२०४८ सालको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ले २०५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६९ सिट जित्यो।
निर्वाचित ६९ जना सांसदहरूबाट पैसा उठाएर एमालेले बल्खुमा आठ रोपनी जग्गा किन्यो। एमालेले त्यो जग्गा त्यसबेला जम्मा २ लाख रूपैयाँमा किनेको थियो।
२०५० सालको सुरूवातमा एमाले महासचिव मदन भण्डारीले पार्टी स्कुल सञ्चालन गर्ने गरी बल्खुको त्यही जग्गामा भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरे। त्यो बेला एमाले पार्टी कार्यालय बागबजार थियो। तर त्यही वर्ष जेठमा दासढुंगा दुर्घटनामा भण्डारीको निधन भयो। एमालेले उनकै निर्णयअनुसार बल्खुमै ठूलो रातो घर बनाएर पार्टी कार्यालय राख्यो, नाम पनि जुरायो- मदननगर।
२०५१ सालमा एमालेले एक करोड २५ हजार रुपैयाँमा बल्खुमा पार्टी कार्यालय भवन बनाएको थियो। भवन बनाउँदा एमाले अध्यक्ष अधिकारीले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए भने पार्टीका महासचिव माधवकुमार नेपाल पनि सरकारमा थिए। त्यसबेला पार्टीमा उपमहासचिव पद सिर्जना गरेर बामदेव गौतमलाई दिइयो र उनकै नेतृत्व र 'इन्जिनियरिङ'मा एमाले पार्टी कार्यालय बनेको हो। गौतमको नेतृत्वमा ८/१० महिनामै पार्टी कार्यालय भवन निर्माण सकिएको थियो।
२०६५ सालमा बहुपदीय प्रणालीमा गएपछि एमालेलाई उक्त भवन साँघुरो भयो। पार्टीमा विभागहरू पनि थपिएपछि कार्यालयको आकार बढाउनुपर्छ भन्नेबारे एमालेले उसबेलै छलफल गरेको थियो। त्यतिबेला पार्टी उपाध्यक्ष रहेकी विद्या भण्डारी बल्खुमै नयाँ पार्टी कार्यालय बनाउनुपर्छ भन्नेमा थिइन् भने महासचिव ईश्वर पोखरेललगायत नेताहरूले नयाँ ठाउँमा पार्टी कार्यालय बनाउन पर्छ भन्ने मत राख्दै आएका थिए।
यो पनि: दानवीरबाट जग्गा प्राप्त भएको भन्दै ओलीले खुलाएका थिएनन् मिनबहादुर गुरूङको नाम
छलफल चलिरहेको थियो, २०७२ को भूकम्पले बल्खुको रातो घर भत्कायो। एमाले पार्टी कार्यालयको खोजिमा भौतारिन थाल्यो। असारमा तत्कालीन महासचिव ईश्वर पोखरेलले धुम्बराहीमा रहेको पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानको घर पार्टी कार्यालय बनाउने गरी भाडामा लिए।
मासिक एक लाख ८० हजार रुपैयाँ तिरेर एमाले २०७८ वैशाख ८ गतेसम्म उक्त घरमा भाडामा बस्यो।
तत्कालीन एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकीकरणदेखि विभाजनसम्मका गतिविधि यही कार्यालयले भोग्यो। तर सरकारले सामाजिक कामका लागि दिएको जग्गामा बनेको भवन भाडामा लगाइएको भन्दै त्यतिखेर प्रतिष्ठान र एमालेको आलोचना भयो। यद्यपि प्रतिष्ठानलाई उक्त जग्गा २०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले दिएका हुन्। उनी एमालेका अध्यक्ष पनि थिए।
यसपछि पार्टी कार्यालय थापाथली सर्यो। कार्यालय थापाथली सरेकै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मदननगर बल्खुमै पार्टी कार्यालयको शिलान्यास गरे।
बल्खुमा बनाउने भनेर २०७८ वैशाख ९ मा शिलान्यास भएको पार्टी कार्यालय भवनको डिजाइन।
२०७८ सालमा शिलान्यासपछि पार्टी कार्यालय बन्ने प्रक्रिया के कसो भयो, स्वयम् एमालेलाई थाहा र चासो दुवै भएन! भवन शिलान्यास गरिएको बल्खु मदननगरमा बुधबार बिहान हामी पुग्दा भने मदन भण्डारीको शालिक झाडीले ढाकिएको थियो। शिलान्यास भएको ठाउँको नामनिसान थिएन।
