चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले पाँच वर्षअघि नेपालको दुई दिने भ्रमण गरे।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा चिनफिङ २०७६ असोज २५ गते नेपाल आएर भोलिपल्ट फर्किएका थिए।
राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल-चीनबीच आर्थिक साझेदारी, पूर्वाधार सञ्जाल बिस्तारलगायत सम्झौता भए। तर ती सम्झौता कार्यान्वयनमा नगएको गुनासा सुनिएका छन्।
तस्बिर: शोभित उप्रेतीको फेसबुकबाट।
२०७६ असोज २५ गते बेलुकी होटल सोल्टीमा रात्रिभोजको आयोजना भएको थियो। उनले त्यसबखत सम्बोधन गर्दै नेपाल–चीन रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका थिए।
दुई देशबीच बहुआयामिक 'कनेक्टिभिटी' सञ्जाल निर्माण गर्न बढीभन्दा बढी नाका खोलेर सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका थिए।
साथै उनले नेपाललाई भूपरिवेष्टित देशबाट भू-जडित देश बन्न सहयोग गर्ने बचन दिए भने नेपाललाई भूपरिवेष्टित देशबाट भू-जडित देश बन्ने सपना साकार तुल्याउन सहयोगी भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रपति सीको भ्रमणका बेला नेपाल र चीनबीच १८ समझदारी र २ लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको उपस्थितिमा २०७६ असोज २६ गते ती समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो।
हस्ताक्षरपछि ती समझदारीपत्र दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्री, अर्थसचिव, गृह, परराष्ट्र सचिवलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव एवं नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले आदानप्रदान गरेका थिए।
राष्ट्रपति सी नेपाल आउनुभन्दा एक वर्षअघि २०७५ असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गएका थिए। त्यसबेला नेपाल र चीनले १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी पनि गरेका थिए।
संयुक्त वक्तव्यमा काठमाडौं-केरूङ विद्युतीय रेलमार्गदेखि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका विषय समावेश थियो। वक्तव्यमा चिनियाँ संविधानमा समावेश गरिएको सी चिनफिङ विचारधारा र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नाराको पनि चर्चा गरिएको थियो।
नेपाल र चीनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणलगायत महत्वपूर्ण सम्झौता हुनुलाई दुई देशको सहकार्यको इतिहासमा ज्यादै अर्थपूर्ण प्रयास मानेका थिए। रेलमार्ग सम्पर्क सञ्जालले दुई देशको सीमापार सम्पर्क सञ्जालमा नयाँ युगको सन्देश बाहकको काम गर्ने विश्वास लिइएको थियो।
त्यसबेला दुवै देशले रेलमार्ग सहकार्यबारे दीर्घकालीन संयन्त्र बनाई त्यसबाट असल सञ्चार बढाउने छन् भने चीनले यसका लागि प्रविधि र तालीम उपलब्ध गराउने र चीनको ‘एक क्षेत्र, एक मार्ग’ लाई सघन कार्यान्वयनका लागि हिमालयन सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको कार्यढाँचाअन्तर्गत सडक, रेल, हवाई र सञ्चार सम्पर्कलाई व्यापक बनाउन दुई देश सहमत भएका थिए।
अरनिको मार्गको प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी मार्गलाई मर्मत र सुधार, पुलान-यारी बन्दरगाहस्थित कर्णाली नदीको हिल्सामा पुल बनाउन छिटो प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सहमति भएको थियो।
चिनियाँ र नेपाली विमान सञ्चालकलाई सिधा हवाई सम्पर्कका लागि प्रोत्साहन गर्ने, इन्धन भण्डारणको सम्भाव्यता अध्ययन र इन्धन र ग्यास अन्वेषण केन्द्र खडा गर्न चीनले सघाउने, ऊर्जा र प्रागांरिक कृषि र जडीबुटीबाट लाभ लिन आर्थिक र व्यापारिक सहकार्यको क्षेत्र अभिवृद्धिका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
दुई मुलुकबीच व्यापार प्रवर्द्धन, पर्यटन र लगानी प्रवर्द्धनका लागि नेपालमा चिनियाँ लगानीका बैंकका शाखा खोल्न नेपालले उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्ने पनि भनिएको थियो।
दुवै पक्षबीच शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, सञ्चार, विद्युत् समूह, युवा र जनस्तरमा आदानप्रदान र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने, यस्तै दुई देशका विभिन्न शहरबीच भगिनी सम्बन्ध विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो। चीनले तिब्बत, सिचुवान, युनान, क्यूगाई र अन्य प्रदेशमा व्यापार, पर्यटन, लगानी र अन्य क्षेत्रमा सहकार्य गर्न प्रोत्साहन गर्ने भनिएको थियो।
चीनले नेपालको आफ्नो सामाजिक प्रणाली र विकासको मार्गमा अपनाउने स्वतन्त्र निर्णय र नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्थिरताको लागि आफ्नो सहयोग निरन्तर रहने बताएको थियो।
