नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्य लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
नेपाली कांग्रेस र एमालेका ५६ जना सांसदहरूको समर्थनसहित दाबी पेस गरेका आचार्यलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सोमबार अपराह्न मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले आइतबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको नयाँ सरकार गठनका लागि सोमबार साँझ ६ बजेसम्मको समय दिएका थिए।
कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी, प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिना, एमाले संसदीय दलका प्रमुख समेतक तुलसी चौधरीसहित प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका आचार्यले सोमबार अपराह्न ४ बजे मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए।
प्रदेश प्रमुख शेरचनले संबिधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन्।
संसदीय दलको नेतालाई पन्छाएर मुख्यमन्त्री बनेका आचार्य को हुन्?
एमाले संसदीय दलको नेता लीला गिरीलाई पन्छाएर लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा उपनेता चेतनारायण आचार्य नियुक्त भए।
एमाले केन्द्रीय सदस्य रहेका आचार्य यसअघि लुम्बिनी सरकारमा तीन वटा मन्त्रालयको नेतृत्व लिइसकेका छन्।
केन्द्रमा एमाले र नेपाली कांग्रेसका बीचमा गठबन्धन बनेसँगै लुम्बिनीमा पनि एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन बनेको हो।
सोहीअनुसार लुम्बिनीमा पनि एमाले र कांग्रेस गठबन्धनमा नयाँ सरकार गठन भएको हो।
बुवा टीकाराम आचार्य र आमा तारादेवी आचार्यका माइलो छोराको रुपमा २०२५ साल जेठ २१ गते अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका ९ अधेरीमा आचार्यको जन्म भएको हो।
शान्ति मावि बाँगीमा कक्षा ७ मा अध्ययन गर्दा नै अनेरास्ववियूमा आवद्ध हुँदै एमालेको राजनीतिमा उनी लागेका थिए।
सिद्धार्थ मावि हंशपुरबाट एसएलसी पास गरेका आचार्य त्यसअघि नै अनेरास्ववियू अर्घाखाँचीको सदस्य बनेका थिए। आईएल अध्ययनको लागि २०४२ सालमा बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना भएका उनी पहिलो वर्षमै बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा अनेरास्ववियूको प्रारम्भिक कमिटी अध्यक्ष चुनिएका थिए।
आइएल उत्तिर्णपछि २०४५ सालमा पार्टी राजनीतिका लागि एमालेले अर्घाखाँची पठायो। जिल्ला फर्किएपछि उनी २०४६ सालमा ५ नम्बर इलाकाको उपसचिव बने।
२०४७ सालमा जिल्ला कमिटी सदस्य बनेका आचार्य २०५१ सालदेखि २०५४ सालसम्म क्षेत्र नम्बर १ को इन्चार्ज बने। २०५४ सालदेखि २०६५ सालसम्म जिल्ला कमिटी सचिव पार्टीलाई नेतृत्व दिएका आचार्य २०६५ सालदेखि २०६९ सालसम्म साविक लुम्बिनी अञ्चल कमिटीको सदस्य बनेका थिए।
पार्टी अध्यक्षीय प्रणालीमा गएपछि २०६९ मा अर्घाखाँको अध्यक्ष बनेका आचार्य झण्डै १० वर्ष अध्यक्ष बने।
२०७८ सालमा जिल्ला कमिटी अध्यक्ष छोडेका आचार्य त्यसयता केन्द्रीय सदस्य छन्।
संसदीय राजनीतिमा २०७४ र २०७९ साल दुवै निर्वाचनमा अर्घाखाँची क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन्। पहिलो पटक शंकर पोखरेल नेतृत्वको पछिल्लो सरकारमा करिब ३ महिना आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका आचार्य २०७९ मा लीला गिरी नेतृत्वको सरकारमा सहरी विकास खानेपानी तथा ग्रामीण विकास मन्त्री बनेका थिए।
यस अघिको जोखबहादुर महरा नेतृत्वको सरकारमा आचार्य आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका थिए।
