असार १७ गते संसदका दुई ठूला दलले सत्ता सहकार्यको सहमति गरे। उक्त सात बुँदे सहमति संविधान संशोधनसँग पनि जोडिएको थियो।
संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेस–एमालेले सत्ता सञ्चालनको साझा कार्यदिशा सार्वजनिक गरेका छन्।
संयुक्त सरकारको साझा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको विषय समेटिएको छ। तर, संविधानमा रहेको कुन प्रावधान संशोधन गर्ने भनेर ठोस रूपमा उल्लेख छैन।
संविधान संशोधनका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा संघीय र समावेशी शासन प्रणाली लगायत २०६२/०६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धीहरू तथा संविधानका आधारभूत स्तम्भहरूलाई थप संस्थागत र सुदृढ तुल्याउने उनीहरूको अठोट देखिन्छ।
संविधान कार्यान्वयनको समग्र अवस्था, प्राप्त उपलब्धि र कमीकमजोरी तथा बाँकी कामहरूका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर मात्रै संशोधनको चरणमा प्रवेश गर्ने पनि उनीहरूले बताएका छन्।
‘समीक्षाका निष्कर्ष तथा प्राप्त अनुभवहरूका आधारमा राजनीतिक स्थायित्वको मुख्य राष्ट्रिय चासो र आवश्यकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संविधानविद् र आम जनतासँग समेतको छलफल, संवाद र परामर्शबाट बृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी संविधानप्रति जनताको स्वामित्व र अपनत्व थप विस्तार गरिनेछ,’ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
संविधान संशोधन गर्न सैद्धान्तिक रूपमा सहमत देखिए पनि अन्तरवस्तुबारे सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेले पनि ठोस धारणा दिन सकेका छैनन्।
यद्यपि उनीहरूले आन्तरिक रूपमा छलफल भने चलाएका छन्।
बलियो दुई दलीय प्रणालीको वकालत गर्दै आएको एमालेले निर्वाचन ‘थ्रेस होल्ड’ बढाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
उसले प्रतिनिधि सभामा १० प्रतिशत मत नकटाउने दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिन नहुने तर्क गर्दै आइरहेको छ। प्रदेश सभामा पाँच प्रतिशत मत कटाउने प्रावधान राख्नुपर्ने एमालेको तर्क छ।
खास गरी एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले यस्तो तर्क गर्दै आएका छन्।
गत असोज १ गते एमालेको नीति, अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष, अनुभव चुनौती र अबको बाटो शीर्षकका विचार मन्थन कार्यक्रम राखेको थियो।
त्यसमा पनि उनले यसअघि राख्दै आएका दृष्टिकोणका अतिरिक्त राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने दलले ह्विप लगाउन नसक्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने बताए।
अहिले संसदमा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सकेनन्।
यस्ता दलले ह्विप लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पोखरेलको तर्क छ।
निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूपको बारेमा भने एमालेले मुख खोलिसकेको छैन।
यद्यपि एमालेभित्र प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष, राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने विषय पनि बहसमा छ।
महासचिव पोखरेलले वकालत गर्दै आएको थ्रेस होल्डको विषय राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गरे मात्र पुग्ने देखिन्छ।
सेतोपाटीको ‘सुधारको बाटो शृंखला’मा कुरा गर्दै महासचिव पोखरेलले संविधान संशोधनको विषय अहिले नै अघि सारे ‘पान्डोरा बक्स’ जस्तो हुने बताएका थिए।
