राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको उपधारा (७६) २ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न गरेको आह्वान र प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई गरेको नियुक्ति संविधानविपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
राष्ट्रपतिले गरेको सरकार गठनको आह्वान, त्यसअनुसार जारी पत्र र सपथ रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता दीपक अधिकारी, खगेन्द्र चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले रिट दिएका हुन्।
उक्त रिट दर्ता भएको र साउन ६ गतेलाई पेशी तोकिएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए।
रिट निवेदकहरूले धारा ७६को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन पाएर यसअघि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
उपधारा ३ मा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
‘उपधारा (२) का अनुसार बनेको बहुमतको सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेन भने उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलका नेता प्रधानमन्त्री हुने हो,’ रिटमा भनिएको छ, ‘अब राष्ट्रपतिले ७६(३) बमोजिम सरकार गठन गर्न संसद्मा सबैभन्दा बढी सांसद संख्या भएको, दललाई मात्र सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु पर्नेमा संवैधानिक व्यवस्थाविपरित विपरित उपधारा (२) अनुसारको सरकार गठनको अव्हान गर्ने गर्नु भएको निर्णय सोको माधारमा जारी पत्र, नियुक्ति र सपथ समेत यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम सरकार गठनको लागी आव्हान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ,’ रिटमा भनिएको छ।
