गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे मन्त्रीद्वय फणिन्द्र देवकोटा र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ लाई सरकारबाट बर्खास्त गर्न चाहँदैनन्। एमाले भने उनीहरू दुई जनालाई मन्त्रिपरिषदमा राखेर सरकारमा जाने पक्षमा छैन। जसले गण्डकी सरकार पुनर्गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ।
कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पनि एक महिना बितिसकेको छ। यी दुई दलबीच सहमति हुँदा संघीय सरकारमा मात्र नभई प्रदेश सरकार पनि आलोपालो चलाउने र संयुक्त सरकार गठन गर्ने सहमति भएको थियो। गण्डकीमा सहमति लागू गर्न देवकोटा र मनाङेप्रति मुख्यमन्त्री पाण्डेको प्रेम र एमालेको अरूचि बाधक बनेको छ।
मन्त्रीद्वय देवकोटा र मनाङेप्रति कांग्रेसको रूचि र एमालेको अरूचिका कारण निकट विगतमा उनीहरूले गरेका सहयोग र असहयोग छन्। कांग्रेस गण्डकीका संसदीय दलका नेता पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्दा देवकोटा र मनाङेले विश्वासको मत दिए।
त्यसकारण मुख्यमन्त्री पाण्डे मन्त्रीद्वयको विश्वास गुमाउन चाहँदैनन्। एमाले नेता खगराज अधिकारी आफूलाई अविश्वास गर्नेलाई सरकारमा देख्न चाहँदैनन्।
माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर चुनाव जितेका नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का सांसद देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद मनाङेको साथले मुख्यमन्त्री पाण्डे बहुमतमा छन्। सरकारमा सहभागी नभएर पनि राप्रपाका दुई सांसदले पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए। उनीहरूको साथले गण्डकीमा एमालेका अधिकारी सत्ताबाट बहिर्गमित हुन पुगे र पाण्डेले मुख्यमन्त्रीको बागडोर सम्हालेका थिए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिँदा माओवादी केन्द्रले नेसपा सांसद देवकोटालाई कारबाही गरी संसदबाट निष्कासन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले असार १० गते दिएको अन्तरिम आदेशबाट देवकोटा संसद फर्किए। सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रीको बागडोर सम्हाल्न पुगे।
सर्वोच्च अदालतमा दुई पटक मुद्दा लडेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेलाई बहुमत जुटाउन सजिलो थिएन। एमाले र माओवादी गठबन्धन भएका बेला गण्डकी प्रदेश सभाका ६० जना सांसदमा ३१ जना पुर्याउनु उनका लागि ‘फलामको च्युरा’ चपाए सरह थियो।
बहुमतका लागि पाण्डेले नेसपाका देवकोटा, स्वतन्त्र सांसद मनाङे र राप्रपाका २ जना सांसदको समर्थन जुटाएर ३१ जनाको समर्थन पाए। एमालेका २१ र माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ८ सांसद प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगे।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले जेठ २८ गते विश्वासको मत पाए। देवकोटालाई ऊर्जा, जलस्रोत एवं खानेपानी र मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार विकास एवं यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मा दिए। त्यसको एक महिना पनि नबित्दै असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भयो। गण्डकीमा एमाले र माओवादीबिना नै बहुमत जुटाएका पाण्डे फेरि उनीहरूलाई फालेर एमालेलाई सरकारमा लैजाने पक्षमा अझै छैनन्।
‘दुःखमा साथ दिएका सांसद देवकोटा र मनाङेलाई सरकारबाट हटाएर होइन, उनीहरूलाई पनि राखेर नै एमालेलाई सरकारमा लैजाने पक्षमा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ,’ उनका सचिवालयका एक सदस्यले भने।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रीद्वय देवकोटा र मनाङेलाई हटाउन नचाहनुको कारण अहिले संघ सरकारमा बनेको कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्यमा संशय देख्छन्। केन्द्रमा गठबन्धन टुट्यो भने पनि उनी गण्डकीमा एमाले र माओवादीको समर्थनबिना नै बहुमत कायम राख्न चाहन्छन्।
