मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले अहिलेसम्मकै ठूलो २० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको छ।
'परफर्मेन्स' देखाउन नसकेको तर 'जम्बो' मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी राज्यकोष दोहन गर्न खोजेको आरोप खेपिरहेका मुख्यमन्त्री सिंह विपक्षी दलसँगै आफूआबद्ध जनमत पार्टीको समेत निशानामा परेका छन्। जम्बो मन्त्रिमण्डलको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) चरणबद्ध आन्दोलनमा छ।
गत शुक्रबार जनकपुरस्थित केन्द्रीय सचिवालय कार्यालयमा नेता-कार्यकर्ता भेटघाटमै रहेका बेला मुख्यमन्त्री सिंहको मोबाइलमा स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र आएको थियो। पार्टी उपाध्यक्ष दीपक साह संयोजक रहेको अनुशासन समितिले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। संघीयता अभ्यास क्रममा मुख्यमन्त्रीलाई कुनै पनि पार्टीले सार्वजनिक रूपमै यसरी स्पष्टीकरण सोधेको पहिलोपटक हो।
'पार्टीसँग समन्वय नै नगरी पहिला मन्त्रालय बाँडफाँट गरेको, अहिले राज्यमन्त्री थपेको, पार्टीले परिणाम देखिने गरी जनताको हकहितका लागि मन्त्रालयहरूको काममा ध्यान दिनुभन्दा अनावश्यक उद्घाटन समारोहहरूमा समय खर्चिँदै आएको, पार्टीले दिएको निर्देशनहरू बेवास्ता गरेको, बजेट बनाउने क्रममा माननीयहरूलाई पाँच करोड रूपैयाँ दिने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर जनमत पार्टीको छविमा बारम्बार आँच पुर्याएकाले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ,' जनमतका प्रवक्ता शरद यादवले भने।
पार्टीले स्पष्टीकरण माग्नुका पछाडि विभिन्न कारण बताए पनि मुख्यमन्त्री सिंहले एकैपटक पाँच जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि भएको चौतर्फी आलोचना नै प्रमुख कारण रहेको नेताहरू बताउँछन्।
मुख्यमन्त्री सिंहले हालसम्म स्पष्टीकरणको जबाफ पठाइसकेका छैनन्।
शुक्रबार भने उनी कसुरै नगरेको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोधेर पार्टीले बेइज्जत गरेको भन्दै राजीनामा दिने मुडमा थिए। तर अन्त्यमा उनी रोकिए।
यो स्टोरीमा हामीले मधेस सरकारमा यस्तो अवस्था किन आयो र मुख्यमन्त्री सिंह शुक्रबार राजीनामा दिनबाट किन रोकिए भन्नेबारे चर्चा गरेका छौं।
जनमत पार्टीले गत जेठ २५ गते प्रदेश संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवलाई रोक्दै प्रदेश सभा सदस्य सतिशकुमार सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो। तत्कालीन नेकपा एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बने।
शपथ लिएको तीन दिनपछि, जेठ २८ गते मुख्यमन्त्री सिंहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याए। असार १ गते बजेट ल्याए। त्यसै बेलादेखि पार्टी नेतृत्व र मुख्यमन्त्री सिंहबीच असन्तुष्टिको क्रम सुरू भएको हो।
