नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको एक सय दिन पुग्यो।
सरकार गठनपछिका १०० दिनलाई 'हनिमुन पिरियड' का रूपमा पनि लिइन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षीसहित प्रतिपक्षी दलहरूले पनि हनिमुन पिरियडभर विरलै सरकारको आलोचना गर्छन्।
यो पनि: अहिले सरकारको हनिमुन पिरियड चलिरहेको छ, सय दिन पुगेपछि विरोध गर्छौं: प्रचण्ड
गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको सात बुँदे सहमतिको जगमा असार ३० गते ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। अहिलेको सरकारमा कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति सहभागी छ, जनमत पार्टीले समर्थन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वास मत लिँदा दुई तिहाइ बढी सांसदको समर्थन पनि रह्यो।
संघीय संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर संघीय सरकार चलाएका छन्। सात बुँदे सहमतिको जगमा सरकार बने पनि त्यो सहमतिका बुँदामा उल्लेख भएका संविधान संशोधन, सुशासन, आर्थिक विकासलगायत विभिन्न विषय थाती छन्।
बरू मुख्य विषयबाट प्रधानमन्त्री ओली बरालिएर विभिन्न प्रस्ताव ल्याउन थालेपछि सत्ताघटक कांग्रेसले नै हनिमुन पिरियडमै पटक-पटक ती प्रस्ताव रोकिदिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य तीन कदमलाई कांग्रेसले यसबीचमा अघि बढाउन दिएन। मुख्य रूपमा सभापति शेरबहादुर देउवाले नै यी विषयहरू रोके।
पहिलो- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हटाउने नियतले चालिएको कदममा कांग्रेसले साथ दिएन।
दोस्रो- उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई दुई तिहाइबाट पदमुक्त गर्न खोजे पनि कांग्रेसका सबै सांसद यस विषयमा सहमत देखिएनन्।
तेस्रो- दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश कांग्रेसले रोकिदियो।
कांग्रेसभित्र विचार समूहका आधारमा संस्थापन पक्ष र संस्थापनइतर पक्ष छन्। यी दुवै पक्ष एकमत रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीका विभिन्न प्रस्तावहरू अघि बढ्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले राखेका प्रस्तावहरू एक्लाएक्लै भेट र बैठकहरूमा सभापति देउवाले नै अघि बढाउन रूचि नदेखाउँदा रोकिए भने नेता शेखर कोइरालाले पनि सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीका प्रस्तावहरूमाथि आलोचना र असहमति प्रकट गर्दै आएका छन्।
‘दल विभाजन अध्यादेश ल्याऔं भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो प्रस्ताव सभापति देउवाले नै इन्कार गरिदिनुभयो। सभापति देउवाले चाहेको भए त अध्यादेश आइहाल्थ्यो, अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सभापतिकै फरक मत रह्यो,’ सभापति देउवानिकट एक नेताले भने।
दल विभाजन अध्यादेश ल्याउनु अहिलेको समयमा उपयुक्त नहुने सभापति देउवाले बालुवाटार बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रष्ट भनिदिएको ती नेता बताउँछन्।
‘सभापतिको अडानले दल विभाजन अध्यादेश अहिलेका लागि रोकिएको छ। जुन बेला सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीको मत एकै हुन्छ, त्यो दिन अध्यादेश आउन सक्छ,’ उनले थपे।
प्रधानमन्त्री ओलीले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १० मध्ये ६ सांसद एमालेमा आउन चाहेकोले दल विभाजन अध्यादेश आवश्यक रहेको कुरा कांग्रेस नेताहरूलाई बताएका थिए।
तर सभापति देउवा 'एमालेलाई फाइदा पुग्ने गरी' ल्याउन खोजिएको अध्यादेशको विपक्षमा उभिएको ती नेताले जानकारी दिए।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७८ जना सांसद छन्। दल विभाजन अध्यादेशमार्फत् एकीकृत समाजवादीलगायत विभिन्न दलका सांसद मिसाएर एमालेलाई प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल बनाउने गरी ओलीले अध्यादेश ल्याउन खोजेको आशंका कांग्रेसलाई छ।
