नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकारमा गृहमन्त्री रमेश लेखक आएको दुई साता नहुँदै प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) मनोजकुमार केसीको विशेष ब्युरोबाट सरूवा भएको छ।
असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा कांग्रेस नेता लेखक गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए। गृहमन्त्री बनेको दुई साता नबित्दै उनले नेपाल प्रहरीमा महत्त्वपूर्ण मानिने विशेष ब्युरोबाट डिआइजी केसीलाई हटाएका हुन्।
केसीलाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगन्ज पठाइएको छ। प्रतिष्ठानमा रहेका डिआइजी राजन अधिकारीलाई विशेष ब्युरोको जिम्मेवारी दिइएको छ।
केसी विशेष ब्युरोमा गएको दुई महिना पनि भएको थिएन। जबकि नेपाल प्रहरीमा सामान्यतया कुनै पनि विभागमा एक वर्ष काम गर्न दिने परम्परा छ।
कांग्रेसले डिआइजी केसीलाई अनुसन्धान गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट निकालेको यो पहिलोपटक होइन। यसअघि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि कांग्रेसको जोडबलमा उनलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुखबाट हटाइएको थियो।
आखिर, एक जना प्रहरी अधिकृतसँग किन डराइरहेको छ कांग्रेस? एक जना काबिल प्रहरी अधिकृतसँग किन बारम्बार र निसंकोच पूर्वाग्रह राखिरहेको छ देशकै सबभन्दा ठूलो र सबैभन्दा पुरानो दल?
डिआइजी मनोजकुमार केसीसँग कांग्रेस किन चिढियो र किन उनीसँग सशंकित छ भन्ने बुझ्न उनी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा प्रमुख हुँदाको घटना हेर्नुपर्छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा २०७९ जेठ १८ गते ८१ जनाले आफूहरूलाई भुटानी शरणार्थी भनेर अमेरिका लैजाने आश्वासन दिएको र करोडौं रकम ठगी गरेको भन्दै अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए। त्यति बेला कार्यालयमा प्रमुख थिए हालका प्रहरी महानिरीक्षक (त्यति बेला एसएसपी) बसन्तबहादुर कुँवर थिए। गृहमन्त्री थिए कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण।
सो जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा अपराध अनुसन्धान कार्यालयले २०७९ जेठ २८ गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका नाइके मानिएका केशव दुलाल र टंक गुरूङविरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लियो।
उनीहरूलाई पक्राउ पनि गर्यो। उनीहरू पक्राउ परेको खबर गृह मन्त्रालयसम्म पुग्यो। गृहमन्त्री खाणको हस्तक्षेपमा दुवै जना पक्राउ परेको केही घन्टामै छुटे। कार्यालयले उनीहरू पक्राउ परेको रेकर्डसमेत राखेन।
२०७९ असार १७ गते एसएसपीहरूको डिआइजीमा बढुवा भयो। एसपीबाट एसएसपी बढुवा हुँदा कुँवर १३ औं नम्बरमा थिए। एसएसपीबाट डिआइजीमा बढुवा हुँदा छलाङ मारेर पहिलो नम्बरमा उनको सिफारिस भयो। बढुवापछि कुँवरको अर्कै कार्यालयमा सरूवा भयो।
असार २२ गते उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुखका रूपमा जनक भट्टराई आए। भट्टराईले आफ्नो कार्यालयभरि शरणार्थी प्रकरणको उजुरीमाथि यसको अनुसन्धान अघि बढाएनन्। पुस २८ गते मनोजकुमार केसी सो कार्यालयको प्रमुख भए। त्यो बेला जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा एसएसपी दानबहादुर कार्की प्रमुख भएका थिए।
केसी उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख भएपछि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जाहेरी दिएका मानिसहरू फेरि गुहार माग्दै उनको कार्यालयमा गए। अनुसन्धान क्रममा केसीले थाहा पाए, यो राजनीतिक ‘नेक्सस’ भएको गम्भीर मुद्दा हो। र, राजनीतिक कारणले नै यसको अनुसन्धान अघि नबढेको हो।
सो समयमा धिरज प्रताप सिंह आइजिपी थिए। तत्कालीन समयमा डिआइजी कुँवर भने मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जनकपुरमा प्रमुख भएका थिए। सिंहको अवकासपछि कुँवर नै आइजिपी बन्ने लगभग प्रस्ट थियो।
आइजिपी धिरतप्रताप सिंहले २०७९ चैत १० गते अवकास पाए। यता कुँवरले चैत १२ गते मात्रै पदभार सम्हाल्दै थिए।