'बजेटमा हाम्रा नेता-कार्यकर्ताले दिएका योजनाहरू नराखिएको तर जसपाका मान्छेले भनेका योजनाहरू राखिएको पाइयो। यसले नेतृत्व केही असन्तुष्ट भएको थियो,' जनमत पार्टीका एक सचिवालय सदस्यले भने, 'हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रूपैयाँको योजना दिने भनेर उहाँले जसरी प्रचार गर्नुभयो, त्यो तरिका गलत भयो। मिडियामा पनि यसको धेरै आलोचना भयो। यसले पार्टीको छविमा धेरै असर पर्यो।'
तर त्यति बेला जनमत नेतृत्वले नै प्रदेश सरकारको यो निर्णयको बचाउ गरेको थियो।
गत असार १० गते एक सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले बजेट बनाउने बेला सिस्टम ह्याक गरी कर्मचारीले गडबड गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। यो अभिव्यक्ति पछि उनकै लागि घाँडो बनेको थियो। सिस्टम ह्याक गरी बजेटमा गडबडी हुनु गम्भीर विषय भएको भन्दै कांग्रेस, जसपा, लोसपाले सरकारको विरोध गरेको थियो। संसदीय समिति गठन गरी छानबिन गर्न माग गर्दै यी दलले लगातार प्रदेश सभा बैठकमा अवरोध पुर्याए।
मुख्यमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार रहेको र अपरिपक्वता झल्किएको भन्दै पार्टी पंक्ति यसमा पनि असन्तुष्ट बनेको थियो।
जनमतका नेताहरूका अनुसार पार्टी २०८४ सालसम्म सरकारमा जान खासै इच्छुक थिएन। तर जसपालाई सत्ता बाहिर राखेपछि कमजोर हुने र जनमतको संगठन निर्माणमा समेत सहयोग हुने बुझाइले जनमत सरकारमा सहभागी भएको हो। यस्तो अवस्थामा पार्टीको छवि जोगाइराख्न र जनतामा फरकपन महसुस गराउन जनमतलाई ठूलो चुनौती छ। करिब एक महिनाअघिदेखि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले मुख्यमन्त्रीलाई परिणाम देखिने गरी द्रुत गतिमा काम गर्न दबाब दिइरहेका छन्।
'अध्यक्षज्यूलाई जसरी पनि रिजल्ट चाहिएको छ। नीतिगत निर्णयहरू रफतारमा होस्, जनतामा सकारात्मक भाइब्स जाओस् भन्ने चाहनुभएको छ। तर मुख्यमन्त्री अझै पनि गाउँपालिका अध्यक्ष जस्तो प्रस्तुत भइराख्नुभएको छ। दिनभर उद्घाटन र के के कार्यक्रममै धेरैजसो समय खर्चिनुहुन्छ। ऊर्जा त धेरै लगाउनुहुन्छ तर गलत ठाउँमा। लोकल टिभीमा साढे तीन घन्टाको अन्तर्वार्ता किन दिनुपर्यो? मुख्यमन्त्रीको परफर्मेन्स चित्त बुझ्दो भएन,' जनमतका ती सचिवालय सदस्यले भने, 'दुई महिनामा देखाउन सक्ने केही काम सरकारले गरेको छैन। मुख्यमन्त्री कठपुतली भएको देखिन्छ। धेरैजसो निर्णय एमाले संसदीय दलका नेताले नै गरिरहेको पनि सुनिन्छ।'
मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयका एक सदस्य भने परफर्मेन्स नदेखिनुको कारण गठबन्धन, कर्मचारीको असहयोगसँगै केन्द्रीय नेतृत्वकै केही निर्णय रहेको बताउँछन्।
'दुई महिनामै के परफर्मेन्स देखिन्छ? कर्मचारीबाट चाहेजस्तो सहयोग छैन। जबसम्म योजना सञ्चालन हुँदैन, तबसम्म काम गरेको देखिँदैन। उहाँ बिहानदेखि रातिसम्म काममै लागिराख्नुहुन्छ,' ती सदस्यले भने, 'मुख्यमन्त्री एक्लैले गरेर हुँदैन, टिम हुनुपर्यो नि! सचिवालयमा अध्यक्षज्यूले परिवारवाद, नातावाद लादेर कसरी काम हुन्छ? पार्टीले अधिकांश कामै नलाग्ने, टाइपसम्म गर्न नजान्ने मान्छे राखिदिएका छन्। राजनीतिक रूपमा परिपक्व, प्रशासन बुझ्ने, चलाउने क्षमता भएका कोही छैन। मुख्यमन्त्रीलाई मात्र दोष देखाएर हुन्छ?'
