अवस्थामा छ। सो अध्यादेश सोमबारकै मन्त्रीपरिषद बैठकबाट पारित गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली थिए। सोमबार अपराह्न ५ पाँच बजेका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो।
सोमबार दिउँसोसम्म पनि कांग्रेस सभापति देउवा सहमत हुन्छन् र अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वासमा प्रधामन्त्री ओली भए पनि अन्तिमा देउवाले अहिले नै नगरौं भनेपछि प्रधानमन्त्री रोकिएका हुन्।
एमालेका एक उच्च नेताले सोमबार सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै अध्यादेश ल्याउने कुरामा कांग्रेस सभापति देउवा सहमत भएको दाबी गरेका थिए।
‘देउवाजी र महामन्त्री गगन थापाजी अध्यादेश ल्याउने विषयमा सहमत भइसक्नुभएको छ। उहाँले एकपटक शेखर कोइरालासँग सल्लाह गरेर भन्छु भन्नु भएको छ,’ एमालेका ती नेताले सेतोपाटीसँग भनेका थिए, ‘अध्यादेश आउँछ तर कहिले आउँछ त्यो भने एकीन छैन।’
अध्यादेश ल्याउन भनेर बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक नै स्थगित भएपछि मंगलबार हामीले फेरि कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई अध्यादेश टरेको हो कि सरेको हो भनेर सोधेका छौं।
दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूका अनुसार अध्यादेश ल्याउने काम टरेको छैन, समय मात्रै सरेको हो।
‘जुन चाहनाले प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेश ल्याउन खोज्नु भएको हो, त्यो चाहना जस्ताको त्यस्तै छ। जुन समयमा उहाँले गर्न चाहनुभएको हो समय जस्ताको त्यस्तै छ,’ कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जम्मा एउटा कुरा गर्नुपर्छ, उहाँले सभापति देउवालाई तयार गर्नुपर्छ, सभापतिलाई तयार गर्ने हतियार उहाँसँग जतिपनि छ। त्यसैले जुन कुनै पनि बेला अध्यादेश आउन सक्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष गरी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई विभाजन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन तयारी गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभामा एकीकृत समाजवादीका १० जना सांसद छन्।
तीमध्ये असन्तुष्ट कम्तिमा पाँच जना सांसद एमालेमा आउन तयार रहेको एमालेका नेताहरू बताउँछन्।
सांसदहरू प्रेम आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र धनबहादुर बुढा पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट हुँदै पार्टी गतिविधिमा सक्रिय छैनन्। एकीकृत समाजवादीभित्रको त्यही असन्तुष्टि बुझेर र आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउने ध्येयसहित प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने लागेका हुन्। तर यसले सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई कुनै फाइदा छैन, त्यसैले पनि सभापति देउवा तत्कालका लागि तयार नभएका हुन सक्छन्।
‘पार्टीभित्र असन्तुष्टि भएरभन्दा पनि हाम्रो सभापति नै तयार नभएर अध्यादेश तत्कालका लागि रोकिएको हो,’ कांग्रेसका ती शीर्ष नेताले भने, ‘उहाँको तर्क यो बेकारको नचाहिने कुरा किन गर्ने भन्ने छ, यहाँ ओली र देउवाको स्वार्थ पनि मिलेन नि!’
यसको अर्थ एकीकृत समाजवादीप्रति देउवाको सदासयता बाँकी छ भन्ने चाहिँ हैन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापना भएपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यतिबेला माधवकुमार नेपालसहितका सांसदहरू एमालेबाट विभाजित भएपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्न संख्या पुगेको थियो। त्यही आधारमा एकीकृत समाजवादीप्रति देउवाको सदासयता बाँकी नै छ भन्ने तर्क समाजवादीका नेताहरू गर्छन्। तर देउवाको भनाइ भने बेग्लै छ।
उनले त्यसबेलाको गुन माधव नेपाललाई काफी तिरिसकेको बताउने गरेका छन्। केही दिन अघि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पुगेका थिए। त्यसबेला देउवाले नेपालसँग दुईवटा कुरा गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
पहिलो- नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले कांग्रेससँगको गठबन्धन हठात छोडेर एमालेसँग गठबन्धन बनाउँदा घरमै गएर प्रधानमन्त्रीको अफर गर्दा पनि माधव नेपाल नमान्नु।
र दोस्रो- देउवाको आग्रहका बाबजुद तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेको गठबन्धनमा सहभागी हुनु।
त्यसैले माधव नेपालको मुख हेरेर देउवाले दल विभाजनका लागि सजिलो हुने अध्यादेश ल्याउन इन्कार गर्लान् भन्ने भरोसा स्वयम् कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू नै छैन।
‘माधव नेपालसँग आँखामा आँखा मिलाएर कुरा गर्न दुइटा कारणले गर्दा मोरल ग्राउण्ड भयो। एउटा माधव नेपालकै लागि हिजो त्यस्तै अध्यादेश ल्याइदेको हो। त्यसैले अध्यादेश ल्याउने कुरा आफैमा पाप हो भन्न मिलेन,’ कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, ‘दोस्रो, कांग्रेस सभापतिले माधव नेपाललाई घरमा गएर प्रधानमन्त्री अफर गर्नुभएको हो। त्यो बेलामा माधव नेपाललाई खासगरी घनश्याम भूसालले तानेर केपी ओलीकहाँ लानुभयो त्यसै कारणले वैकल्पिक गठबन्धन बन्ने जगसम्म पुग्यो। त्यसैले माधव नेपालको पार्टीप्रति हामीले टिठ मानिरहन परेन।’
तर एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बल गरिरहे भने सभापति देउवाले इन्कार गरिरहन नसक्ने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ।
‘अहिले अध्यादेश रोकेको सभापति देउवाले नै हो। तर कुनै बेला ओलीले प्रेसर बढाउँदै गए भने देउवाले माधव नेपाललाई बोक्ने अवस्था रहँदैन,’ ती नेताले भने।
यो पनि: प्रधानमन्त्री ओलीलाई १०० दिनमा कांग्रेसका तीन 'अंकुश'
