सरकारले बंगलादेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू अहिलेसम्म सुरक्षित रहेको बताएको छ।
शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली विद्यार्थीहरू अहिलेसम्म सुरक्षित रहेको र उनीहरूको सहजताका लागि थप प्रयास भइरहेको जनाएको छ।
‘बंगलादेशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रममा सन्दर्भमा त्यहाँ अध्ययनरत सम्पूर्ण नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षा तथा हित सुनिश्चित गर्ने तर्फ नेपाल सरकार पूर्णरुपमा सचेत छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘हालसम्म सम्बन्धित विश्वविद्यालय, कलेज तथा ढाकास्थित नेपाली राजदूतावास समेतको सहयोग र समन्वयमा नेपाली विद्यार्थीहरू सुरक्षित रहेको तथा उहाँहरूको थप सहजताका लागि निरन्तर प्रयत्न भइरहेको छ।’
तत्कालै थप सहयोगको आवश्यकता परे राजदूतावासमा सम्पर्क गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले द्वितीय सचिव योजना बम्जन, +८८०१८८०६९१०१३ मा र रिया क्षेत्रीलाई +८८०१७४५४०७९५८ नम्बरमा सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
बंगलादेशमा विद्यार्थीहरूले सरकारी जागिरको आरक्षणमा गरिएको विशेष व्यवस्थाविरूद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्।
सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट छुट्टिएर बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदा लडेका बंगलादेशी सेनाहरूलाई त्यहाँ ‘मुक्ति योद्धा’ भनिन्छ। तीनै सेनाका सन्तानहरूलाई सरकारी जागिरमा विशेष आरक्षण दिने नीति सरकारले ल्याएको थियो। त्यसविरूद्ध विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरेका हुन्।
आन्दोलनमा हिंसा भड्किँदा कम्तिमा ३२ जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम एएफपीले जनाएको छ।
सन् २०१८ मा यसरी आरक्षणको नीति ल्याइएको थियो। तर कयौं सातासम्म प्रदर्शन भएपछि सरकार निर्णयबाट पछि हटेको थियो।
त्यसैबीच जुलाइ पहिलो साता बंगलादेशको उच्च अदालतले सरकारी निर्णयको पक्षमा फैसला गरेको अल्जजिराले जनाएको छ। उच्चको फैसलासँगै सरकारी जागिरमा एक तिहाइ कर्मचारीहरू स्वतन्त्रताका लागि लडेका परिवारका छोराछोरीले पाउने भएका थिए। यो समूहका लागि ३० प्रतिशतको आरक्षण छुट्याइएको थियो।
यस्तो फैसला आएसँगै बंगलादेशका सरकारी र निजी विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। विद्यार्थीहरूले आफूहरू कुनै पनि राजनीतिक समूहबाट नभएको बताएका छन्।
बंगलादेशमा पहिलो र दोस्रो श्रेणीको सरकारी जागिरका लागि मेरिटका आधारमा हुन्छ। बाँकी ५६ प्रतिशत आरक्षणमा छुट्याइएको हो।
३० प्रतिशत स्वन्त्रताका लागि लडेका व्यक्तिका छोराछोरीका लागि छुट्याउँदा, १० प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत पिछडिएको जिल्ला, ५ प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय र एक प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्याइएको छ।
प्रदर्शनकारीहरूले अन्य आरक्षणमा आफूहरूको बिमती नभए पनि विशेष व्यक्तिहरूका लागि छुट्याइएको ३० प्रतिशत आरक्षणमा भने असहमति भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका छन्।
यसरी प्रदर्शन गर्दा सरकारले पनि जबाफी कारबाही गर्न थालेको हो। अश्रुग्यास र लाठीचार्ज गर्दा कतिपय विद्यार्थीहरू घाइते भएका हुन्। अहिले पारामिलिटरी ट्रुपहरू पनि विभिन्न जिल्लामा खटिएका छन्। त्यस्तै सरकार समर्थक विद्यार्थीहरू पनि सडकमा उत्रिँदा आन्दोलन थप चर्किएको हो।
यसरी प्रदर्शन हुँदा सरकारको नीतिको विरोध गर्नेहरूलाई प्रधानमन्त्री हसिनाले देशविरोधी भनेकी छन्।
स्वतन्त्रताको लडाइँका बेलामा आफ्नो देशलाई धोका दिनेहरूलाई ‘रजाकार्स’ भनेर होच्याउने गरिन्थ्यो। हसिनाले प्रदर्शनरत विद्यार्थीहरूलाई पनि रजाकार्स भनेकी छन्।
‘उनीहरूमा स्वतन्त्रता सेनानीहरूप्रति किन यति धेरै आक्रोश? यदि स्वतन्त्रताका लडेका सेनानीहरूका नातिहरूले आरक्षणको सुविधा नपाए रजाकार्सहरूले पाउँछन् त?,’ आइतबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेकी थिइन्।
त्यसपछि प्रदर्शनरत विद्यार्थीहरूले पनि त्यसैलाई नारा बनाएर प्रदर्शन गरेका थिए। देशभरि नै प्रदर्शन जारी रहँदा अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि सबै विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू बन्द छन्।
