सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा डटकमले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै सम्पादक, प्रकाशक र राजकुमार तिमल्सिनालाई कैद सजाय सुनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईंकेलका अनुसार आइतबार बसेको बृहत पूर्ण इजलासले राजकुमार तिमल्सिनालाई ६ महिना कैद, प्रकाशक युवराज कँडेललाई र सम्पादक नवीन ढुंगानालाई तीन-तीन महिना कैद सजाय सुनाएको हो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको बृहत पूर्ण इजलासले सिधा कुरा डटकले सत्यतथ्यको परीक्षण नगरि भ्रमपूर्ण सामाग्री पटकपटक प्रशारण गरेकोले त्यसलाई हेलचक्र्याईंमात्र भन्न नमिल्ने ठहर गरेको
त्यसैले प्रकाशक कँडेल र सम्पादक ढुंगानाले अदालत र न्यायाधीशप्रति अफवाह फैलाएर न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्याएको भन्दै सर्वोच्चले तीन महिना कैद सुनाएको हो।
कँडेल र ढुंगानाले इजलासमा गरेको बयानको क्रममा आफूहरूले अदालतको अवहेलना गर्न खोजेको होइन भनेर क्षमायाचना गरेको फैसलामा उल्लेख छ। तर त्यो क्षमायाचना निशर्त नभएको पनि सर्वोच्चले बताएको छ। अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरेको भनेर निशर्त क्षमायाचना र आउँदा दिनमा यस्तो कार्य नगर्ने लिखित प्रतिवद्धता गरेमा उनीहरूलाई ७ दिनसम्ममात्र कैद सजाय गर्न सर्वोच्च अदालतले भनेको छ। उनीहरूले क्षमायाचना नगरेमा भने पुरै तीनमहिना कैद सजाय गर्नुपर्ने अदालको फैसलमा उल्लेख छ।
तिमिल्सिनाले यो मुद्दाको कारबाही प्रकृयाका बेला पश्चातापबोध र क्षमायाचना नगरेकाले उनलाई ६ महिना कैद नै गर्न सर्वोच्चको आदेश छ। क्षमायचना गरेमा अदालतले सजाय माफि पनि गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यस्तो सामग्री प्रकाशन प्रशारण गर्दा सत्यताको परीक्षण गर्ने सम्पादक/प्रकाशकको आधारभूत दायित्व निर्वहन गरेको नपाइएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
'यति गम्भीर र संवेदनशील सामग्री प्रशारण गर्नुपूर्व यसको सत्यताको परीक्षणका लागि अदालत वा न्याय प्रशासनको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीसंग कुनै सम्पर्कको प्रयाससमेत गरेको देखिएन,' फैसलामा भनिएको छ।
'यी सबै तथ्य र माथिल्ला प्रकरणहरुमा विश्लेषण गरिएका आधार प्रमाणहरुबाट प्रत्यर्थीहरु राजकुमार तिमिल्सिना, नविन ढुंगाना र युवराज कंडेलले अदालतको न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्धेश्य. बदनियत, दुरासययुक्त र प्रवृत्त भावना राखी विवादित सामग्री उत्पादन तथा प्रशारण गरी अदालत, न्यायिक प्रकृया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रामक हल्ला फिजाई भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरीमा र मर्यादामा आँच पुऱ्याएको देखिन आयो,' फैसलामा भनिएको छ, 'त्यसैले यी प्रत्यर्थीहरु तीनै जनाले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (१) र (४) बमोजिम अदालतको अवहेलनाको कसूर गरेको पुष्टी हुन आयो।'
अख्तियारले गर्ने स्टिङ अपरेसनसम्बन्धी नियमावली खारेज गर्ने फैसला नै प्रभावमा परेर गरिएको दाबी गर्दै सिधा कुरा डटकमले 'डार्क फाइल्स' नामक शृंखलाबद्ध समाचार प्रसारण गरेको थियो।
सिधाकुरा डटकमले ‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’ लगायतका शीर्षकमा समाचार लेखेको थियो।
यसरी समाचार प्रसारण भएपछि झुटो भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। त्यस रिटमा सिधाकुरा डटकमका अध्यक्ष तथा प्रस्तोता युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना र राजकुमार तिमल्सिनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
सर्वोच्चको पहिलो इजलाशले सिधा कुरा डटकमले प्रसारण गरेका समाचार २४ घन्टाभित्र हटाउन आदेश दिएको थियो। त्यस्तै सर्वोच्चले प्रहरीलाई यसको अडिओबारे छानबिन गर्न समेत आदेश दिएको थियो।
आदेश दिएपछि गठन भएको साइबर ब्युरो प्रमुख एवं डिआइजी नविन्द अर्याल नेतृत्वको ६ सदस्यीय छानबिन समितिले समाचारमा प्रसारण भएको अडिओ नै झुटो भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
न्यायाधीश कुमार चुडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले यस मुद्दालाई जेठ ३० गते बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो। यस्तै यस घटनामा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले पनि तीन जनाविरूद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा समेत दायर गरेको थियो।
जिल्ला अदालतमा पनि यही घटनालाई लिएर मुद्दा चलिरहेकाले एउटै घटनामा दुईवटा अदालतले सुनुवाई गर्न नपाइने भन्ने जिकिर यो मुद्दाका प्रतिवादीहरूले गरेका थिए।
बृहत पूर्ण इजलासले भने कुनै कार्यका लागि छुट्टा छुट्टै कानुन अनुसार कारबाही गर्न मिल्ने बताएको छ। आफूले गरेको कारबाही अदालतको अवहेलना सम्बन्धी भएको र जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दा विद्युतीय कारोबारको कसुर भएको स्पष्ट पारेको छ।
तल्ला अदालतले प्रमाणहरूहरेर जे सुकै फैसला गर्न स्वतन्त्र रहेकाले अदालतको अवहेलनामा आफूले फैसला सुनाउन बाधा नपर्ने पनि बृहतपूर्ण इजलासको भनाइ छ। अदालतको अपहेलनामा भएको फैसलाले तल्ला अदालतको निर्णयलाई प्रभाव नपार्ने पनि फैसलामा भनिएको छ।
