नेपाली कांग्रेस कोशी सरकारमा सहभागी भएको छ।
तर पार्टीभित्र भागबन्डा नमिल्दा नेता शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरू मन्त्री बन्न पाएका छैनन्। कोइराला पक्षले दुई वटा मन्त्री आफूपक्षका सांसद हुनुपर्ने अडान राखेकोमा सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष सो भाग दिन तयार देखिएन।
भागबन्डामा कुरो नमिल्दा कोइराला पक्षबिनै कांग्रेस सरकारमा गएको हो। कोशीमा चार वटा मन्त्रालय कांग्रेसले पाएको छ। त्यसमा कोइराला पक्षले दुई मन्त्रालयको दाबी गरेका थिए।
‘हाम्रो समूहलाई दुई वटा मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने अडान छ’, पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कोइराला पक्षका सांसद केदार कार्कीले भने, ‘हामीसँग कुनै छलफल भएको छैन, नाम माग्नासाथ दिन्छौं।’
सभापति देउवा पक्षले दुई जना, सिटौला पक्षले एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा शेखर पक्षले एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिनुपर्ने निर्णय पार्टी संस्थापनले गरेको छ।
सोहीअनुसार देउवा र सिटौला समूहका मन्त्रीहरूले शुक्रबार विराटनगरमा शपथ लिएका छन्। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मन्त्रीहरूलाई र मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले राज्यमन्त्रीहरूलाई शपथ गराएका हुन्।
कोशी सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व प्रदेश महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद भूपेन्द्र राईले गरेका छन्। सिटौला समूहका नेता राईले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हाल्ने भएका छन्। उनी खोटाङका सांसद हुन्।
सोही मन्त्रालयमा झापाका सांसद भूमिप्रसाद राजवंशी राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। उनी पनि सिटौला समूहका सांसद हुन्।
यसैगरी देउवा पक्षबाट सांसदहरू खगेनसिंह हाङ्गामले उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री र सदानन्द मण्डलले पर्यटन, वन, वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। हाङ्गाम ताप्लेजुङका सांसद हुन् भने मण्डल सुनसरीका हुन्।
एमालेसँग संघमा सत्ता सहयात्रा थाल्नुअघि कांग्रेसभित्र शेखर कोइराला दुई ठूला दल मिल्नुपर्ने बताउँथे। उनकै समूह एमाले-कांग्रेस समीकरणको कोशी सरकारमा सहभागी भएको छैन।
अहिलेकै मन्त्रालय संख्या कायम रहे कोशीमा शेखर पक्षले जम्मा एउटा मात्रै मन्त्रालय पाउने अवस्था छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित नौ मन्त्रालय रहेको कोशीमा एमालेका चार जना यसअघि नै मन्त्री छन्।
शुक्रबार कांग्रेसका तीन जनाले मन्त्रीको सपथ लिएपछि अब कांग्रेसको भागमा एक मन्त्रालय मात्रै खाली छ। आफ्नो समूहलाई कोशीमा बेवास्ता गर्न नमिल्ने र कसैले गर्न नसक्ने सो पक्षका नेताहरू दाबी गर्छन्।
‘हामीलाई विगतमा बेवास्ता गर्दा, किनारामा पुर्याउँदा विद्रोह गरेरै मुख्यमन्त्री लिएका थियौं’, कोइराला पक्षका एक सांसदले भने, ‘यसपटक पनि दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्रीको जिम्मा नपाए हामी सरकारमा सहभागी नहुन सक्छौं। यसले गठबन्धनमा दरार ल्याउन सक्छ।’
कोइराला पक्षका सांसदहरुले यसो भनिरहँदा ठ्याक्कै वर्षदिन अघि कोशीमा भएकै राजनीतिक उथलपुथलले अन्ततः तत्कालीन कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन भत्कने क्रम सुरू भएको थियो।
गठबन्धनले माओवादीका इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि कांग्रेसको कोइराला पक्षले कोशीमा विद्रोह गरेको थियो। केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेले काँध थापेको थियो।
त्यसको केही दिनमै केदार कार्की मन्त्रीमण्डलमा माओवादीसहितका दल सहभागी भएपछि एमाले बाहिरिएको थियो। केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि हिक्मत कार्की माओवादी समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेको प्रदेशमा असार १७ पछि फेरि कांग्रेस सत्तामा र माओवादी विपक्षमा पुगेका थिए।
अहिले मन्त्रालय संख्याको बार्गेनिङ नमिलेपछि शेखर पक्ष सरकार बाहिरै रहने अवस्थाले जुनसुकै बेला समस्या ल्याउने सो पक्षका नेताहरूको भनाइ छ।
‘हामीलाई सरकार बाहिर राख्ने हो भने जुनसुकै बेला वर्षदिन अघिको घटना दोहोरिन सक्छ’, ती सांसदले भने, ‘अहिले पनि १६८ उपधारा ५ कै सरकार हो भन्ने बिर्सन मिल्दैन।’
कांग्रेस नेताहरू भने शेखर पक्षबाट पनि केही समयमै मन्त्रीको नाम आउने अपेक्षामा छन्।
‘उक्त समूहबाट पनि छिटै नाम आएर सरकारमा सहभागी हुनेमा आशावादी छौं’, कोशीका कांग्रेस प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले भने, ‘केही समयमै नाम दिनेछौं भनेर शीर्ष तहमा सहमति भएको कुरा बुझेका छौं।’
यसअघि केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा उनका पक्षमा कांग्रेसका ८ जना सांसद उभिएका थिए।