त्यही मौका छोपेर मनोज केसीले चैत १२ गते बिहानै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य नाइकेहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरूङलाई पक्राउ गरे। त्यसै दिन पहिलो बयान लिएर गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि यस प्रकरणमा अनुसन्धान हुनुपर्ने आफ्नो राय लेखेर उनले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई ‘केस’ हस्तान्तरण गरे।
केसीले यसरी आइजी बन्दै गरेका कुँवरले छाडेका व्यक्तिहरूलाई उनले आइजीको फुली लगाउनुभन्दा केही घन्टाअघि मात्रै मौका छोपेर समातेका थिए।
उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका थिए, जसको नेक्सस पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री तहसम्म पुग्दै थियो। अनुसन्धान क्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' का सल्लाहकार इन्द्रजीत राई लगायत पक्राउ परे।
उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुँदै जाँदा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसम्मको संलग्नता देखियो। त्यति बेला एआइजी श्याम ज्ञवाली काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख थिए। उपत्यका प्रहरी प्रमुख भएका हिसाबले उनले यो अनुसन्धानको संयोजन गरिरहेका थिए।
ज्ञवालीले नै खाणलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको 'ग्रीन सिग्नल' पाएका उनले आइजिपी कुँवरलाई समेत थाहा नदिई २०८० वैशाख २७ गते बिहानै खाणलाई पक्रिन प्रहरी परिचालन गरे। खाणलाई पक्रिन गएको प्रहरी टोलीको नेतृत्व एसएसपी केसीलाई सुम्पिए।
केसीको कमान्डमा काठमाडौं जिल्ला परिसर र अपराध कार्यालयको टोलीले खाण निवास मैजुबहालबाट उनलाई पक्राउ परे।
प्रहरी आएको थाहा पाएपछि उनी घरको कोठाभित्र प्रवेश गरी चुकुल लगाएका थिए। केसीले नै ढोका खोलेर खाणलाई गिरफ्तार गरेका थिए। अदालतबाट पक्राउ पुर्जीको अनुमति लिँदा खाण भाग्न सक्ने वा राजनैतिक दबाब प्रयोग गरेर गिरफ्तारी छल्न सक्ने भएकाले उनलाई प्रहरीले नै जारी गर्न सक्ने 'जरूरी पुर्जी' थमाएर पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि मात्रै उनलाई अदालतमा उपस्थित गराएर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति लिइएको थियो।
खाणलाई पक्राउ पर्दा कांग्रेस आफै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारमा सहभागी थियो। आफूलाई थाहै नदिई खाणलाई पक्राउ गरेपछि कांग्रेस झस्किएको थियो। एआइजी ज्ञवाली र एसएसपी केसीसँग कांग्रेस झस्किएको र रिसाएको त्यही बेलादेखि हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पहिलो चरणको मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले २०८० जेठ १० गते दर्ता गर्यो। यस मुद्दामा पुर्वगृहमन्त्री खाणसहित ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
२०८० असार १ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले खाण र टोपबहादुर रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिइएको भए पनि यस घटनामा पूरक अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला नै थियो।
अदालतमा पहिलो चरणको मुद्दा दर्ता भएर र अदालतले पुर्पक्ष सकेर केही मुद्दा किनारा लाग्ने प्रक्रियामा रहेका बेला मनोज केसीले १८ जना नयाँ पीडितको जाहेरी स्वीकार गरेका थिए।
यो जाहेरीपछि कांग्रेस केसीसँग झनै सशंकित बन्यो।
१८ जनाले तीनवटा किटानी जाहेरी दिएका थिए। उनीहरूको एक करोड ८५ लाख रूपैयाँ ठगी भएको जाहेरीमा उल्लेख थियो। पूरक अनुसन्धानका क्रममा दुलाल, भण्डारी र रामशरण केसीमाथि फेरि अनुसन्धान सुरू हुने क्रममा थियो। अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा कांग्रेसका अरू नेताहरू पनि तानिने डरका कारण कांग्रेसले केसी र एआइजी ज्ञवालीलाई उनीहरूको कार्यालयबाट अन्यत्र सार्न दौडधुप गर्यो।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र आरजु राणा देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पटकपटक भेटेर उनीहरूको सरूवाका लागि दबाब दिएका थिए।
'उनीहरूलाई त्यहाँबाट नहटाएर सत्ता गठबन्धन नै खतरामा पर्ने जोखिम उत्पन्न भयो,' माओवादी केन्द्रका एक नेताले भनेका थिए।
