सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा छ।
दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकार बनेको तेस्रो महिनामा संविधान संशोधनको विषयमा बहस सुरू हुन थालेको छ।
सत्तारूढ दलहरूले संविधान संशोधनको विषय जोडतोडले उठाउँदा विपक्षी दलहरूले शंका व्यक्त गरिरहेका छन्।
संविधानले मधेसी नागरिकहरूलाई अधिकार नदिएको मधेसवादी दलका नेताहरूको आरोप छ। उनीहरू संविधान संशोधन मात्र होइन पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। यसबीच मधेस प्रदेशमा यसपालि पहिलो पटक संविधान दिवस पनि मनाइएको छ।
संविधान संशोधनको बहस पेचिलो बन्दै गइहेको अवस्थामा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग गरिएको कुराकानी;
संविधान संशोधनको अवस्था कस्तो छ?
२०७२ मा संविधान जारी हुँदा देशमा दुईवटा वातावरण थियो। आधा जनसंख्याले यसलाई स्वागत गरेका थिए भने आधा जनताले यसप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। विरोध गरेका थिए र कालो दिवसको रुपमा पनि मनाएको अवस्था थियो। यति भन्दाभन्दै पनि यो संविधान अहिलेसम्मको प्रगतिशील संविधान हो।
यसमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको संविधान हो। समानुपातिक, समावेशिता संस्थागत भएको संविधान हो। यो भन्दा अगाडिको संविधान यस्तो थिएन। यसले हामीलाई संघीयताको अधिकार दिएको छ। प्रदेशहरु बनेको अवस्था छ। प्रदेशमा सरकार रहेको अवस्था छ। प्रदेश सभा रहेको अवस्था छ। र त्यसरी नै स्थानीय तहमा पनि अधिकार राम्ररी पुगेको अवस्था छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार बिचमा शक्तिको बाँडफाँटको विषयमा संविधानले नै अनुसूचीमा छुट्याइदिएको अवस्था पनि छ। त्यो एकदम सकारात्मक पक्ष हो।
महिलाको अधिकारको सम्बन्धमा र दलितको अधिकारका सम्बन्धमा अहिलेको संविधानले उचित व्यवस्था नै गरेको छ। धेरै पाश्चात्य मुलुकहरु भन्दा प्रगतिशिल पनि भन्न सकिन्छ।
प्रतिनिधि सभा लगायत अरू ठाउँमा एकतिहाई महिला राख्नैपर्ने प्रावधान छ, त्यो हाम्रो संविधानको महत्वपूर्ण पाटो हो।
यति हुँदाहुँदै पनि ९ वर्ष पूरा गरेर १० औं वर्षमा लाग्दा पनि संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरु सत्तापक्षबाट, खासगरी ठूला पार्टीहरुबाट त्यसमा इमान्दारिता देखिएन। यसले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। अधिकारको बाँडफाँट गर्नुपर्दछ।
शक्तिलाई बिकेन्द्रीकरण गर्नुपर्दछ भन्नेमा उहाँहरुको असहमती नै रहँदै आएको छ। त्यही भएर उहाँहरुले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यति तदारुकता अहिलेसम्म देखाउनुभएको छैन।
उदाहरणको रुपमा हेर्न सकिन्छ, निजामती सेवा ऐन यत्रो वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म पनि ल्याउन सकिएको छैन। प्रहरी समायोजनको ऐन ल्याइएको छ, तर त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन।
यस्ता थुप्रै कुराहरु छन्, जसमा अहिले पनि संघीय सरकारले प्रदेशको सचिवहरु तोकेर पठाउने। प्रमुख जिल्ला अधिकारी राखिदिएको छ, जसले मुख्यमन्त्रीलाई पनि टेर्ने कुरा गर्दैनन्। एसपी संघको मातहतमा राखिएको छ, त्यस्तो खालको द्वेध देखिन्छ। त्यसकारणले खासगरी ठुला पार्टी र सत्तापक्षको इमान्दारिताको अभावका कारणले गर्दाखेरी कार्यान्वयनमा हामी चुकेका छौँ। सुस्त गतिमा भएको छ तर अगाडि बढिराखेको अवस्था चाहीँ छ।
कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा संविधान सफलताको दिशामा छ अथवा असफलताको?