यद्यपि उनी अहिले संविधान संशोधन गरेर दुई दलीय प्रणालीतिर जानुपर्ने मतमा अडिग देखिएका छन्। त्यसकै लागि कांग्रेससँगको सहकार्यको बाटो कोरेका हुन्।
मौजुदा राष्ट्रिय दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ।
कांग्रेसले पनि संविधानका कुन–कुन प्रावधान संशोधन गर्ने भनेर मुखर ढंगले अभिव्यक्ति राखिसकेको छैन।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रजातन्त्रलाई अझै मतबुत बनाउनका लागि संविधानमा संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्। असोज १ गते पार्टीको कानून विभागले गरेको ‘संविधानको एक दशक, कार्यान्वयन र चुनौती’ विषयक छलफलमा उनले प्रदेश संरचना नचलाउने पनि बताए।
‘ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरी उहाँले संविधानमा संशोधन गर्ने कुरा भन्नु भएको छ। त्योचाहिँ प्रजातन्त्रको खिलाफमा होइन। प्रजातन्त्रलाई अझै मजबुत बनाउने किसिमले संविधानमा सुधार हुने गरी संविधान संशोधन हुन सक्दछ,’ सभापति देउवाले भने।
उनले कांग्रेस र एमाले प्रजातन्त्रका लागि लडेको पार्टी भएकाले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीमा हेरफेर गर्ने दिशामा पार्टी नजाने संकेत गरे।
‘ओलीजीलाई मैले पहिलो पटक जेलमा भेटेको हो। प्रजातन्त्रका लागि हामी विद्यार्थी हुँदादेखि नै लड्दै आएको हो, जेलनेल भोगेको पार्टीहरू हो। त्यसैले प्रजातन्त्रको खिलाफमा कुनै पनि काम हुन सक्दैन,’ देउवाले भने, ‘प्रजातन्त्रलाई कसरी मतबुत बनाउने र जनताप्रति कसरी जबाफदेही बनाउने भन्ने कुरा आवश्यक छ।’
उनले प्रदेशको संरचना बनिसकेकोले यो हट्ने अवस्था नरहेको बताए।
‘प्रदेश संरचना र सरकार बनिसक्यो। यसलाई हटाउन सकिन्न। यसलाई कसरी अझ जबाफदेही बनाउने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ र सुधार गर्नुपर्छ,’ सभापति देउवाले भने।
कांग्रेस-एमालेले गर्ने भनेको संविधान संशोधनप्रति माओवादी केन्द्र सशंकित छ। तर सत्तापक्षका विशेषतः कांग्रेस–एमाले भने माओवादीको शंकालाई सत्ताबाट हट्नुपरेको पीडाका रूपमा अर्थ्याउँछन्।
माओवादी केन्द्रले कांग्रेस–एमालेलाई संघीयता, समावेशिता लगायत संविधानको खम्बाको रूपमा रहेको राज्यको चरित्र मन नपरेको बताउँदै यही भत्काउन लागिपरेको आरोप लगाएको छ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले त कांग्रेस-एमालेबाट पश्चगामी सोचका साथ आएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव कुनै हालतमा स्वीकार्न नसकिने बताए।
लेजिस्लेटिभ एकेडेमीले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको विचार–विमर्शमा उनले त्यस्तो बताएका हुन्।
‘संविधान प्रतिको स्वामित्व र अपनत्व वृद्धि गर्दै समयानुकूल सुधार, परिमार्जन स्वाभाविक प्रकृया हो। तर ती प्रक्रियाहरु प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने दिशातिर हुनु जरूरी छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘पछि फर्कने वा पश्चगामी सोचका साथ आउने तर्कहरू अग्रगामी संविधान निर्माण गर्नेहरू र यो संविधान स्वयंका लागि मान्य हुनै सक्दैनन्।’
माओवादीले केन्द्रले संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने शासकीय प्रणाली बदल्नुपर्ने तर्क गरेको छ।
माओवादी केन्द्रले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ।