दबाबकै बीच भदौ २ गते एआइजीहरूको सरूवा निस्कियो। मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरी ज्ञवालीको प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्यविभागमा सरूवा गर्यो।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख रहेका दानबहादुर कार्की र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट मनोजकुमार केसीलाई भदौ ४ गते जिम्मेवारीबाट हटाइयो। कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय र केसीलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक निर्देशनालयको जिम्मेवारी तोक्यो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने प्रमुख पात्रहरूलाई पन्छाएर कांग्रेसले केही राहतको सास फेरेको थियो। तर सत्ता गठबन्धनको फेरबदलसँगै रवि लामिछाने गत फागुन २३ गते उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बने। उनी गृहमन्त्री बनेको केही समयपछि नै सुन तस्करी सम्बन्धी गठित जाँचबुझ आयोगले उनलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यो बेला एआइजी किरण बज्राचार्य सिआइबीको नेतृत्व गर्दै थिइन्।
सो प्रतिवेदनले एआइजी बज्राचार्यको कमजोरी औंल्याएपछि उनको सरूवा भयो। गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर सिआइबीमा श्याम ज्ञवालीलाई सरूवा गराए।
पढ्नुस्ः सिआइबीका पूर्वप्रमुख किरण बज्राचार्यले यति ठूलो बदमासी आफै गरिन् कि राजनीतिक आडमा?
त्यस्तै गत जेठ ४ गते चार जना एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस गरिएको थियो। जसमा कृष्णहरि शर्मा, दानबहादुर कार्की, मनोज केसी र राजन अधिकारी क्रमशः थिए। डिआइजीमा बढुवा भएसँगै कार्कीलाई महानिरीक्षककै सचिवालयमा राखेर, केन्द्रीय अनुसन्धानमा भूमिका खेल्ने केसीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको विशेष ब्युरोको जिम्मा दिइएको थियो।
ब्युरोमा गएपछि मनोज केसीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका व्यक्तिहरूको फेरि खोजी सुरू गरे।
असार १० गते गृहसचिव एकनारायण अर्याल, आइजिपीहरू बसन्तबहादुर कुँवर र राजु अर्याल अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए। ब्युरो प्रत्यक्ष रूपमा आइजिपीको मातहतमा चल्छ। संयोग हो वा डिआइजी केसीको रणनीतिक चाल, आइजिपी कुँवर नभएकै अवस्थामा उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रमुख मानिएका दुई पात्रलाई पक्राउ गरे।
असार १४ गते शुक्रबार केसीले पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' का छोरा प्रतीकलाई पक्राउ गरेका थिए। त्यस्तै भारतीय नागरिक बेचन झालाई पक्राउ गर्नमा पनि उनकै भूमिका थियो।
आइजिपी कुँवर असार १८ गते मात्रै काठमाडौं फर्किएका थिए।
हाल बेचन झामाथि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रतीक भने पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। झालाई भारतबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याइएको अनुमान छ।
संयोगवश्, झा पक्राउ परेको भोलिपल्टै कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच ओली निवास बालकोटमा भेट भएको थियो। कांग्रेस-एमालेबीच गठबन्धन बनाउनेबारे केही समयअघिदेखि छलफल जारी भए पनि त्यो दिन दुई नेताबीच सहमति जुटेको मानिन्छ। कतिपयले बेचन झाको गिरफ्तारीले पनि यो सहमतिमा पुग्न नेताहरूलाई हतारो भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
त्यसपछि असार १७ गते राती कांग्रेस-एमालेबीच सरकार बनाउने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो।
यसरी असार ३० गते ओली प्रधानमन्त्री बने भने रमेश लेखक गृहमन्त्री। उनीहरू सरकारमा आएको दुई साता नहुँदै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा कोट्याएर चिढ्याएका मनोज केसीलाई हटाएका छन्।
देशको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले एउटा काबिल प्रहरी अधिकृतसँग यसरी डराएर ऊमाथि बारम्बार पूर्वाग्रह राखेपछि यो दलले सुशासनको आफ्नो बाचाकै धज्जी उडाएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको छ।