२०७२ सालको संविधानले जुन परिवर्तन ल्याएको छ त्यो सानोतिनो परिवर्तन होइन। मानिसले यो गम्भीरताले बुझ्नुपर्छ। संघीयता पूर्णरुपमा काठमाडौंमा केन्द्रित थियो, सिंहदरबारमा केन्द्रित थियो। त्यो अधिकारलाई सातै प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण गर्दै छौँ। स्वभाविक रुपमा यसमा प्रतिवाद हुन्छ नै।
जसले २०० वर्षदेखि शक्तिको अभ्यास गर्दै आएका थिए, जुन वर्ग र समुदायले। जुन भुभाग वा जुन सिंहदरबारले। त्यो शक्ति त्यत्तिकै आफ्नो हातबाट जान दिने पक्षमा कहिल्यै पनि हुँदैनन्। खासगरी कर्मचारी, प्रहरी, सेना र स्थायी सत्ताका जुन पक्षहरु छन्, तिनीहरुले कहिल्यै पनि आफ्नो हातबाट अधिकार फुत्किएर जाओस्, जनताको बिचमा जाओस्। आम मान्छेको बिचमा जाओस् भन्ने चाहँदैनन्। त्यो अर्थमा त हामीकहाँ धेरै ठूलो विद्रोह वा प्रतिवाद नभएको हो। वा प्रतिगमन नभएको हो। उनीहरुले दिन चाहेका छैनन्। तर सुस्तरी–सुस्तरी दिनै पर्ने हुन्छ। उनीहरुले संघीयता र स्थानीय सरकारप्रति नकारात्मक भाष्य सिर्जना गरिदिने। उनीहरुलाई चलाउने मेनपावर भएन। जनशक्ति भएन। चलाउन सक्दैनन् जस्ता कुराहरु ल्याइदिने र त्यसप्रति नकारात्मक भाष्य सिर्जना गरेर शक्तिलाई फेरि केन्द्रिकृत अवस्थामा ल्याउने प्रयास भइराखेको छ। तर जनताले संघीयताको लाभ बुझिसकेका छन्। स्थानीय सरकारमा शक्ति जानुको लाभ बुझिसकेका छन्। त्यो हुन अलि गाह्रै देख्छु।
संघीयताको कार्यान्वयन सहि ढंगले भइरहेको छ त अहिले, संघीयताबारे प्रश्नहरु पनि त उठेका छन् नि?
धेरैले संविधान पुनःलेखन, संशोधन भन्छन्। पुनःलेखन अथवा पुनरावलोकन गर्नैपर्ने अवस्था अहिले म किन मान्दिन भने यो के हो भन्दाखेरी एकचोटी त्यो बाहानामा संविधानमा हात हाल्ने अनि संविधानमा जुन अधिकार संस्थागत भइसकेका छन्। स्थानीय तह, प्रदेश तहका अधिकारहरु त्यो बाहानामा खोस्ने षड्यन्त्र हुनसक्छ। नभए पहिला जति अधिकार दिइएको थियो त्यसलाई पहिला कार्यान्वयन गरौँ न। जसरी प्रहरीलाई प्रदेश मातहत राख्नुपर्दछ। अन्य अधिकार दिनुपर्दछ। प्रदेशका आफ्नै कर्मचारी हुनुपर्दछ। त्यसमा संघले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन। संघले अनावश्यक विकासका काम पनि गर्नु हुँदैन। अहिले दुई लाखको बजेट पनि संघले छुट्याएर राखेको छ। त्यो त संघले गर्ने होइन। संघले त मौद्रिक नीति हेर्ने हो। राष्ट्र नीति, सुरक्षा नीति हेर्ने हो। त्यो तीनवटा मन्त्रालय मात्रै संघले राख्ने। अन्य अधिकारहरु प्रदेशलाई दिनुपर्छ। जुन अधिकार संविधानले दिएको छ। त्यसलाई पहिला कार्यान्वयन त गरौँ। कार्यान्वयन गर्नुहुन्न, अनि संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा अनावश्यक रुपमा हात हाल्ने अनि भएका अधिकार खोस्ने षड्यन्त्र हो। जनताले बुझ्नुपर्दछ।
अहिले संविधान संशोधनमा हातै हाल्नु हुँदैन कि, केही बुँदाहरुमा मात्र संशोधन गरेर जानुपर्छ?
