गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२’ सम्बन्धी संशोधनको प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसदमा पुर्याउने बताएका छन्।
बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्न पुगेका गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीसम्बन्धी कानुनको संशोधन अहिलेको प्राथमिकता भएको बताए।
‘केही कानुन नयाँ बनाउनुपर्ने छ। केही कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने छ। २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनले अहिलेसम्म काम चलाइराखेका छौं। बिचमा धेरै संशोधन भएर धेरै विषय सम्बोधन भएका छन्। अझै पनि धेरै विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने।
प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र क्रियाशिल बनाउन प्रहरी ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए।
‘प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ छ। संघ र प्रदेशको प्रहरीबिच समायोजन गर्ने उद्देश्य लिएर २०७६ मा ऐन बनायौं। त्यो ऐन अनुसार प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि केही परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने विज्ञ साथीहरूको कुरा उठेको छ। नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयको विषयमा पनि केही पुनरालोकनको आवश्यकता देखिन्छ।’
सबै कानुनहरू समसामयिक रुपमा परिमार्जन, संशोधन र पुनरालोकन गर्न आवश्यक भन्दै विधिको शासनका लागि कानुनमा स्पष्ट पर्नेमा गृहमन्त्री लेखकले जोड दिए।
‘कानुन व्यवहारिक छैन भने व्यवहारिक बनाउनुपर्यो। कानुनको एउटै सिद्धान्त हुन्छ भएको कानुनलाई मान्नुपर्यो। अव्यवहारिक छ भने संशोधन गर्नुपर्यो। कानुनको संशोधन अहिलेको प्राथमिक विषय हो भन्ने मलाई लागेको छ,’ उनले भने।
यस्तै उहाँले नेपाल प्रहरीमा जनशक्तिको अभाव रहेको पनि बताए।
‘अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आधारभूत र अत्यावश्यक कामका लागि पनि जनशक्तिको अभाव देखा परेको छ। त्यसमा पनि दक्ष जनशक्ति छैन। तालिम दिनुपर्ने छ। निरन्तर तालिम दिने कुराको अभाव देखिएको छ। यतातिर हामीले यथेष्ट ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भने।