-ink-1729067040.jpeg)
थापाथलीको पार्टी कार्यालयमा एमाले एक वर्षमात्रै बस्यो। २०७९ वैशाख ९ गते एमाले च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा सर्यो।
गत असोज १२ गतेको बाढीले ठूलो धनजनको क्षति गर्यो, एमालेको पार्टी कार्यालय पनि डुबानमा पर्यो।
एमाले पार्टी कार्यालय डुबेको खबर सुनेपछि भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गरेर बाढीले बिगारेका फर्निचर आफूले बनाइदिने प्रस्ताव गरे। यो कुराकानीबारे जानकार रहेका एक जनाले भनेअनुसार ओलीले कार्यालय नै भाडामा रहेको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओली असोज १४ गते अमेरिकाबाट फर्केपछि बाढीपहिरो प्रभावितलाई राहत दिने भन्दै गुरूङ एक करोड ११ लाख ११ हजार एक सय ११ को चेक लिएर सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न पुगेका थिए। त्यसबेला नै हो उनले पार्टी कार्यालय बनाइदिने र त्यसका लागि आफूले जग्गा दिने प्रस्ताव गरेको।
‘अस्तिको बाढीपहिरो पछि फर्निचरको व्यवस्था गरिदिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेका रहेछन्। आफ्नै कार्यालय हैन भाडाको हो भनेपछि जग्गा नै दिन्छु भनेका रहेछन्,’ एमालेका एक पदाधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘आफ्नै अफिस भएन बिल्लीबाठ भयो जग्गा दिन्छु भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले लिने निर्णय गर्नुभएको रहेछ।’
त्यहीअनुसार ओलीले असोज २४ गते पार्टी सचिवालय बैठक बोलाएर कार्यालय भवन बनाउने निर्णय त गरे तर मीनबहादुर गुरूङले जग्गा दिएका हुन् भन्ने जानकारी सचिवालय सदस्यहरूलाई दिएनन्।
व्यवसायी गुरूङले चार वर्षअघि नै एमाले पार्टी कार्यालय बनाइदिन्छु भनेका थिए। त्यसबेला एमालेले स्वीकार गरेको थिएन। असोज २५ गते गुरूङले एमालेको पार्टी कार्यालय शिलान्यास गर्न भनेर दिएको १० रोपनी १४ आना जग्गाको मूल्य करिब ५० करोड पर्छ। गुरूङले भवनसमेत आफै बनाइदिने भनेका छन्, त्यसको हिसाबकिताब एमाले र गुरूङ दुवैले अहिलेसम्म गरिसकेका छैनन्।
आफ्ना कार्यकर्ताहरूको सुखदु:ख र रगत पसिनाको मेहनतबाट जोडेको बल्खुको शिलान्यास अलपत्र छोडेर ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका, कीर्ते मुद्दा र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धानको घेराभित्र रहेका र कर छलीमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका विवादास्पद व्यापारीबाट दान लिएर पार्टी कार्यालय बनाउने एमालेको निर्णयले पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना भइरहेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल राज्यले अपराधी ठहर गरेको व्यक्तिले दिएको सम्पत्तिबाट एउटा पार्टीले कार्यालय बनाउनुबाटै जनताको अपमानको सिलसिला सुरू भएको बताउँछन्।
‘नेताहरूले जनतालाई असाध्यै हेप्दा रहेछन्। जसले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न भनेको हो तिनीहरूले नै भ्रष्टाचार के हो भन्ने कुराको परिभाषा नै नबुझेको हो कि जनतालाई हेपेको हो,’ अर्यालले सेतोपाटीसँग भने, ‘उनीहरूले जे गरेका छन् त्यसबाट उनीहरूले दिएको अर्ती उपदेश राष्ट्रसेवकले, प्रहरीले कसरी ग्रहण गर्छन्? यो त सारै लाजमर्दो कुरा हैन र!’