संविधानमा अहिले हात हाल्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन। धेरै कुराहरु ऐनलाई संशोधन गरे पुग्छ। संविधानअनुसार ऐनहरु परिमार्जन हुनुपर्ने थियो त्यो त हुन सकेको छैन। किन संविधानमा हात हाल्नुहुन्छ? पहिले ऐन त परिमार्जन गर्नुस्। १७ वटाजति ऐन त परिमार्जन गर्नै बाँकी छ। अर्को कुरा हामीले पनि मिडियाहरुबाट सुनेका छौँ। संशोधन भन्ने कुरा आफैँमा ठूलो होइन। के को संशोधन? पश्चगामी संशोधन हो कि अग्रगामी संशोधन हो? त्यो कुरा ठूलो अर्थ राख्दछ। संशोधन भन्नेबित्तिकै सकारात्मक हो भनेर बुझ्नु हुँदैन। लौ समानुपातिक, समावेशिता खारेज भयो। समानुपातिक, समावेशिता टेकेर दलित, सिमान्तकृत वर्ग, महिला, मधेसी, मुस्लिमले बल्लतल्ल केही अधिकार पाएका छन्। त्यो अधिकार खारेज गरेर के गर्न खोजेको यो देशमा? पाएको अधिकार पनि खोस्ने षड्यन्त्र प्रष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ। यो कुरा जनताले प्रष्ट रुपमा बुझ्नुपर्छ। संविधान संशोधन भन्ने बित्तिकै हुरुक्क भइहाल्ने। सकारात्मक कुरा हो भन्ने बुझ्नु हुँदैन। त्यहाँ ठूलो पार्टीहरुको ठूलो षड्यन्त्र छ। ठूला पार्टीहरु मात्र कसरी बाँच्न सक्छ भन्नेतिर उहाँहरुको बढी ध्यान छ। ताकि अन्य दलहरुले आवाज नै उठाउन नपाउन्। अन्य वर्गहरुले आवाज नै उठाउन नपाउन् जस्तो व्यवस्था बनाउने षड्यन्त्र भएको मैले आभाष पाएको छु।
राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने ठूला दलहरुको कुरा छ नि?
स्थिर सरकार भनेको के हो? राजाको पालामा स्थिर सरकार थियो। तीस/चालिस वर्षदेखि एउटै हुन्थ्यो त। त्यसले के हामीलाई राम्रो गरेको हो त? स्थिर सरकार भनेको उहाँहरुले काम गर्नुभएको भए, कुनै एउटा पार्टीले राम्रो काम गरेको भए त उहाँहरु आफैँले बहुमत ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो। बहुमत नहुनाका कारण चाहीँ उहाँहरुले काम गर्न सक्नुभएन त्यही भएर जनताले अरु पार्टीलाई मत दिए। त्यसलाई चाहीँ जर्बजस्त जनताको अभिमतलाई नै कटौती गर्ने, विकल्पै नछाड्ने समाधान होइन। त्यसको समाधान तपाई स्थिर सरकार चाहानुहुन्छ, कुनै एउटा पार्टीले बहुमत चाहान्छ भने जनता अनुकुल काम गरेर देखाउन सक्नुपर्यो। त्यसपछि हुन्छ। जर्बजस्त एउटा मात्रै पार्टी बाँकी राख्ने, त्यसलाई भोट हालेर स्थिर सरकार, बहुमतको सरकार भन्न मिल्छ त? मिल्दैन। त्यसको प्रमाण यहीँ पनि दिन्छु तपाईलाई, यो भन्दा अगाडी झन्डै दुई तिहाइकै सरकार पनि बनेको थियो नेपालमा। त्यो दुई तिहाईको सरकार स्थिर रह्यो त? रहेन। त्यो भएको हुनाले नेपालको सन्दर्भमा लागू हुँदैन। कुनै एउटा पार्टीले बहुमत ल्याइहालेता पनि नेपालको राजनीति कस्तो छ भने, यसमा वाह्य चलखेल धेरै हुन्छ। त्यो पार्टी एक महिनाभित्र फुट्छ। त्यो भएर यो परिवर्तन गरेपछि कुनै एउटा पार्टीले बहुमत ल्याउँछ कि भन्ने आशा नगरे हुन्छ। जनताको मन जितेर ल्याउनसके बल्ल हुन्छ। नभए अरु तरिकाबाट हुँदैन।
प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा संविधान संशोधन सम्भव होला त?