मधेस प्रदेश सरकारको काम-कारबाही, गतिविधि हेर्न जनमत पार्टीले डा. जयकान्त राउतलाई खटाएको छ। उनी अध्यक्ष सिके राउतका दाइ हुन्। पार्टी नेतृत्वले उनैले भनेका प्रायः व्यक्तिहरूलाई सचिवालयमा नियुक्त गरिएको बताइन्छ। मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव दिलीप खर्गा छन्। नातामा खर्गा जयकान्तका साढु पर्छन्। मुख्यमन्त्रीकै अर्का स्वकीय सचिव पारस माझी छन्। उनी पनि राउतकै आफन्त रहेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरू बताउँछन्।
उनीहरूले मुख्यमन्त्री सिंहलाई केही सहयोग गर्न नसकेको आरोप छ।
यसैबीच गत साउन २२ गते मुख्यमन्त्री सिंहले पाँच जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि सरकारको आलोचना सुरू भयो। एमाले र कांग्रेसले राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न दबाब दिएपछि मुख्यमन्त्रीले मानेका थिए। नियुक्त गरिएका पाँच जना राज्यमन्त्रीमध्ये एक जना जनमत पार्टीकै हुन्। जनमतका सांसद शम्भु साह उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन राज्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सिके राउत सचिवालयको फेसबुक पेजबाट उनलाई बधाइ पनि दिइएको छ।
नेताहरूका अनुसार जनमतका अध्यक्ष राउतकै 'ग्रीन सिग्नल' मा राज्यमन्त्रीहरूको नियुक्ति भएको हो।
'अध्यक्षज्यूको सहमतिमै सबै भएको हो। उहाँलाई चित्त नबुझेको भए त मुख्यमन्त्रीलाई रोक्दा हुन्थ्यो नि! यसरी कसैलाई बलिको बकरा बनाउनु अपरिपक्व राजनीति हो। ड्यामेज कन्ट्रोलका लागि उहाँलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो,' मुख्यमन्त्री सचिवालयका ती सदस्यले भने, 'पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेर मुख्यमन्त्रीको मोरल डाउन गरिदियो। यो घोर बेइज्जती हो। मुख्यमन्त्रीले त शुक्रबार बेलुकी राजीनामा पत्र नै टाइप गरिसक्नुभएको थियो। अपमानित भएर पदमा बस्नुको औचित्य छैन भनेर उहाँ राजीनामा बुझाइहाल्ने तरखरमा हुनुहुन्थ्यो। यो अपमानले उहाँलाई आँसु थाम्न गाह्रो भएको थियो।'
उनले थपे, 'उहाँका शुभचिन्तक र नेताहरूले धेरै मनाएपछि अन्ततः स्पष्टीकरणको जबाफ दिन तयार हुनुभएको छ।'
जनमत अध्यक्ष राउत निकटका नेताहरूका अनुसार मुख्यमन्त्री सिंहको कुर्सी अझै पनि सुरक्षित छैन।
'अध्यक्षज्यूले चाहेजस्तो परफर्मेन्स नहुने र पार्टीको छवि खस्किँदै जाने हो भने उहाँ थप जोखिम लिन सक्नुहुन्छ। मुख्यमन्त्री पदबाटै हटाउन समेत विचार गर्न सकिन्छ। तर तत्काल यो सम्भावना कम छ,' ती नेताले भने।
उसो त पार्टीका केही नेताहरू मुख्यमन्त्री सिंह अझै पनि मनबाट जनमत हुन नसकिरहेको समेत टिप्पणी गर्छन्।
'उहाँमा लोसपाको ह्याङओभर छँदैछ। जनमतको स्पिरिटमा कामै गर्न सकिरहनुभएको छैन। न सरकारमा जनमतले जस्तो काम भइरहेको छ, न संगठन निर्माणतिर उहाँको धेरै भूमिका देखिन्छ,' जनमतका एक सांसदले भने।
जनमतका प्रवक्ता शरद यादवले भने मुख्यमन्त्री सिंह जनमतको कट्टर नेता रहेको दाबी गरे।
'राजनीतिमा कुनै दलदेखि आएर जनमतमा प्रवेश गर्नुभयो, सांसद हुँदै मुख्यमन्त्री बन्नुभयो। उहाँ जनमत हो कि होइन, त्यो उहाँले गरेको क्रियाकलाप, बफादारीले देखाउँछ। अहिलेसम्म उहाँको बफादारीमा प्रश्न गर्ने ठाउँ भेटिएको छैन,' उनले भने।
मुख्मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने प्रवक्ता यादवको तर्क छ।
'जनताले अपेक्षा गरेजस्तो राम्रो काम गर्न नसकिरहेको गुनासो आएपछि हाम्रो पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्नुलाई एकदम सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। पछिल्लो सात वर्षमा जसपा नेतृत्वको सरकारमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले ठुल्ठूला भ्रष्टाचार गर्दा पनि पार्टीले बोल्नेसम्म हिम्मत गर्न सकेन। हामीबाट त अरू पार्टीले पनि सिक्नुपर्छ,' उनले भने।
प्रवक्ता यादवले थप भने, 'हामी राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकल भन्छौं। एप्रुभल रेटिङ पनि हेर्छौं। २० जनाको मन्त्रिमण्डल जनताले नरूचाउने र अप्रिय देखियो। हामी ४/५ जनाको विज्ञ समूह राखेर मुख्यमन्त्रीले सरकार चलाउनुपर्ने पक्षमा छौं। तर गठबन्धनको सरकार भएकाले यो कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको हो। हामी त अहिले हङ पार्लियामेन्ट भएकाले सरकारले स्थायित्व पाओस् भनेर सरकारमा सहभागी भएका हौं।'