यद्यपि गत भदौ ११ गते प्रतिनिधि सभामा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का केही नेताहरूले अझै पनि संविधान संशोधनको पत्ता फ्याँकिरहेको भन्दै टिप्प्णी गरेका थिए।
‘तपाईंहरूलाई अनुरोध छ, राम्ररी गृहकार्य नगरी यो विषयमा जथाभावी नबोल्नुहोला। यस विषयमा पहिला आ–आफ्नै पार्टीमा सल्लाह गर्नुहोला। जब मैले यस संसदमा २०४८ सालदेखि २०६३ सालसम्म तपाईंहरूको रामराज्यको समावेशिता सम्झाएँ, तपाईंहरूकै पार्टीका मधेसी, दलित, महिला, आदिवासी–जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक सांसद्हरूले मसँग भावना र अनुग्रह साटे,’ उनले सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए।
आज पार्टी अनुशासनको डन्डाले ती नबोले पनि भोलि बोल्ने प्रचण्डको कथन थियो।
‘जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताका रूपमा तपाईंहरूलाई वचन छ मेरो, माओवादी संविधान संशोधनबाट भाग्दैन। यो सम्मानित संसदमा संविधानका एक एक बुँदा, एक एक धारा र एक एक दफामा छलफल गर्न माओवादी केन्द्र तयार छ। तर उत्पीडित वर्ण, वर्ग र समुदायले असाध्यै ठूलो बलिदानपछि प्राप्त गरेका समावेशी र समानुपातिक अधिकार खोस्ने दुस्साहस भए हामी डटेर प्रतिवाद गर्नेछौं,’ उनले भनेका थिए।
चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आफ्नै तर्क छ।
उसले पनि मूर्तरूपमा आफ्ना कुरा राख्न सकेको छैन।
यद्यपि बुधबार सकिएको केन्द्रीय परिषद्को प्रथम भेलाको समापनमा रवि लामिछानेले संविधानका अन्तरवस्तुसँग जोडिएका केही विषय भने उठाएका थिए।
‘संविधान संशोधनको मुद्दाबारे चर्चा हुँदा हामी यसबाट बिल्कुल त्रसित छैनौं। किनकि, शासकीय स्वरूपमा हाम्रा कैयौं विमति छन्,’ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै लामिछानेले बताएका थिए।
संविधान संशोधन वा दुई तिहाइ हुँदा स्वतन्त्र, गैरदलीय र प्रतिष्ठित व्यक्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचन अगावै सिफारिस हुने प्रणालीको वकालत गर्ने उनले बताएका थिए।
पार्टीबाट सिफारिस हुने राष्ट्रपतिको नाम सार्वजनकि गरिने उनले बताएका थिए। यस्तै, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नै उपराष्ट्रपति बन्ने व्यवस्थाको पक्षमा रास्वपा रहेको उनले बताएका थिए।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्री योग्य र विषय विज्ञ नेपाली नागरिकबाट छान्न पाउने व्यवस्था, राष्ट्रिय सभालाई राष्ट्रिय एकता झल्किने गैरदलीय र समावेशी ‘विद्वत सभा’ बनाइने भन्दै उनले शासकीय स्वरूपमा रास्वपाको दृष्टिकोण अघि सारेका थिए।
यस्तै, प्रदेशसभा खारेज गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सम्मिलित प्रदेश परिषद्लाई नै विधायकी अधिकार दिन सकिने उन्नत विकल्पबारे छलफल सुरू गर्ने। साथै, विज्ञले नेतृत्व गर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीसमेत गरी पाँच वटा प्रदेश मन्त्रालय रहने व्यवस्था, बहुआयामिक पहिचान झल्काउने ७ वटा प्रदेश कायम राख्दै स्थानीय पालिकाहरूको संख्या भने ५ सयभन्दा मुनि झारिने प्रस्ताव भेलामा राखेका थिए।
‘यसरी बलियो संघीय सरकार र विस्तारित स्थानीय पालिकाहरूको बीचमा छरितो समन्वयकारी प्रादेशिक तहबारे बहस सुरू गर्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। अहिले यो ढंगको खर्चिलो, बोझिलो र प्रणालीविहीन प्रदेश संरचना कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। विशेष गरी मधेस र कर्णालीसँग पर्याप्त छलफल नगरी ‘कस्तो प्रदेश’ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न पनि सकिँदैन। पहिलो महाधिवेशनसम्ममा पार्टी यसमा थप प्रष्ट र स्पष्ट हुनेछ,’ सभापति लामिछानेले भनेका थिए।