संविधान संशोधन उहाँहरुले भनेजस्तो म चाहँदिन। संविधान संशोधन नै गर्नुछ र स्थायित्वको कुरा गर्नुहुन्छ भने नि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा जाऔँ न। अहिलेको यो विचौलिया प्रणाली किन? त्यो त यो भन्दा बढी स्थायित्व हुन्छ। केन्द्र र प्रदेशको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गरौँ। त्यो भएपछि पाँच वर्ष कसैले हटाउने भएन। त्यस्तो कुराको लागि संशोधन हुनुपर्दछ। मन्त्रीहरु राख्ने प्रावधान हटाऔँ। व्यवस्थापिका संसदबाट मन्त्री बनेर कार्यपालिकामा किन जानुपर्यो? त्यो हटाऔं। त्यसपछि पार्टी फुट्ने क्रम पनि रोकिन्छ। विकृति पनि रोकिन्छ र विज्ञहरु ल्याएर मन्त्रालय पनि चलाउने कुरा आउँछ। संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु पनि प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भएर आउनुपर्यो। ताकि यिनीहरुले स्वतन्त्र भएर काम, कारबाही अगाडी बढाउन सकुन्। आर्थिक नीतिको ठाउँमा हामीले भन्दै आएका छौँ समाजवादको ठाउँमा सामाजिक लोकतन्त्र ल्याउँ। यस्तो कुराको लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ, जुन अग्रगामी हुनेछ। यहाँ चाहीँ पाइसकेको अधिकार पनि खोस्नका लागि, अरु पार्टीलाई दमन नै गर्नका लागि, दलित, मुस्लिम र मधेसीहरुले, महिलाहरुले पाएको अधिकार नै खोस्नका लागि संविधान संशोधन आवश्यक हुँदैन।
राष्ट्रिय सभाको बारेमा यहाँको धारणा के छ?
हाम्रो पार्टीको धारणा छ, राष्ट्रिय सभा चाहिँदैन। प्रतिनिधि सभा भए हुन्छ। यो नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने थलोको रुपमा भयो। जुन नेताहरु प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हार्छन् अनि उही मनोनित भएर राष्ट्रिय सभामा आउँछन्। शक्तिशाली मन्त्रालयमा जाने गरेका छन्। नेताहरु व्यवस्थापन गर्ने थलोको रुपमा परिणत भएको हुनाले यसको औचित्यता खासै म देख्दिन।
अन्य संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने मुख्य–मुख्य विषयहरु केही छन्?
निर्वाचन क्षेत्रको पुनःनिर्धारण गर्नुपर्दछ। निर्वाचन क्षेत्र भाषिक र जनसङ्ख्याको आधारमा छुट्याउनुपर्दछ। अहिले के भने नेताहरुले आफू अनुकुल गरिदिए। आफू कसरी जितिन्छ, आफ्नो जाति कतातिर छ? आफ्नो भोट कतातिर छ? ताल न बेताल गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिदिएका छन्। त्यो नगरेर भाषिक सामाप्यिता र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण हुनुपर्दछ। मधेसमा ५४ प्रतिशत जनसङ्ख्या भइसक्यो। त्यो अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र छैन मधेसमा। त्यो नभएपछि हरेक कुरामा विभेद देखिने भयो तलदेखि माथिसम्म। जनसङ्ख्याको आधारमा र भाषिक सामिप्यताको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्नुपर्दछ। केन्द्रमा परराष्ट्र नीति, मौद्रिक नीति र सुरक्षा नीति राखेर अन्य अधिकारहरु प्रदेशलाई दिल खोलेर दिनुपर्छ। संविधानको अनुसूचीमा रहेको अस्पष्टताहरु हटाउनुपर्छ।
(न्युज एजेन्सी नेपाल)