यी कुरा सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि उठेका थिए। नेपालबाट र चीनबाट भ्रमणका क्रममा भएका यस्ता सम्झौता कार्यान्वयनमा भने आउन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गरेको पाँच वर्ष पुगेका अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा 'फ्रेन्ड्स अन द क्लाउड; प्लेटफर्म अफ इन्फुयन्सर्स नेपाल'ले गरेको छलफलमा सहभागीहरूले राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा र अरू बेला भएका सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताएका हुन्।
तस्बिर: शोभित उप्रेतीको फेसबुकबाट।कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक विक्रम तिमिल्सिनाले पेस गरेको कार्यपत्रमाथि पत्रकार ठाकुर बेल्वासे र सहभागीहरूले टिप्पणी पनि गरेका थिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता ध्रुवबहादुर प्रधानले विकासका लागि देशमा स्थिरता हुनुपर्नेमा जोड दिए। स्थिरताकै कारण चीनले विकास गर्न सकेको पनि उनको भनाइ रह्यो। उनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजना लिने कि नलिने स्वनिर्णयको अधिकार रहेको बताए।
नेकपा (एमाले) का नेता आनन्द पोखरेलले कुनै पनि विषयलाई हेर्ने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणकै कारण विकासमा पनि एकरूपता आउन नसकेको बताए।
‘राष्ट्रपति सीलगायत भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयन भएन किन, बिआरआईका नाममा?,’ उनले भने, ‘बिआरआईलाई हेर्ने आँखा फरक भए। चीनबाट ऋण होइन अनुदान आवश्यक छ हामीलाई।’
उनले चीनसँग नेपालले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई एमाले र कांग्रेसले दबाब दिनुपर्ने पनि बताए।
नेपाली कांग्रेसका नेता शंकर भण्डारीले नेपाल र चीनबीच विभिन्न समयमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयन स्थितिबारे प्रश्न उठाए।
‘ति सम्झौताहरू कार्यान्वयनतर्फ के कस्तो अवस्थामा पुगे?,’ उनको प्रश्न छ, ‘देश बनाउन सहयोग सबैको चाहिन्छ। नेपाल सक्षम हुँदा चीनलाई पनि फाइदै पुग्छ।’
उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन र निर्माणका क्रममा लिइएका ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्न पहल गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय सभामा निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि देशले हिचकिच्याउन नहुने बताए।
‘कुनै पनि सम्झौता गर्नुअघि नै धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ तर सम्झौता भइसकेपछि कार्यान्वयनमा हिचहिच्याउने हो भने विश्वासको संकट देखा पर्छ,’ उनले भने, ‘बिआरआईबाट सहयोग ल्याउने मात्र होइन, नेपालबाट पनि मासु, फलफूललगायत चिनियाँ बजारमा निर्यात गर्न सक्नुपर्छ।’
उनले नाकासम्म पुग्ने सडक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने पनि बताए। आफूले राष्ट्रपति सी र चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूसँगको भेटवार्तामा भैरहवा र पोखरा विमानस्थलका कुरा पनि उठान गरेको उनको भनाइ रह्यो।
‘भैरहवा र पोखरा विमानस्थलमा फ्लाइट गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा राख्दा घाटामा एयरलाइन्सहरूले फ्लाइट नगर्ने र घुम्ने तथा बस्ने ठाउँहरूको पर्याप्त स्थान हुनुपर्नेमा चिनियाँ पक्षको भनाइ थियो,’ उनले भने।
के भन्छन् कार्यवाहक चिनियाँ राजदूत?
चिनियाँ कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले दुई देशबीचको सम्बन्धमा राष्ट्रपति सीको भ्रमणले पनि थप ऊर्जा दिएको बताए। उनले चीन-नेपालबीच सम्बन्ध राम्रो र विकासतर्फ अग्रसर भइरहेको बताए।
‘राष्ट्रपति सी भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता राम्रोसँग कार्यान्वयनमा जाने विश्वास छ, नाकाहरू खुलेका छन्। रिङरोड दोस्रो खण्ड कसरी राम्रोसँग बनाउने भन्नेबारे पनि कुराकानी भइरहेको छ,’ उनले भने।
तस्बिर: शोभित उप्रेतीको फेसबुकबाट।
उनले बिआरआईअन्तर्गत अरनिको राजमार्ग, मुस्ताङ नाकालगायत स्तरउन्नतिको काम गरिने पनि बताए।
‘कृषि ऊेत्रमा पनि नेपालमा चीनबाट सहयोग भइराखेको छ। चीनकै सहयोगमा नेपालमा उत्पादित तरकारी हालसालै कतार पठाउने काम पनि भयो,’ उनले भने, ‘नेपालका कृषि उत्पादन बजारीकरणमा पनि हामी सहयोग गर्छौं।’
उनले चितवनको बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, काठमाडौंको सिभिल अस्पतालमा पनि चिनियाँ चिकित्सकहरूले उपचार क्षेत्रलगायतमा सहयोग गर्दै आइरहेको बताए।
नेपालमा पछिल्लो समय चिनियाँ पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको बताएका उनले चीन नेपालको पर्यटन क्षेत्र प्रबर्द्धनमा पनि सहयोगी रहने बताए। ‘हामीले जे-जे विषयमा सहयोगको प्रतिबद्धता गरेका छौं, त्यो बाचा पूरा गरेरै छाड्छौं,’ उनले भने।
.jpg)