सभापति लामिछानेले स्थानीय तहमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको एउटा अब्बल समूह विजयी गराउनु पर्ने बताए। जसले सम्बन्धित तहमा समग्र क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्न सकोस् भन्ने पार्टीको अभिप्राय रहेको पनि उनले बताए।
पार्टीले योग्य उम्मेदवार तयार गर्न नसकेमा हामी गैरदलीय योग्य उम्मेदवारलाई सघाउन सक्ने, स्थानीय तहमा राजनीतिक दलका आधारमा नभई स्वतन्त्र र योग्य व्यक्तिबीच नेतृत्व क्षमता र परिणाम दिन सक्ने सम्भावनाका आधारमा गैरदलीय निर्वाचन गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कोणबाट पनि केही तर्क सुझावका रूपमा आइरहेको उनले बताए।
‘यो सुझावउपर पार्टीका सबै तहमा व्यापक छलफल गर्न सकिनेछ,’ उनले भनेका थिए।
सभापति लामिछानेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले भोट हाल्न पाउने कानून बनाउन अझै सक्रियताका साथ लाग्ने पनि बताएका थिए।
यसका अतिरिक्त पार्टीले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि समानुपातिक निर्वाचनको उम्मेदवार बनाउने उनको भनाइ थियो।
विदेशमा रहेर विशिष्ट योगदान गरेका र स्वदेश फर्किएर मुलुकको रूपान्तरणमा योगदान दिन इच्छुक अब्बलहरूलाई समानुपातिक निर्वाचनतर्फको दस प्रतिशतसम्म सिट सुरक्षित गर्ने उनले बताएका थिए।
सभापति लामिछानेले पार्टी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा रहेको बताएका थिए।
२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेपछि मधेस अशान्त बन्यो। आन्दोलनका क्रममा सय जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाए। तर अहिले मधेस आफै विभाजित छ। राजेन्द्र महतो संविधानको पुनर्लेखनको पक्षमा उभिएका छन्।
सिमांकन हेरफेर, नागरिकताको समस्या समाधान, समान जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा सरकारी कामकाज, अविशिष्ट अधिकार प्रदेशलाई, स्थानीय तह दलविहीन, परिभाषामा सबै राष्ट्रियता समेट्नुपर्ने, अधिकार सम्पन्न प्रदेश, प्रस्तावना सच्याउनुपर्ने लगायत मधेसका मुद्दा थाती नै रहेकाले उनले संविधानको पुनर्लेखनको खाँचो औंल्याएका हुन्।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, न्यायपालिकाको संरचनागत परिवर्तन गरी संविधान सबै समुदायले स्वामित्व लिनसक्ने खालको बनाउन संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
यादवले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जोड दिएका छन्।
जनमत पार्टीले पनि संविधान संशोधनका लागि पाँच आधार प्रस्तुत गरेको छ।
उसले पूर्ण अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त प्रदेश स्थापना, प्रदेशको सीमांकन हेरफेर, भाषिक तथा जनसंख्याको अधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ।
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा प्रदेशको संख्या बढाएर दस पुर्याउनुपर्ने लगायत तर्क गरेका छन्।
दलहरू जेजस्तो तर्क गरेपछि अन्तर्वस्तुमा प्रमुख दलहरू एक ठाउँमा नआई संविधान संशोधन गर्न कठिन हुने विज्ञहरूले बताएका छन्।
अत्यन्तै जेलिएको र पार्टीहरूबीचमा परम्परा विरोधी मतहरू देखापरिरहेकाले साझा धारणा नबनी संशोधनका लागि नपल्टाउन पनि विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।