‘एमालेले कतिबेला धोका दिन्छ थाहा छैन। हुँदा खाँदाको बहुमत छोड्न भएन नि!,’ कांग्रेस गण्डकीका एक सांसदले भने।
केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार गण्डकीमा एमाले सरकारमा जान सहमति जुटाउने भन्दै दुई दलले कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो।
कार्यदलमा पनि यिनै दुई मन्त्रीलाई हटाउने कि नहटाउने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा संसदीय दलका नेतालाई जिम्मा लगाइयो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री पाण्डे र एमाले नेता अधिकारीबीच पनि सहमति हुन नसकेपछि केन्द्रीय नेतालाई नै सहमति गर्ने जिम्मा दिएको एमाले सांसद वेदबहादुर गुरूङ ‘श्याम’ बताउँछन्।
‘गण्डकी सरकार पुनर्गठनका विषयमा कांग्रेसले फणिन्द्र देवकोटा र दीपक मनाङेलाई नछाड्ने भनेपछि सहमति हुन सकेन,’ उनले सेतोपाटीलाई भने, ‘एमाले र कांग्रेसको शीर्ष नेताबाट आउने सहमति स्वीकार्य छ भनेका छौं।’
सरकारले सुशासन कायम गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, आम्दानीका दायरा फराकिलो बनाउने लगायत विषयमा भने सहमति भएको उनले बताए।
सहमति बनाउन गठित कार्यदलका संयोजक कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले एमालेलाई सरकारमा ल्याउन प्रयास भइरहेको बताए। दुई दलबीच मन्त्रालय संख्या र भागबन्डामा कुरा मिल्न नसकेको बताए।
सरकारबाट देवकोटा र मनाङेलाई हटाउन एमालेले राखेको अडान कांग्रेसले स्वीकार नगर्ने पनि उनले बताए।
‘एमालेले आधा मन्त्रालय मागेको छ। सरकारबाट फणिन्द्र देवकोटा र दीपक मनाङेलाई हटाउन उहाँहरूले अडान राख्नुभयो। हिजो दुःखमा साथ दिएका सांसदलाई हटाउन हुँदैन राजनीति इमानको हुन्छ। उहाँहरूलाई पनि सँगै लिएर जाने र साझा सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ,’ उनले सेतोपाटीलाई भने।
गण्डकी प्रदेशमा संविधान अनुसार १२ वटा मन्त्रालय बनाउन मिल्छ। अहिले मन्त्रालय संख्या ७ वटा छ। मुख्यमन्त्री पाण्डे मन्त्रालय संख्या ९ वटा पुर्याएर एमालेलाई सरकारमा लैजान चाहन्छन्। एमाले भने मन्त्रालय संख्या बढाउन नहुने पक्षमा छ।
एमाले सांसद गुरूङले मन्त्रालय संख्या ७ वटा नै हुनुपर्ने र एमालेलाई ३ वटा मन्त्रालय दिनुपर्ने अडान रहेको बताउँछन्। एमालेलाई ३ वटा, कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीसहित ४ वटा मन्त्रालय हुने उनको भनाइ छ। यसो गर्दा देवकोटा र मनाङेलाई कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनाउँदा आफूहरूलाई आपत्ति नहुने पनि उनले बताए।
‘कांग्रेसले आफ्नो कोटाबाट उनीहरूलाई मन्त्री बनाए हामीलाई आपत्ति छैन तर उनीहरुलाई मन्त्रीमा कायम राख्नकै लागि मन्त्रालय फुटाउने कुरा मान्य छैन,’ उनले भने।
मन्त्रालय संख्या ७ वटा मात्र राख्ने हो भने एमालेले २ वटा मात्र मन्त्रालय लिनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै गण्डकीमा भागबन्डा मिलाउन जिम्मा पाएका छन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डे र एमाले नेता अधिकारी दुवै जना काठमाडौं पुगेर शीर्ष नेतालाई सहमति गरिदिन आग्रह गरिसकेका छन्।
एमाले नेता अधिकारीले गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई सघाउने पक्षमा भएको बताए। उनले सेतोपाटीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएर भने, ‘हामीलाई सरकारमा लगिदिनोस् भनेका छैनौं। हामी उहाँलाई सघाउने पक्षमै छौं। सरकार पुनर्गठन उहाँले गर्नुहोला नि!’