एमालेले पछिल्लो पटक २०८० असोज ३० गते आफ्नो सम्पत्ति विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको थियो। विवरणअनुसार एमाले सबैभन्दा धनी पार्टी हो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार एमालेसँग ५ करोडभन्दा बढीको स्थिर सम्पत्ति छ भने विशेष कोषमा ५ करोड १३ लाख रूपैयाँ जम्मा छ। यसअनुसार एमाले १० करोडभन्दा बढी सम्पत्तिको मालिक हो। धनसम्पत्ति र जग्गाजमिन भएको पार्टीले दान लिनु नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण भएको बताउँछन्, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल।
यसरी विवादित भ्रष्टाचारीहरूले सत्तामा रहेको दललाई अथाह सम्पत्ति दान गर्दा त्यसमा केही न केही स्वार्थ लुकेको हुन्छ। नीतिगत भ्रष्टाचारको सुरूवाती विन्दु नै यिनै दान,चन्दा र आर्थिक सहयोगहरू नै हुन्,’ पोखरेलले भने, ‘राजनीतिक अपराधीकरणको कुरा गर्छौं, त्यसको उदाहरण पनि हो। यहाँ त पैसा भएपछि जे गरे पनि हुने भन्ने भयो, यो चिन्ताजनक विषय हो।’
निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा दलहरूले आर्थिक सहयोग लिन पाउने भन्ने त छ तर कतिसम्म लिन पाउने भनेर तोकिएको छैन। बरू चन्दालाई आर्थिक सहयोगको नाम दिएर दलहरूले बठ्याईं भने गरेका छन्। नत्र चन्दा ऐनले कति र कसरी चन्दा लिने भनेर स्पष्ट तोकिदिएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया दलहरूले जति पनि आर्थिक सहयोग लिन पाउने व्यवस्थाले पनि स्वेच्छाचारिता बढाएको बताउँछन्।
‘संस्थाहरूले लिने चन्दाबारे बरू हाम्रो चन्दासम्बन्धी ऐनले स्पष्ट गरेको छ तर दलहरूले बठ्याईं गरेका छन्,’ थपलियाले भने, ‘तर २५ हजारभन्दा बढी सहयोग लिँदा बैंकबाट कारोबार हुनुपर्छ र सहयोगको स्रोत खुलेको हुनुपर्छ।’
दोषी ठहर भए कारबाही भोग्न तयार रहनेछु भनेर नै मीनबहादुर गुरूङले जग्गा दान गरेको एमालेले जनाएको छ। अदालतमा विचारधीन विषयमा दोषी ठहर भएमा कारबाही भोग्न तयार हुन्छु भनेरै गुरूङले एमालेलाई जग्गा दिएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल बताउँछन्।
‘हामीलाई पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा चाहिएको थियो। गुरूङजीले दिन्छु भन्नुभयो। हामीले लियौं,’ पोखरेलले भने, ‘आफूमाथि लागेको आरोप पुष्टि भए कारबाही भोग्न तयार छु भन्ने आँट देखाएर नै हामीलाई उहाँले सहयोग गर्नुभएको हो, एमालेलाई नरूचाउनेहरूले अहिले आलोचना गरिरहेका छन्।’
फोटोमा हेर्नुस् बल्खुस्थित मदननगरमा एमालेले पार्टी कार्यालय बनाउने भनेर अलपत्र छाडेको ठाउँ;
-ink-1729067043.jpeg)
-ink-1729067042.jpeg)
-ink-1729067042.jpeg)
-ink-1729067042.jpeg)
-ink-1729067042.jpeg)
-ink-1729067041.jpeg)
-ink-1729067041.jpeg)
-ink-1729067041.jpeg)
-ink-1729067041.jpeg)
-ink-1729067040.jpeg)
-ink-1729067040.jpeg)
-ink-1729067040.jpeg)
-ink-1729067039.jpeg)
-ink-1729067039.jpeg)
सबै तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी।