कांग्रेसले जनमत पार्टी लगायतले पनि फरक मत राखिरहेको अवस्था रहेकोले दुई तिहाइ नपुग्ने भन्दै उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउन नहुने कुरा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई बताएको थियो।
साथै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बक्यौता उठाउन प्रयत्न गरिरहेकोले उनलाई साथ दिनुपर्नेमा कांग्रेस उभिएको थियो।
ओली सरकारका यी समग्र विषयहरूमाथि सार्वजनिक रूपमै असहमति राख्दै आएका कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि सरकारले सात बुँदेअनुसार काम गर्न नसकेको बताए।
‘संविधान सुधारसहित राजनीतिक स्थायित्वका लागि, आर्थिक विकास र सुशासनका दृष्टिले कांग्रेस-एमाले सरकार बन्यो,’ कोइरालाले सेतोपाटीसँग भने, ‘संविधानमा सुधार गर्ने विषयमा कांग्रेस-एमालेमै छलफल सुरू भएको छैन। यो त सबै दलहरूसँग मिलेर गर्ने कुरा हो, दुई दलले मात्रै पनि होइन।’
यो पनि: यस्तो छ कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति (भिडिओ)
यसबीचमा सरकारले टिआरसीलगायतका विषयमा भने राम्रो काम गरेको कोइराला बताउँछन्।
तर असोज १० देखि १२ गतेसम्म परेको वर्षा र त्यसले उत्पन्न गराएको विपदमा भने सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
‘विपद व्यवस्थापनका विषयमा मलाई लाग्छ- प्रधानमन्त्री पनि खुसी हुनुहुन्न। विपद व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख नै बिदामा बस्नुभयो, त्यो अवस्था थियो देशको,’ उनले भने, ‘कुलमान घिसिङका विषयमा पनि हामीले कुरा उठाएका थियौं, उहाँमाथि केही गर्नुछ भने अख्तियारलगायत नियामक निकाय छन्। त्यता नलागेर मन्त्रिपरिषदले नै घिसिङलाई हटाउन खोज्ने, किनभन्दा उद्योगी, व्यवसायीहरूसँग बक्यौता उठाउन खोजेर।’
अर्को कुरा, उपसभामुखलाई हटाउन नपर्ने कुरा आफूहरूले राखेको उनले बताए।
‘उपसभामुखबाट कमीकमजोरी भएका छन् तर दुई तिहाइ बहुमतबाट हटाउनुपर्ने कमजोरी भएजस्तो लाग्दैन,’ कोइरालाले भने, ‘सरकारका यस्ता गतिविधिले के देखाउँछ भने हामीले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र सुशासनका लागि एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएका थियौं त्योभन्दा बाहिर जान थाल्यो।’
उपसभामुख रानाले सन् २०२३ फ्रेब्रुअरी २६ मा रानाले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको ‘एनजिओ सिएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा आफूसहित अन्य पाँच जना सहभागी हुन जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तर्वाताको मिति मिलाइदिन दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन्। यस विषयमा उपसभामुख रानाले राजीनामा दिनुपर्ने कांग्रेस-एमालेका कतिपय सांसदहरूको माग पनि थियो।
सात बुँदे सहमतिभन्दा बाहिर प्रधानमन्त्री ओली गएको देखिएकोले कांग्रेसले सचेत गराएको पनि उनी बताउँछन्।
‘अहिले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश किन चाहियो, के काम गर्न अप्ठेरो पारेको छ?,’ कोइरालाले प्रश्न गरे, ‘चलिराखेकै छ त। सरकारमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत छ। यस्ता कुराहरू सोचेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता केही कुराले मात्रै हो अप्ठेरो देखिएको तर सरकार ढल्दैन, अघि बढ्छ। कसैले चिन्ता गर्नै पर्दैन।’
उनले अध्यादेश किन ल्याउन पर्यो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीबाट आउनुपर्ने पनि बताए।
‘यो सरकारलाई के अप्ठेरो पर्यो र अध्यादेश ल्याउने भनियो?,’ उनले भने, ‘सरकार चलिरहेको छ, प्रतिपक्षी छँदैछन्। प्रतिपक्षबिनाको चलाउन खोजेको भए त त्यसले राम्रो गर्दैन, सशक्त प्रतिपक्ष भयो भने मात्रै सरकार राम्रोसँग चल्छ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित प्रतिपक्षी दलहरूले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझेपछि सोमबार साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै दल फुटाएर एमालेमा मिसाउन दल विभाजन अध्यादेश नल्याइने प्रष्टीकरण दिएका थिए।
